काठमाडौं— वैदेशिक रोजगारीका लागि साउदी र मलेसिया जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण गर्दै आएको क्रमशःगाम्का र बायोमेट्रिक प्रणालीको अध्ययन गर्न गठित कार्यदलले श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयलाई अन्तिम प्रतिवेदन बुझाएको छ ।
आवश्यकता भन्दा बढी शुल्क लिएर स्वास्थ्य परीक्षण गरिरहेको आरोप लागेका गाम्का र बायोमेट्रिक प्रणालीबारे अध्ययन गर्न पाँच महिना अघि तत्कालीन श्रम तथा रोजगार मन्त्री दीपक बोहराले कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरेका थिए । श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयका सहसचिवगोविन्दमणि भुर्तेलको संयोजकत्वमा गठीत कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदनमा रोजगारदाता मुलुक र कम्पनीका कारण कामदारलाई अतिरिक्त शुल्क लाग्ने कुनै पनि निर्णय टुंग्याउने कूटनीतिक पहल थाल्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।
त्यस्तै साउदी जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण गरिरहेको गाम्का र मलेसिया जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण गरिरहेको बायोमेट्रिक प्रणालीमा आवद्ध मेडिकलले मात्र स्वास्थ्य परीक्षण गर्दा सरकारले नै सिन्डिकेटलाई प्रश्रय दिएको ठहर गरिएको छ। उक्त कार्य दलले १५ महिना अघिदेखि सुरु गरिएको बायोमेट्रिक प्रणाली लागू गर्न हुन्छ या हुँदैन भन्ने विषयमा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा चलिरहेकाले उक्त मुद्दाको टुंगो नलागेसम्म कुनै पनि निर्णय नगर्न श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयलाई सुझाव दिएको छ ।
साउदी जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण गाम्कामा आवद्ध १२ मेडिकल सेन्टर र मलेसिया जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण बायोमेट्रिकमा आवद्ध ३९ वटा मेडिकललाई मात्र श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले अनुमति दिएपछि स्वास्थ्य व्यवसायीले लामो समयदेखि त्यसको विरोध गर्दै आएका छन् । उक्त कार्यदलले नेपालमा बायोमेट्रिक प्रणालीद्वारा स्वास्थ्य परीक्षण गराइसकेपछि पनि नेपाली कामदारले मलेसिया पुगेपछि तत्कालै पुनः स्वास्थ्य परीक्षण गराउनुपर्ने प्रावधान झन्झटिलो र दोहोरो खर्च हुने भएकाले उक्त समस्या समाधान गर्न आवश्यक कूटनीतिक कदम चाल्न परराष्ट्र मन्त्रालयलाई आग्रह गर्न सुझाव दिएको छ ।
वैदेशिक रोजगारीका लागि साउदी अरबमा ठूलो संख्यामा कामदार जाने गरे पनि स्वास्थ्य परीक्षण भने गाम्कामा आवद्ध १२ वटा मेडिकल सेन्टरले मात्र गर्नु जायज नभएको भन्दै कार्यदलले आधुनिक औजार र उपकरण तथा स्तरीय प्रयोगशाला भएका सबै स्वास्थ्य संस्थाबाट कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने सुझाव पनि दिइएको छ । गाम्काको सम्बन्धमा काठमाडौंमा रहेका साउदी अरबलगायत खाडी मुलुकका राजदूतसँग उच्च तहमा छलफल गरी सरकारले आधिकारिक धारणा प्रस्तुत गनुपर्ने र मलेसिया सरकारले लागू गरेको बायोमेट्रिक, भिएलएन, माइग्राम, आइएससी तथा ओएससीका प्रावधानमाथि मलेसियन दूतावाससँग छलफल गरी कामदारको आर्थिक भार हटाउन कार्यदलले श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयलाई सुझाव दिएको छ ।
वैदेशिक रोजगारीको क्रममा देखिएका स्वास्थ्य परीक्षण सम्बन्धी समस्या सुधार गर्ने उद्देश्यका साथ गठन गरिएको कार्यदलले मन्त्रालयलाई तत्काल कार्यान्वयन गर्ने गरी ११ बुँदामा सुझाव दिएको छ । गत जेठ ९ गते गठीत कार्यदललाई सुरुमा एक महिनाको अवधि दिइए पनि समयमा काम नसक्दा पाँच महिना लम्ब्याइएको थियो । कार्यदलले अन्तिम प्रतिवेदन असोज ६ गते श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयका सचिव समक्ष बुझाएको हो । उक्त कार्यदलको संयोजकमा सोही मन्त्रालयका सहसचिव गोविन्दमणि भुर्तेल थिए भने सदस्यमा वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष विमल ढकाल, स्वास्थ्य व्यवसायी महासंघ अध्यक्ष कैलाश खड्का, मन्त्रालयकै उपसचिवद्वय अर्जुनप्रसाद खनाल र शिवराम पोखरेल तथा वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन बोर्ड र स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रतिनिधि थिए।
प्रकाशित: ९ आश्विन २०७३ १४:२० आइतबार