बारा– म्याद गुज्रेको खाने तेललाई पुनः नयाँ प्याकेटमा राखेर बिक्री गर्ने तयारी गरिरहेको अवस्थामा फेला पारी सीलबन्दी बारा प्रसाशनले सिलबन्दी गरेकाे नितनपुर चोकमा सञ्चालित कृष्ण आयल रिफाइनरी एन्ड भेजिटेबल घ्यु उद्योगलाई विना कारवाही छोडिएको छ। २०७१ साउनमा उक्त तथ्य खुलेपछि प्रशासनको आदेशमा प्रहरीले उक्त उद्योग सीलबन्दी गरेको थियो ।
उद्योगमा सिलबन्दी गरेपछि उद्योगले बिक्री गर्नका लागि बाहिर पठाउने गरेको खाने तेललाई खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागको क्षेत्रीय कार्यालय हेटौंडामा परीक्षण गराउँदा ती प्याकेटका खाने तेल म्याद गुज्रेको, तोरीभन्दा अन्य वनस्पतिको तेल मिसावट भएको पाइएको थियो।
उद्योगले बिक्री गर्ने खाने तेल गुणस्तरहीन फेला परेपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाराले उधोग सञ्चालक मनोज अग्रवाललाई ५ हजार रुपैयाँ मात्रै जरिवाना गरेर छोडेको जिल्ला प्रशासन कार्यालयको मुद्दा शाखाले जनाएको छ।
दुई वर्ष पहिला पनि गुणस्तरहीन खाने तेल उत्पादन गरी बिक्री गरेकोमा उक्त उद्योगलाई कारवाही गरिएको थियो। फेरि पनि गुणस्तरहीन खाने तेल बिक्री गरेको पाइएपछि एक महिनाअघि बारा प्रशासनले सञ्चालकलाई पुनः ५ हजार रुपैयाँ जरिवाना हुने ठहर गरेको बारा प्रशासनले जनाएको छ।
त्यसैगरी जितपुरमा सञ्चालित शिवशक्ति घ्यू उद्योग प्रालीलाई दुई वर्षअघि गुणस्तरहीन खाने तेल उत्पादन गरी बिक्री वितरण गरेको पाइएपछि खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण क्षेत्रीय कार्यालय हेटौंडाले उद्योगविरुद्ध जिल्ला प्रशासन कार्यालय बारामा मुद्दा दायर गरेको थियो।
उक्त मुद्दामा जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाराले उद्योगका प्रशासकीय अधिकृत सूर्यप्रसाद त्रिपाठीलाई जम्मा १ हजार रुपैयाँ धरौटीमा छाडेको प्रशासनको मुद्दा शाखाले जनाएको छ।
शिवशक्ति घ्यु उद्योगले फेरि गुणस्तरहीन खाने तेल बिक्री गरेको पाइएपछि दायर भएको मुदामा एक महिना पहिला बारा प्रशासनले उक्त उद्योगलाई पाँच हजार रुपैयाँ जरिवाना हुने ठहर गरेको जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाराले जनाएको छ।
सिमरामा सञ्चालित गणपति वनस्पति प्राली पहिला गुणस्तरहीन घ्यु उत्पादन र बिक्री वितरण गरेको पाइएपछि उद्योगसँग ११ हजार धरौटी माग गरेको छ। यी केही प्रतिनिधि उद्योगबाहेक अन्य थुप्रै उद्योगहरुमाथि गुणस्तरहिन उत्पादनको मुद्दा दायर भएको छ।
मानव स्वास्थ्यमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने तेल तथा घ्यु उत्पादन तथा बिक्री वितरण गर्ने उद्योगहरुलाई नाम मात्रको कारवाही हुने गरको छ। करोडौंको कारोबार र मुनाफा आर्जन गर्ने कम्पनीलाई कुनै पनि आर्थिक वर्षमा अनुगमन गरी ५–१० हजार रुपैयाँ जरिवाना तिराउनु कुनै कारवाही नै होइन भन्न पनि सकिन्छ। यस किसिमको कारवाहीले खाद्य समाग्री उत्पादन गर्ने उद्योगहरुलाई मानव स्वास्थ्यमा खेलबाड गरी अवैध आर्जनमा थप प्रोत्साहन मिलेको देखिन्छ ।
यस्तो कारवाहीले महँगो तोरीको तेलमा सस्तो तथा कम गुणस्तरको तेल मिसाउने, तोरीको तेलमा पामोलिन र भटमासको तेल पनि मिसाउने, सनफ्लावर तेलमा भटमास र पामोलिन तेल मिसाएर बिक्री गर्ने गरेका अनुसन्धानबाट देखिने गरेको खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण क्षेत्रीय कार्यालय हेटौंडाका अधिकारीहरुले बताएका छन्।
खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण क्षेत्रीय कार्यालय हेटौंडाका खाद्य अनुसन्धान अधिकृत प्रविणचन्द्र झाले उधोगहरुले तोरीको तेल भनेर बजारमा बिक्री गर्ने खाने तेलमा पामोलिन र भटमासको तेल पनि मिसाइने गरेको बताए।
मापदण्डअनुसार तेलमा हुनु पर्ने तत्व पनि निकै कम र मापदण्डविपरीत अत्यधिक परिमाणमा भेटिएका गरेको झाले बताएका छन्।
खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण क्षेत्रीय कार्यालयले मुद्दा दायर गरिएका उद्योगले उत्पादन गरेका तेलको प्रयोगले झाडापखाला, फुड प्वाइजन, टाइफाइड, कमलपित्त, पाचनप्रणाली, कलेजो र मिर्गौलासम्बन्धी रोग लाग्न सक्ने स्वास्थ्य विज्ञहरुले बताएका छन्।
प्रकाशित: ३० भाद्र २०७३ १०:०५ बिहीबार