काठमाडौं- प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको आगामी भदौ ३० देखि हुने भारत भ्रमण क्रममा बिजुलीको खुला बजार विस्तारलाई मुख्य मुद्दा बनाउनुपर्ने सरोकारवालाको जोड छ। दुई देशबीच २०७१ कात्तिक ४ मा भएको विद्युत व्यापार सम्झौता (पिटिए) अनुसार बजार विस्तारमा जोड दिइएको हो। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले ढल्केबर–मुजफ्फरपुर ४ सय केभीप्रसाराण लाइनबाट बिजुली किन्दा भारतले विद्युत व्यापार सम्झौता (पिटिए) कार्यान्वयनमा ध्यान दिएको थिएन।
बिजुली किन्दा भारतले 'नोडल एजेन्सी' परिवर्तन गरेकाले भारतले पिटिए पालना नगरेको प्राधिकरणको आरोप छ। निजी क्षेत्रले पनि पिटिएअनुसार नै दुवै देशले बिजुली खरिद तथा बिक्री गर्ने आधार तयार गर्नुपर्ने नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ ऊर्जा विभागका सभापति ज्ञानेन्द्रलाल प्रधानले बताए।
प्रधानमन्त्रीको भ्रमणमा इनर्जी बैंकिङ विकास, १३२ केभी र ४ सय केभी प्रसारण लाइन अन्तरआवद्धता, पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय, सप्तकोसी उच्चबाँध, नौमुरेलगायत आयोजना निर्माणमा जोड दिनुपर्ने निजी क्षेत्रको सुझाव छ। नेपालले विगत तीन वर्षदेखि इनर्जी बैंकिङको अवधारणाबारे भारतसँग छलफल गर्दै आएको छ।
प्राधिकरणले वर्षौंदेखि बिजुली किनबेच गर्न भारतसँग खुला बजारको विषय उठाउँदै आएको छ। यसो भए दुवै देशले चाहेको अवस्थामा जुनसुकै बजार र कम्पनीबाट किनबेच गर्न सक्छन्। यो विषय पिटिएमा स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ तर भारतले यसमा चासो देखाएको छैन।
बर्खाको समयमा नेपालमा बढी भएको बिजुली भारत लैजाने र हिउँदमा अपुग हुँदा उताबाट ल्याउने (इनर्जी बैंकिङ) अवधारण स्थापित भए विद्युत संकट अन्त्य गर्न सजिलो हुने पनि प्रधानले सुझाए।प्राधिकरणले सन् २०१८ पछि बर्खामा बिजुली बढी हुने प्रक्षेपण गर्दै आएको छ।
प्राधिकरणका अनुसार सन् २०१८ पछि ५ सय देखि ८ सय मेगावाट बिजुली बढी हुनेछ।'हरेक वर्ष बर्खामा बढी उत्पदन र हिउँदमा अपुग हुन्छ।यो अभाव पूरा गर्न इनर्जी बैंक स्थापना गर्नुपर्छ,' प्रधानले भने, 'नेपालका लागि यो बढी आवश्यक देखिएकाले हाम्रो सरकारले प्राथमिकताका साथ उठाउनुपर्छ।'
भारतसँग गर्नुपर्ने सम्झौता तथा उठाउनुपर्ने विषयका विषयमा प्रधानमन्त्रीसँग छलफल गर्ने ऊर्जा मन्त्री जनार्दन शर्माले बताएका छन्। 'भारतबाट बढी बिजुली किन्न चाहे पनि प्रसारण लाइन नहुँदा सम्भव देखिँदैन,' उनले भने, 'भारतीय बजारमा बेच्ने वा त्यहाँबाट किन्ने, प्रसारण लाइन निर्माण र आन्तरिक समस्या एकपछि अर्को समाधान गर्दै जानुपर्छ।'
निजी क्षेत्रले उठाउँदै आएका विषयलाई अघिल्ला सरकारले चासो नदेखाएको भन्दै महासंघका अध्यक्ष पशुपति मुरारकाले भारतबाट बिजुली किन्नभन्दा स्वदेशी उत्पादकलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए।'बढी उत्पादन गर्न सकियो भने मात्र बेच्न सकिने हो, अहिले उद्योगले तालिकाभन्दा ४ घन्टा बढी लोडसेडिङ भोगिरहेका छन्,' उनले भने, 'द्विदेशीय व्यापारसँगै स्वदेशी उत्पादनमा सरकारको ध्यान जानुपर्छ।'
विभिन्न जिल्ला वाणिज्य संघका अध्यक्षहरूले समेत अल्पकालीन संकट अन्त्य गर्दै समस्याको दिगो समाधान खोज्नुपर्नेमा सरकारको ध्यानकर्षण गराएका छन्। दाहाल पहिलो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा २०६५ मै पश्चिम राप्ती नदीमा बन्ने २ सय ४५ मेगावाटको नौमुरे अघि बढाउने विषय अहिले रोकिएको प्युठान उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष ज्ञानुराम न्यौपानेले बताए। 'अबको प्रधानमन्त्री भ्रमणमा यो आयोजना बन्ने वातावरण हुनुपर्छ,' उनले भने।
प्रकाशित: १६ भाद्र २०७३ ०३:३१ बिहीबार