काठमाडौं- मुलुकको उड्डयन क्षेत्रको नियामक निकाय नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले कुनै पनि वायुसेवा कम्पनीमा काम गरिरहेका पाइलट र इन्जिनियरले जागिर छाड्न परे आफ्नो संस्थालाई एक वर्षअघि नै लिखित जानकारी दिनुपर्ने निर्णय गरेको छ।

हाल विद्यमान नियमअनुसार तीन महिनाअघि जानकारी दिएर राजीनामा दिन पाइन्छ। तर, पछिल्लोपटक यो नियम पनि लत्याउँदै पाइलट तथा इन्जिनियरले धमाधम अन्य वायुसेवा कम्पनीमा काम गर्न जाने क्रम बढेपछि प्राधिकरण सञ्चालक समितिको सोमबार बसेको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो।

प्राधिकरण सञ्चालक समितिको अध्यक्षमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री रहन्छन्। सदस्यमा पर्यटन मन्त्रालयका एक सहसचिव, प्राधिकरणका महानिर्देशक, नेपाल वायुसेवा निगमका महाप्रबन्धक तथा निजी वायुसेवा कम्पनीका दुई प्रतिनिधि रहने व्यवस्था छ। 'पछिल्लोपटक काम गरिरहेको वायुसेवा वा हेलिकोप्टर कम्पनीलाई दुई/चार दिनअघि मात्र जानकारी दिँदै राजीनामा दिएर अन्य कम्पनीमा जाने क्रम बढेपछि यस्तो निर्णय गरिएको हो,' पर्यटनमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले सोमबार नागरिकसँग भन्यो, 'अब विद्यमान तीन महिने अग्रिम जानकारीलाई बढाएर एक वर्षे गराएका छौं। यसबाट अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा अन्त्य हुने र उड्डयन क्षेत्र थप सुरक्षित हुने विश्वास छ।'

मन्त्रालय स्रोतका अनुसार वायुसेवा कम्पनीबीच जहाज वा हेलिकोप्टर उडाउने पाइलट र मर्मत गर्ने इन्जिनियरलाई बढीभन्दा बढी तलब सुविधाको प्रस्ताव गर्दै 'तानातान' गर्ने प्रवृत्ति ह्वात्तै बढेको छ। यसबाट अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढेको मात्र नभई उड्डयन सुरक्षामा खतरा बढेको छ।

संसारकै ठूलो उड्डयन क्षेत्रमा पर्ने छिमेकी भारतमा पनि त्यहाँको नागरिक उड्डयन महानिर्देशक कार्यालयले पाइलट र इन्जिनियरलाई काम गरिरहेको संस्था छाड्नु ६ महिनाअघि जानकारी दिनुपर्ने नियम कडा रूपमा कार्यान्वयन गराइरहेको छ। यसलाई बढाएर एक वर्ष गराउने भारतको तयारी छ।

'ठूलो पुँजी र लामो प्रयासपछि स्थापना भएका वायुसेवा वा हेलिकोप्टर सेवा प्रदायक कम्पनीलाई कुनै व्यक्तिको सनकको भरमा अप्ठेरोमा पार्न पाइँदैन,' स्रोतले भन्यो, 'यस्तो गर्नु समग्र उड्डयन सुरक्षाका लागि गम्भीर विषय हो। उड्डयन क्षेत्रलाई जोगाउन यस्तो निर्णय भएको हो।'

पाइलट वा इन्जिनियर एक वर्षमै तयार गर्न सकिँदैनन्। उनीहरूलाई विदेशमा तालिम दिलाउनुपर्छ। उस्तै परे जहाज निर्माता कम्पनीमै गएर तालिम दिनुपर्छ। यसमा वायुसेवा कम्पनीको लाखौं/करोडौं खर्च भइरहेको हुन्छ। 'तालिम लिएर पोख्त भएर आउने अनि केही समयमै काम गरेको कम्पनी छाडेर अर्को कम्पनीमा जाँदा सम्बद्ध कम्पनीलाई मर्का पर्छ,' स्रोतले भन्यो, 'उड्डयन उद्योगमा यस्तो समस्या आउनु राम्रो लक्षण होइन।'

गत भदौ पहिलो साता नेपाल वायुसेवा निगमका वरिष्ठ क्याप्टेन रविन्द्रपुरुष ढकालले प्राधिकरण र निगमको नियम लत्याउँदै अकस्मात राजीनामा दिएका थिए। ३६ वर्षदेखि निगममा जहाज उडाइरहेका उनले ऐनविपरीत राजीनामा दिएपछि व्यवस्थापनले उनको राजीनामा अस्वीकृत गरी काममा फर्कन निर्देशन दिएको थियो। 

ढकालनिकट स्रोतका अनुसार निगममा राजीनामा दिएर उनी निजी क्षेत्रको अन्तर्राष्ट्रिय वायुसेवा कम्पनी हिमालय एयरलाइन्सको जहाज उडाउन जाने तयारीमा थिए। नियामक निकायले कडाइ गरेपछि उनको यात्रा रोकिएको छ।

प्राधिकरणले लागू गरेको 'वायुयान चालक तथा इन्जिनियरको उपयोग, नियन्त्रण र सेवा सुरक्षासम्बन्धी आदेश २०७०' अनुसार वायुयान चालक (पाइलट) वा इन्जिनियरले कम्पनी छाड्नुपर्दा कम्तीमा तीन महिनाअघि लिखित जानकारी दिनुपर्ने छ।

'वायुसेवा कम्पनी र चालक वा इन्जिनियरबीच सर्त–सुविधासम्बन्धी अन्य व्यवस्था कर्मचारी नियमावली वा करारमा उल्लेख गरिएको भए सोहीबमोजिम हुनेछ,' उक्त आदेशमा उल्लेख छ, 'यस्तो अवस्थाबाहेक मनलागी ढंगले वायुसेवा कम्पनी छाड्ने वायुयान चालक वा इन्जिनियरको इजाजतपत्र उपयोगमा नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशकले आवश्यकताअनुसार रोक लगाउन सक्नेछ।'

त्यसबाहेक वायुसेवा कम्पनीले वायुयान सञ्चालनका सिलसिलामा वायुयान चालक तथा इन्जिनियरलाई सीप तथा दक्षता अभिवृद्धि गराउन तालिमको आवश्यकता महसुस गरी कम्पनीले आफ्नै खर्चमा पठाउँदा लागेको रकमवापत कम्पनीमा निश्चित अवधिसम्म काम गर्नुपर्ने सर्त राखेर व्यवस्थापनले तालिममा जानेलाई बन्ड (प्रतिज्ञापत्र) गराउन सक्ने उक्त आदेशमा छ।

'वायुसेवा कम्पनीसँग बन्ड गरेको चालक तथा इन्जिनियर बन्डको अवधि कायम रहेसम्म आफू कार्यरत कम्पनी छाडी अन्य वायुसेवा कम्पनीको सेवामा प्रवेश गर्दा आफू कार्यरत कम्पनीको स्वीकृति अनिवार्य प्राप्त गरेको हुनुपर्ने छ,' आदेशमा छ, 'यसरी साविक कम्पनीको स्वीकृति प्राप्त नगरी सेवा छाड्ने वायुयान चालक वा इन्जिनियरले यसबाट कम्पनीलाई कुनै हानि–नोक्सानी हुन गए सोको क्षतिपूर्ति बेहोर्नुपर्ने छ।'

सम्बद्ध एक अधिकारीका अनुसार निगमको खर्चमा तालिम लिई क्याप्टेन भएर आएपछि ६ वर्षसम्म निगमकै जहाज उडाउनुपर्छ। तोकिएको अवधिसम्म नउडाए बन्डवापत ३० लाख रुपैयाँ तिर्नुपर्छ। त्यसबाहेक तालिममा जाँदा, तालिम अवधिभर र फर्केर आउँदा लागेको सम्पूर्ण खर्च जोड्दा ९० लाखदेखि १ करोड रुपैयाँ सम्म निगमलाई तिर्नुपर्छ।

प्रकाशित: ४ आश्विन २०७३ ०१:३६ मंगलबार