सडक दुर्घटना हरेक वर्ष बढिरहेका छन्। यसको दरमा कमी आउन सकेको छैन।यही कारण हजारौं व्यक्तिले ज्यान गुमाएका छन्। साँघुरा सडक र पर्याप्त सुरक्षा पूर्वाधार निर्माण नगर्नु एउटा बलियो कारण हो। साथै, जनता र राजनीतिक दबाबमा निर्माण हुने स्थानीय सडकको गुणस्तरमा राज्यको ध्यान जान सकेको छैन। ठेकेदारले काम नगर्ने, काम छोडेर भाग्ने र सडक अस्तव्यस्त हुने दर्जनौं समस्या छन्। यी समस्या समाधान गर्दै नयाँ निर्माण गर्न सडक विभागसामु ज्यादै चुनौती छन्।यिनै विषयमा केन्द्रित रहेर विभागका महानिर्देशक देवेन्द्र कार्कीसँग नागरिकका लक्ष्मण वियोगीले गरेको कुराकानी :
हरेक वर्ष बढ्ने सडक दुर्घटनामा कमी नआउनुको कारण के हो।
सडक दुर्घटनासँग सम्बन्धित धेरै पक्ष हुन्छन्। त्यसमध्ये भौतिक पूर्वाधार एक हो। यान्त्रिक, सवारी साधन, वातावरण, मौसमलगायत पक्ष पनि दुर्घटनाका कारक हुन्। विभागको काम सडक पूर्वाधारमा ध्यान दिने हो। राज्यका सम्बन्धित सबै निकाय सक्रिय नभएसम्म दुर्घटनामा कमी आउन सक्दैन। विभागले गुणस्तरीय र फराकिला सडक निर्माण गर्दैमा यसमा कमी आउँदैन।
दुर्घटना कम गर्न सडक सुरक्षासम्बन्धी के कस्ता कार्यक्रम सुरु गरिएको छ?
महेन्द्र, पुथ्वी, सिद्धार्थलगायत सञ्चालनमा रहेका राजमार्ग दशकौं पुराना हुन्। मध्यपहाडी लगायत केही सडकमात्र अहिले निर्माणमा छन्। दशकौंअघिको सडकको माग र अहिले धेरै फरक भइसकेको छ। यसो भन्दैमा सडक सुरक्षाका काम नगर्ने भन्ने होइन। पछिल्लो समय पुराना सडकमा धेरै काम भएका छन्। पहिला 'रोड सेफ्टी अडिट' हुँदैनथ्यो। विगत तीन वर्षदेखि यो सुरु भएको छ। पुथ्वी राजमार्ग, विश्व बैंकको सहयोगमा निर्माण भएका सुदूरपश्चिमका अधिकांश सडकको अडिट भएको छ।
मर्मत/सुधार, सडक किनारमा बार, तार, ट्राफिक संकेतलगायत सुरक्षा पूर्वाधार निर्माण गरिएको छ।सबै ठाउँमा गर्न सकिएको छैन तर सुरक्षाका कामलाई निरन्तरता दिइएको छ।विश्व बैंक र डिएफआइडीको सहयोगमा 'रोड सेफ्टी सपोर्ट प्रोजेक्ट' पनि कार्यान्वयन भइरहेको छ। यसले पोखरालगायत विभिन्न ठाउँमा काम गरिरहेको छ। यो 'प्रोजेक्ट' मार्फत देशका सबै ठाउँमा सडक सुरक्षाका काम हुन्छन्। सुरक्षाका काम देशका सबै ठाउँमा गर्नुपर्नेछ तर पर्याप्त भने छैन।
सञ्चालित कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन नहुनुको कारण के हो?
प्रभावकारी काम नभएको भन्ने होइन तर सबै ठाउँमा पुगेको छैन। काम भएका ठाउँमा प्रभावकारी नै छ।सुरक्षाका विषय दुर्घटना बढ्दा बढी र अन्यबेला कम उठ्ने हुँदा काम प्रभावकारी नभएको जस्तो देखिएको हो। स्थानीय तथा केन्द्रीय सरकारले पनि नयाँ निर्माणमा जोड दिँदा विभागको धेरै ध्यान त्यता केन्द्रितछ। जनशक्ति अभाव, नयाँ सडक तथा पुल निर्माणमा जोड दिएका कारण मर्मत/सम्भारमा कम ध्यान गएको हो।नयाँ निर्माणसँगै मर्मत र सुरक्षाका काम सँगसँगै भइरहेका छन्। यही कारणले परिणाम ढिलो देखिएको हुन सक्छ। पछिल्लो समय मर्मत र सुरक्षामा पनि उत्तिकै ध्यान दिइएको छ।
नयाँ सडक तथा पुल छुट्टै आयोजनामार्फत निर्माण गर्ने र तिनको सञ्चालन, मर्मत र सुरक्षाका काम डिभिजनले गर्ने विभागको संरचना हो। तर, मुलुकका ३४ डिभिजन कार्यालयले नयाँ निर्माण, मर्मत र सुरक्षाका सबै काम गर्नु परेको छ। डिभिजनहरूले ८० प्रतिशत नयाँ निर्माण र २० प्रतिशतमात्र मर्मतका काम गरिरहेका छन्। यो मिलेको छैन। नयाँ पुल तथा सडक निर्माण गर्न छुट्टै आयोजना हुनुपर्छ। जनशक्ति कम हुँदा पनि त्यो हुन सकेको छैन।
चालु वर्ष सडक सुरक्षाका काम कहाँ-कहाँ हुँदैछन्?
पुथ्वी राजमार्गसहित दक्षिणकाली सडक, त्रिभुवन राजपथमा काम भइरहेको छ। यो वर्ष पूरा हुन्छ। पोखरामा भइरहेको छ। सुदूरपश्चिमका बैतडी–दार्चुला, खोड्पे–बझाङलगायत अधिकांश सडकमा काम हुँदैछ। यस्तै, मध्यपश्चिममा छिन्चु–जाजरकोट, सुर्खेत–जुम्ला सडक सुरक्षाको काम यो वर्ष पूरा हुन्छ।
अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड र सुरक्षाका दृष्टिले नेपालका राजमार्ग र सहायक राजमार्गको गुणस्तर ठिक छन् भन्न सकिन्छ?
विभागको जिम्मेवारी राजमार्ग र सहायक राजमार्ग मात्र हो। बाँकी काम राज्यले जिम्मा दिएको समयमा गर्ने हो। राष्ट्रिय यातायात नीतिमा पनि विभागको जिम्मेवारी रणनीतिक सडक निर्माण तथा मर्मतमा मात्रै केन्द्रित छ।अहिलेसम्म सञ्चालित राजमार्ग र सहायक राजमार्ग कम गुणस्तरका छैनन्। सडक मापदण्ड र सुरक्षा दुवै दृष्टिले डिजाइन गरेर निर्माण गरिएको छ। तर, ग्रामीण भेगका सडक निर्माण तथा मर्मत गर्ने हाम्रो जिम्मेवारीभित्र पर्दैन। राज्यले बजेट छुट्ट्याएर जिम्मा दिएमा गर्नैपर्छ। विभागले अहिले करिब २२ सय किलोमिटर क्षेत्रीय र २ हजार किलोमिटर सहरी सडकको काम गरिरहेको छ।ती सडकमा बजेट रोकियो भने काम बन्द हुन्छ। गाउँमा निर्माण हुने सडकको गुणस्तर, मर्मत र सुरक्षाको जिम्मेवारी सम्बन्धित निकायको हुनुपर्छ। सरकारले यस्तो निकायलाई जिम्मेवार बनाउनुपर्छ। राजमार्गका दुर्घटना चर्चामा आउँछन् तर अधिकांश दुर्घटना स्थानीय सडकमा भएका छन्। ती चर्चामा आउँदैनन्।
ग्रामीण भेगका अधिकांश सडक राजनीतिक र स्थानीय दबाबमा निर्माण गरिन्छ। विस्तृत अध्ययन र डिजाइनबिना बनेका कारण दुर्घटना बढेका हुन्?
बाटो पुगोस विकास होस् भन्ने चाहना सबैको हुन्छ। यसमा राजनीतिक र स्थानीय सबैको दबाब हुन्छ। विभागले निर्माण गर्ने सडक तथा पुल पूर्ण अध्ययन र ज्यामितीय आकार मिलाइएको हुन्छ। यो नगरी बनाउँनै पाइँदैन र मिल्दैन।स्थानीय निकाय वा उपभोक्ता समितिले सिधै डोजर लगेर बनाएका सडकमा हामीले भुक्तानी दिने गरेका पनि छैनौं। तर, ४–५लाख रुपैयाँ बजेटका आधारमा बिना अध्ययन डोजर लगाइएका सडक पनि छन्।स्थानीयस्तरमा दुर्घटना बढ्नुको कारण यो पनि हो। पछिल्लो समयमा यसमा सुधार आउँदैछ। विभागले नै गएर डिजाइन गरिदिन्छ र यही आधारमा सडक बन्ने गरेका छन्।
सडक मर्मत गर्दागर्दै ठेकेदार भाग्छ वा काम छोड्छ। यसमा जिम्मेवार को हो?
ठेकेदार आधा काम छोडेर भाग्ने त होइन।मर्मत/सम्भारमा समस्या छ।दायित्व पन्छाएर हुँदैन। ठेकेदारलाई हामीले काम गराउने हो। काम नगर्ने वा छोडेर भाग्ने ठेकेदारलाई ठेक्का सम्झौताअनुसार कारबाही गर्नुपर्छ। भएको पनि छ। कालोसूचीमा राखेका र जरिवाना तिराइएका ठेकेदारकोसूची लामै छ।विभागले निर्माणस्थल दिन नसकेको वा विद्युत प्राधिकरणले पोल नसारेको अवस्था हो भने फरक विषय भयो। नत्र काम गर्नबाट ठेकेदारले उन्मुक्ति पाउँदैन।
काम गराउने जिम्मेवारी विभागकै हो। काम ढिलो गर्ने परिपाटी छ। यसमा ठेकेदारलाई नियन्त्रण गर्ने र अनुशासनमा राख्ने काम भइरहेको छ। मर्मत शीर्षकको एक वर्षको रकम तोकिएको समयमा खर्च गर्नुपर्छ। खर्च नभएको बाँकी रकम सडक बोर्डलाई फिर्ता गर्नुपर्छ। यसैले मर्मतका कामले तीव्रता पनि पाएको छ।विभागले भर्खरै मेचीपुल–बिर्तामोडको ठेक्का तोड्यो। एसियाली विकास बैंक (एडिबी) को सहयोगमा तीन वर्षअघि यसको काम सुरु भएको थियो।ठेकेदारले काम नगरेपछि तोडियो।रुग्ण ठेक्काको सूची बनाएर धमाधम तोडिँदैछ।
काठमाडौं उपत्यकामा विस्तार भइरहेको सडकको भद्रगोल कहिलेसम्म कायम रहन्छ?
मेलम्ची खानेपानीको पाइप बिछ्याउने काम भइरहेकाले अहिले सडक अस्तव्यस्त छ।अझै एक–दुई वर्ष यस्तै हुन सक्छ। यहाँ एक सडक विस्तारको काम भइरहेको छ। यसमा धेरै निकाय जोडिन्छन्। धेरैको जिम्मेवारी हुन्छ। विभागआफ्नो जिम्मेवारी वा दायिŒव पूरा गर्न तयार छ। विस्तार गर्नुअघि काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणले तोकिएको सबै सडक भत्काउनुपर्छ।भत्काएपछि विभागलाई जिम्मेवारी दिने हो। प्राधिकरणले अहिलेसम्म एकैपटक काम सकेर जिम्मा दिएको अवस्था छैन।
३० देखि ५० प्रतिशत भत्काएर जिम्मा लाइन्छ। विभागले पनि त्यहीअनुसार ठेक्का गर्छ। ठेक्का गरेको ६ महिनासम्म निर्माणस्थल खाली हुँदैन।हामीले काम गर्ने ठाउँ दिन सक्दैनौं। ठेकेदारले त्यहाँ काम गर्दैन। त्यो जिम्मेवारी कसले लिने भन्ने प्रस्ट हुँदैन। ठेक्का छिटो लगाउनुमा केही विभागको पनि होला। ठेक्का लगाउन ३–४ महिना लाग्ने हुँदा त्यो समय बचत गर्न काम गर्ने ठाउँ खाली नहुँदै ठेक्का लागाइन्छ तर काम हुँदैन। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले समयमा पोल सार्दैन। सडकमा परेका घर र पेटी खाली हुँदैन। निर्माणस्थल खाली गर्ने वा उपलब्ध गराउने काम उपत्यका विकास प्राधिकरणको हो। तर, सबै जिम्मेवारी विभागले लिनुपर्छ।हरेकले आआफ्नो दायित्व पूरा नगर्दासम्म यो अस्तव्यस्तता कायमै रहन्छ।
मेलम्चीले खनेका ठाउँ पुर्ने वा बनाउने काममा भने अब केही सुधार होला। चालु वर्षदेखि मेलम्चीले कहाँ खन्ने भन्ने सूची हामीलाई दिने भन्ने सहमति भएको छ। उसले त्यहीअनुसार बजेट पनि उपलब्ध गराउने भएको छ। उसको कार्यतालिका अनुसार १ अर्ब १५ करोड रुपैयाँबराबरको पिच यो वर्ष गर्नुपर्ने रहेछ। उक्त रकममध्ये २२ करोड रुपैयाँ उपलब्ध गराइसकेको छ। ८५ करोडको प्रतिबद्धता जनाएको छ। बाँकी पनि भनेको छ। विभागले १ अर्ब १५ करोडकै ठेक्का प्रक्रिया सुरु गरिसक्यो।जसअनुसार मेलम्चीले पाइप बिछ्याउनासाथ विभागले काम गर्छ। यो समस्या रहँदैन।तर, विद्युत प्राधिकरणले पोल सार्ने समस्या त उस्तै हुन्छन्।पोल सारिदिने हो भने दर्जनौं ठाउँमा विभागले तत्काल सडक पिच गर्न सक्छ।
विद्युत प्राधिकरणसँग समन्वय नभएर समस्या देखिएको हो?
समन्वय पनि भइरहेको हुन्छ। क्षेत्रीय कार्यालयदेखि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र अर्थ मन्त्रालयमा पटक–पटक छलफल हुन्छ। यी छलफलमा प्राधिकरणले सधैं यथेष्ट बजेटको अभाव देखाउने गरेको छ।प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट तुरुन्त बजेट उपलब्ध गराउनू भनेर अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन पनि दिएको छ। तर, मन्त्रालयले बजेट नदिएर हो वा किन समस्या समाधान हुन सकेको छैन।
विभागको कमजोर अनुमगनका कारण लक्षित काम हुँदैनन् भन्ने गुनासो सुनिन्छ। किन यस्तो हुन्छ?
अनुगमनको संयन्त्र विभागमा छ। पाँच विकास क्षेत्रमा क्षेत्रीय निर्देशनालय छन्। तिनको काम योजना कार्यान्वयन होइन अनुगमन हो। अहिले भइरहेको छ।केन्द्रमा योजना डिजाइन महाशाखा छ, यसले पनि हेर्छ। महानिर्देशक र त्योभन्दा माथि मन्त्रालय छ। अनुगमन गर्ने निकायको कमजोरीले काम नभएको भन्ने होइन। पहिला अनुमगनमा केही कमजोरी थियो। अहिले त्यस्तो छैन।सडक सुरक्षामा त झन अझ बढी अनुगमन हुन्छ।
अहिले निर्माणमा देखिएको सबैभन्दा ठूलो समस्या के हो?
ढुंगा, गिटी, बालुवा उपलब्ध नहुनु सबैभन्दा ठूलो समस्या हो।सबै खानी बन्द छन्। काठमाडौं उपत्यकामा कहाँको खानी खुला छ? कसरी सामग्री ल्याएर काम गर्ने? यही कारणले पनि मर्मतका काम लम्बिएका छन्।त्रिपुरेश्वर–कलंकी, जोरपाटी–साँखु, चाबहिललगायत ठाउँको निर्माण अस्तव्यस्त छ। ठेकेदारले निर्माण सामग्री छैन भन्छ। 'ब्ल्याक' मा किनेर ल्याएर ठेकेदारले काम गर्दैन। कसरी काम हुन्छ? वन, वातावरण र जग्गाका थप समस्या छन्।असार, साउन, भदौ र असोजमा रुख काट्न पाइँदैन भनेर वातावरण मन्त्रालयले रोक लगाएको छ। यही समयमा सडक खन्न पाइँदैन भनेर विभागले पनि सूचना निकाल्छ तर यो सूचनामै सीमित हुने गरेको छ। सधैं खनिरहेकै हुन्छ। हामीसहज भएका छौं। यी समस्यामा कोही जिम्मेवार नहुने तर काम भएनमात्र भनेर कसरी परिणाम देखिन्छ?
यो वर्ष राष्ट्रिय महत्वका कुन–कुन सडकको काम सुरु हुन्छ?
धरान–चतरा–गाइघाट–हेटौंडा, स्याफ्रुबेंसी–रसुवागढी, जोमसोम–कोराला यसै वर्ष काम सुरु हुन्छ। खाँदबारी किमाथांका सुरु भइरहेको छ।यो वर्ष यसको पूरा ट्र्याक खुला हुन्छ। मध्यपहाडी राजमार्गको दुरी छोट्याउने र पिच गर्ने काम सुरु हुन्छ। तर, यसमा पहिचान गरिएका जलाशय जलविद्युत आयोजनाले केही समस्या देखिएको छ। बाह्रबीसे–तातोपानी सडक पनि चिनियाँ सहयोगमा मर्मत तथा स्तरोन्नति गर्ने समझदारी भएको छ।
सरकारको कार्यशैली ज्यादै सुस्त छ। यही अवस्थामा सरकारले ल्याएको ५ वर्षे रणनीतिक कार्ययोजना कार्यान्वयन होला?
सरकारले पर्याप्त बजेट उपलब्ध गरायो भने कार्यान्वयनमा समस्या देखिँदैन। बजेट उपलब्ध हुन्छ भनेर मन्त्रिपरिषदबाटै पारित भएको छ। विभागले पनि विश्वास गरेको छ।एकातिर पुँजीगत बजेट खर्च भएन भन्ने अर्कोतिर निर्माणस्थलका समस्या उस्तै हो भने त कसरी कार्यान्वयन हुन्छ? माथिल्ला निकायले कामको अनुगमन गरुन्। कामको आधारमा दण्ड–सजाय वा पुरस्कृत गरुन्। कार्ययोजना कार्यान्वयन हुन्छ।निरन्तर सञ्चालित योजनामा अहिले भुक्तानी समस्या छ। सरकारले यो समस्या खुकुलो बनाएको छैन। खर्च हुने शीर्षकमा बजेट नराख्ने तर नहुने शीर्षकमा राख्दा काम हुँदैन। यसले परिणाम पनि दिँदैन।
प्रकाशित: १६ आश्विन २०७३ ०२:४७ आइतबार