गेमचेञ्जर आयोजना निर्माण गर्ने दायित्व बोकेको मन्त्रालयको पुँजीगत खर्च गर्ने क्षमतामा निकै ह्रास आएको छ। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षको करिब सात महिना सकिनै लाग्दा उत्साहजनक ढंगले पुँजीगत खर्च गर्न नसकेको देखिएको हो। मुलुकमा रणनीतिक महत्वका गेमचेञ्जर आयोजना तथा सानाठूला अन्य पूर्वाधार निर्माण गर्ने मुख्य अभिभारा पाएको मन्त्रालयले सो अवधिमा ३१ अर्ब अर्थात् १८.५४ प्रतिशत मात्र पुँजीगत खर्च गरेको छ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सहसचिव शिवप्रसाद नेपालले चालु आवको सात महिना सकिन एक साता मात्रै बाँकी रहँदा मन्त्रालयले विनियोजित बजेटको १८.५४ प्रतिशत पुँजीगत खर्च गरेको बताए।
सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेट संसोधनसहित एक खर्ब ६७ अर्ब ८५ करोड ३ लाख २५ हजार रूपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ। मन्त्रालयले माघ २४ गतेसम्मको अवधिमा कुल विनियोजित बजेटको १८.५४ प्रतिशत अर्थात ३१ अर्ब रूपैयाँ मात्रै मात्रै पुँजीगत खर्च गरेको छ। यो खर्च विवरण राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा सूचीकृत काठमाडौं तराई÷मधेश द्रुतमार्गको खर्चसमेत हो।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव केशवकुमार शर्माले दातृ निकायले ऋण तथा अनुदानमा निर्माण गर्ने आयोजनाको लागि अर्थमन्त्रालयले काउन्टरपार्ट फण्ड अन्तर्गतको रकम जोहो गर्न नसक्दा पनि मन्त्रालयको पुँजीगत खर्च अपेक्षित गतिमा हुन नसकेको बताए। ‘एसियाली विकास बैंकको साझेदारीमा निर्माण भएको परियोजनाको लागि नेपाल सरकारको तर्फबाट १७ देखि १८ प्रतिशत रकम काउन्टरपार्ट फण्डको रूपमा उपलब्ध गराउनुपर्ने हुन्छ। ती योजनाको लागि अर्थ मन्त्रालयले समयमै पर्याप्त बजेट उपलब्ध गराउन नसक्दा पनि पुँजीगत खर्चमा समस्या देखिएको छ,’ उनले भने, ‘विश्व बैंकको सहयोगमा निर्माण हुने आयोजनाको लागि भने २९ प्रतिशतसम्मको रकम काउन्टरपार्ट फण्डको रूपमा जोहो गर्नुपर्ने हुन्छ। सो बापतको रकम अर्थमन्त्रालयले समयमै फुकुवा नगर्दा समेत पुँजीगत खर्चको काम प्रभावित हुँदै आइरहेको छ।’
सडक विभागका महानिर्देशक अर्जुनजंग थापाले नेपालको पूर्वाधार परियोजनाको लागि आवश्यक पर्ने बजेटको मुख्य स्रोतका रूपमा वैदेशिक स्रोतबाट उपलब्ध हुने रकमको आधारमा बजेट निर्माण गर्ने गरेको बताए।
‘नेपाल सरकारको स्रोत भनेको १५ देखि २० प्रतिशत मात्रै राखिएको हुन्छ। अधिकांश आयोजनाको मुख्य स्रोतको रूपमा वैदेशिक ऋण तथा अनुदानमार्फत स्रोतको उपलब्धता हुने लक्ष्य राखिएको हुन्छ। वैदेशिक स्रोतबाट रकम जुटाउन सकिने सम्भावना देखेर नै बजेटमा समावेश गरिन्छ। सोही अनुसारको वैदेशिक स्रोत उपलब्धता नहुँदा यसले पुँजीगत खर्चमा समस्या देखिएको छ।’
महानिर्देशक थापाले अहिले पनि ५ देखि ७ अर्ब रूपैयाँको काम सकेर बिल तयार भइसके पनि नियमित भुक्तानी हुन नसकेको बताए। ‘अहिले नागढुंगा सुरुङमार्गका लागि २७ करोड रूपैयाँ मुआब्जा बापत भुक्तानी गर्नुपर्ने अवस्था छ,’ उनले भने, ‘रकम अभावको कारणले मुआब्जा वितरण गर्न सकिएको छैन।’
महानिर्देशक थापाले अन्तर सरकारी निकायबीचको समन्वयको अभावको कारणले पनि पुँजीगत खर्च गर्न समस्या भइरहेको बताए। ‘अहिले एलएमबिआईएसको कारणले पनि पुँजीगत खर्च गर्ने प्रक्रिया निकै झन्झटिलो र जटिलता थपिरहेको छ,’ उनले भने, ‘अहिले कुनै परियोजनामा पर्याप्त खर्च भइरहेको छ भने कुनैमा रकम खर्च भएकै छैन। खर्च नभएको परियोजनाबाट खर्च हुने परियोजनामा बजेट रकमान्तर गर्न नसक्दा पनि पुँजीगत खर्च गर्न समस्या भइरहेको छ।’
महानिर्देशक थापाले अर्थमन्त्रालयको स्वीकृतिबिना कुनै आयोजनाको भुक्तानी गर्न नसक्ने भएकाले पनि पुँजीगत खर्च गर्न समस्या भइरहेको बताए। ‘कुनै पनि परियोजनाको नियमित भुक्तानी गर्न सकेको खण्डमा मात्रै नियमित प्रगति हुन्छ तर नियमित भुक्तानी नहुँदा पनि अप्रत्यक्ष रूपमा पुँजीगत खर्चमा समस्या देखिने गरेको छ।’ मन्त्रालयको पुँजीगत खर्च गर्ने क्षमता ६ वर्ष यताकै सबैभन्दा कम देखिएको छ।
महालेखापरीक्षक कार्यालयको ५९ औं प्रतिवेदनले आव २०७३/७४ मा भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयद्वारा विनियोजित बजेटको ९०.१३ प्रतिशत पुँजीगत खर्च गरेको थियो। आव २०७४/७५ मा ९२.७० प्रतिशत, आव २०७५/७६ मा ७६.६९ प्रतिशत, आव २०७६/७७ मा ५३.५२ प्रतिशत, आव २०७७/७८ मा ६७.८२ प्रतिशत पुँजीगत खर्च भएको देखाएको छ। चालु आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा मन्त्रालयको पुँजीगत खर्चको अवस्था झन् दयनीय देखिन्छ।
सो वर्ष ६०.९ प्रतिशत मात्रै पुँजीगत खर्च भयो। सरकारले आर्थिक वर्ष ०७३/७४ मा भौतिक मन्त्रालयलाई ७९ अर्ब ४२ करोड रूपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो। त्यो वर्ष मन्त्रालयले विनियोजित बजेटको ९०.३१ प्रतिशत अर्थात् ७१ अर्ब ७३ करोड रूपैयाँ पुँजीगत खर्च गरेको थियो। मन्त्रालयको लागि आर्थिक वर्ष ०७४/७५ मा एक खर्ब ३ अर्ब रूपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएकोमा ९२ प्रतिशत अर्थात् ९६ अर्ब रूपैयाँ पुँजीगत खर्च भएको थियो। आव २०७७/७८ मा भने ६७.८२ प्रतिशत अर्थात् ९३ अर्ब रूपैयाँ खर्च गरेको थियो। सरकारले गत आर्थिक वर्षमा मन्त्रालयको लागि एक खर्ब ५६ अर्ब रूपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो। सो आवमा ६०.९ प्रतिशत अर्थात् ९५ अर्ब रूपैयाँ पुँजीगत खर्च भएको थियो।
जनताले महसुस गर्ने गरी पूर्वाधार निर्माण गर्नेछौंः मन्त्री श्रेष्ठ उपप्रधान, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले मुलुकमा राजनीतिक परिवर्तन भए पनि जनताको जनजीवनमा परिवर्तनको अनुभूति हुने गरी विकास निर्माणको कार्य अघि नबढेको बताएका छन्। मन्त्री श्रेष्ठले मंगलबार मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार साक्षात्कार कार्यक्रममा बोल्दै जनताले अनुभूत गर्ने खालका पूर्वाधार निर्माणका कामलाई अघि सार्ने बताएका छन्। ‘जनताले राजनीतिक परिवर्तनको महसुस गरिसकेका छन्,’ उनले भने, ‘अब भने जनतालाई विकास निर्माणको अनुभूति हुने गरी काम गर्नेछौं।’ मन्त्री श्रेष्ठले भौतिक पूर्वाधार क्षेत्रमा विकास नगरी मुलुकले आर्थिक तथा अन्य क्षेत्रमा समेत फड्को मार्न नसक्ने बताए। ‘सरकारको नीति र राज्यको योजनालाई कडाइको साथ पालना गर्दै अघि बढाइनेछ,’ उनले भने, ‘काठमाडौं उपत्यकामा देखिएका खाल्डाखुल्डी र अन्य समस्यालाई पनि अन्तरसरकारी निकाय समन्वय गरेर अघि बढाइनेछ।’
प्रकाशित: २५ माघ २०७९ ००:५० बुधबार