काठमाडौं- सयौं रोजगारी सिर्जना गरिरहेको राजधानीको लाजिम्पाटस्थित क्यासिनो मिल्लेनायर्स क्लबले सञ्चालन अनुमतिपत्र नवीकरण गर्न सबै प्रक्रिया पूरा गरे पनि निवर्तमान पर्यटन मन्त्री आनन्दप्रसाद पोखरेलले झुलाएको झुलायै गरे।
क्यासिनो नियमावली २०७० मा क्यासिनोको अनुमतिपत्र नवीकरण गर्न दिने वा नदिने भन्ने अन्तिम अधिकार पर्यटन मन्त्रालयको हुने उल्लेख भए पनि पछिल्लो पटक मन्त्रालयको नभई मन्त्रीको निर्णय हुँदै आएको छ। एमालेबाट पर्यटन मन्त्री बनेका पोखरेलले यही अभ्यास पछ्याउँदै क्यासिनो मिल्लेनायर्सको अनुमतिपत्र नवीकरणै नगरी सरकारबाट बाहिरिएका थिए।
चालु आर्थिक वर्ष २०७३/७४ सुरु हुनअघि नै मिल्लेनायर्सले नवीकरणका लागि आवेदन पेस गरेको थियो। तर, पूर्वमन्त्री पोखरेलले क्यासिनो माफियासँगको 'मिलेमतो' मा नवीकरणको अन्तिम निर्णय गर्दै नगरेको क्यासिनो मिल्लेनायर्सका सञ्चालन राजेन्द्र बजगाईंले बताए।
'होइन भने क्यासिनो नियमावलीअनुसार रोयल्टी नियमित तिर्दै आएको हामीलाई नवीकरण नगरी झुलाउनुको अर्थ के हो?,' बहुराष्ट्रिय कम्पनी सिल्भर हेरिटेजको लगानीमा सञ्चालित क्यासिनो मिल्लेनायर्स क्लब व्यवस्थापन गरिरहेको नेपाली सहायक कम्पनी ह्याप्पी वर्ल्डका कार्यकारी अध्यक्ष राजेन्द्र बजगाईंले बिहीबार नागरिकसँग भने, 'पोखरेलले पर्यटन मन्त्रालय सम्हालुन्जेल कहिल्यै पनि विदेशी लगानीका कम्पनीको सुरक्षा र प्रोत्साहन गर्ने काम गरेनन्।'
पर्यटन व्यवसायी बजगाईं नेपाली कांगे्रस समर्थित हुन्। उनको लगानीसमेत रहेको क्यासिनो मिल्लेनायर्सलाई सकेसम्म बन्द गराउन एमाले नेता तथा पूर्वमन्त्री पोखरेलले सक्दो प्रयास गरेको बजगाईंको दाबी छ। त्यही भएर क्यासिनो नवीकरणको अन्तिम निर्णय गर्न पोखरेलले आलटाल गर्दै आएका थिए।
'हाल सञ्चालनमा रहेका क्यासिनोमध्ये हामी सतप्रतिशत ऐनकानुन मानिरहेका छौं,' बजगाईंले भने, 'तै पनि पोखरेलले पूर्वाग्रह राखेर हामीलाई झुलाए। उनको नियत भनेको प्रजातान्त्रिक धारमा आस्था राख्ने व्यवसायीको व्यवसाय बन्द गराउने र नसके चौपट पार्ने थियो। त्यही भएर मिल्लेनायर्सको अनुमतिपत्र नवीकरण नगरीकनै उनी सरकारबाट बाहिरिए। तर उनकै प्रधानमन्त्री भने विदेशी लगानी ल्याउनुपर्छ भन्दै भाषण ठोक्दै हिँड्थे।'
उनका अनुसार कांग्रेस, एमाले र एनेकपा माओवादीसम्बद्ध मजदुर युनियनका प्रतिनिधिसँग त्यसबेला मन्त्री पोखरेलले 'सबैजना लेखेर दिनुस् म क्यासिनो मिल्लेनायर्सको लाइसेन्स नयाँ आर्थिक वर्षबाट नवीकरण गर्दिन्नँ' भनेको जानकारी प्राप्त भएको थियो।
यसअघिका पर्यटनमन्त्री पोखरेलले मिल्लेनायर्सको अनुमतिपत्र नवीकरणको निर्णय नगरे पनि मन्त्रालयकै सम्बद्ध समितिले भने नवीकरण गर्न हुने सिफारिस गरेको थियो। त्यही सिफारिसलाई पोखरेलले बेवास्ता गरेका थिए। मन्त्रालयका कानुन महाशाखाका सहसचिवको संयोजकत्वमा रहेको क्यासिनो अनुगमन तथा मूल्यांकन समितिले स्थलगत निरीक्षण गरी नवीकरणको सिफारिस गरेको थियो। यो समितिमा पर्यटन विभागका महानिर्देशक सदस्य सचिव, निर्देशक सदस्य तथा होटल एसोसिएसन (हान) का प्रतिनिधि सदस्य हुन्छन्।
'क्यासिनो मिल्लेनायर्सको सबै प्रक्रिया पूरा भइसकेको छ, अब मन्त्री स्तरीय निर्णय हुनासाथ नवीकरण हुने छ,' पर्यटन विभागका प्रवक्ता दुर्गादत्त ढकालले भने, 'मन्त्रालयबाट फाइल विभागमा आउनासाथ काम फत्ते हुन्छ। मिल्लेनायर्सको काम गएको साउनमै सकिएको भए पनि मन्त्री स्तरीय निर्णय नहुँदा रोकिएको थियो।'
यसबारे जिज्ञासा राख्दा पर्यटन मन्त्री जीवनबहादुर शाहीले ऐनकानुन अनुसार प्रक्रिया पुगेको भए केही दिनमै काम हुने बताए। 'स्वदेशी वा विदेशी जुनसुकै लगानी भए पनि रोजगारी सिर्जना गरी मुलुकको राजस्व वृद्धि गर्नेलाई हामी सधैं प्रोत्साहन गर्छौं,' उनले भने, 'कानुन उल्लंघन हुनु हुँदैन, काम हुन्छ ठूलो कुरा छैन।'
प्रकाशित: १७ भाद्र २०७३ ०४:४९ शुक्रबार