काठमाडौं- लामो सयमको पर्खाइपछि संसदबाट विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) ऐन पारित भएको छ। ऐन पारित भएसँगै अब निजी क्षेत्रले पनि सेजलाई उद्योगको रुपम सञ्चालन गर्न पाउने छन्। सोमबार बसेको संसदले विशेष आर्थिक क्षेत्र विधेयकलाई पारित गरेको हो। 'संसदले सेज विधेयक पारित गरेको छ,' विशेष आर्थिक क्षेत्र विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक चण्डिका भट्टले भने, 'विधेयक पारित भएसँगै विशेष रुपमा निजी क्षेत्र यसमा आकर्षित हुनेछन्।' सेज स्थापनाको प्रक्रिया सुरु भएको १३ वर्षपछि संसदबाट विधेयक पारित गरेको हो।
सेज ऐन पारित भएसँगै निजी क्षेत्रले पनि विशेष आर्थिक क्षेत्र सञ्चालन गर्न पाउने भएका छन्। अहिलेसम्म सरकारले सेज स्थापना गरेर सञ्चालन गर्ने नीति थियो। 'अब निजी क्षेत्रले पनि सेज सञ्चालन गर्न पाउने छन्,' भट्टले भने, 'यो सेज ऐनको उपलब्धि हो।' ऐनले तीन मोडलमा विशेष आर्थिक क्षेत्र सञ्चालन गर्न सक्ने अवधारणा ल्याएको छ। पहिलो मोडलमा सरकार आफैंले सेज स्थापना, सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्नेछ। सञ्चालनको तरखरमा रहेको भैरहवा सेज सरकार आफैंले सञ्चालन गर्न लागेको मोडल हो। दोस्रो मोडलमा निजी क्षेत्रले पूर्ण रुपमा सञ्चालन गर्न सक्ने व्यवस्था छ भने तेस्रोमा सरकारी–निजी साझेदारी मोडल छ।
निजी क्षेत्रलाई सेज सञ्चालन गर्न दिनु सकारात्मक विषय भएको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष पशुपति मुरारकाले बताए। 'निजी क्षेत्रलाई पनि सेज सञ्चालन गर्न दिनु सकारात्मक पक्ष हो,' मुरारकाले भने, 'यो एक उद्योगका रुपमा निजी क्षेत्रले सञ्चालन गर्न सक्ने सम्भावना छ।' मुरारकाले संसदबाट विधेयक पारित हुनुलाई 'माइलस्टोन' भने। सेजमा दिनेसुविधाले निजी क्षेत्र आकर्षित हुने भन्दै यसको कार्यान्वयन पक्ष महŒवपूर्ण भएको मुरारकाले बताए।
नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष हरिभक्त शर्माले सेज ऐन पारित हुनु स्वागतयोग्य भएको बताए। ऐन नभएर अहिलेसम्म उद्योग स्थापना हुन नसकेको अवस्थामा ऐन पारित हुनु आफैंमा राम्रो भएको उनले बताए। 'आर्थिक विकासका लागि सेज जस्तै अन्य ऐनको खाँचो छ,' शर्माले भने, 'ती ऐन पछि छिटो पारित गर्नु अहिलेको आवश्यकता हो।' उनका अनुसार औद्योगिक व्यवसाय ऐन, श्रम ऐन, विदेशी लगानी तथा हस्तान्तरण ऐन जस्ता कानुन छिटो पारित गर्न उनले आग्रह गरे।
ऐनमा उल्लेख भएका प्रावधानलाई नियमावली बनाएर लागू गर्दै जाने भट्टको भनाइ छ। 'ऐनमा सबै कुरा उल्लेख गरेको छैन,' भट्टले भने, 'निजी क्षेत्रलाई कसरी दिने लगायत प्रावधानलाई नियमावली बनाएर १–१ गर्दै ऐन लागू गर्नेछौं।'
सोमबार पारित भएको सेज ऐनले त्यहाँ स्थापना हुने उद्योगलाई विशेष सुविधा दिएको भट्टले बताए। ऐनले सेजभित्र सञ्चालन हुने कुनै पनि उद्योगलाई एकद्वार प्राणालीबाट सेवा दिने उल्लेख गरेको छ। उद्योग दर्तादेखि सेवा, सुविधा, सहुलियत लगायत सुविधा एकै ठाउँमा हुनेछन्। वातावरणीय परीक्षण तथा मूल्यांकन, आयकर, भन्सार जस्ता काम गर्न ठाउँ ठाउँमा धाउनु पर्ने छैन। इआइए लगायत विषयले वर्षौं झुलाउने समस्या यहाँ हुने छैन। अन्य ऐनमा जे लेखिएको भए पनि सेज ऐन अनुसार नै काम गर्न सकिने व्यवस्था छ। वातावरण, ऊर्जा, वन, आयकर लगायतका १०–१२ वटा कानुनसँग सेज ऐनका प्रावधान बाझिने भएकाले यस ऐनमा भए अनुसार नै गर्ने र ऐनले नसमेटेको हकमा मात्र अन्य ऐन मान्य हुने उनले प्रस्ट्याए।
ऐनमा विशेष आर्थिक क्षेत्रभित्र स्थापित हुने उद्योगलाई विशेष व्यवहार गर्ने उल्लेख छ। उद्योगलाई राष्ट्रियकरण गरिने छैन। जग्गा वा भवनको बहाल वा लिजमा बुझाउनुपर्ने शुल्कमा पहिलो, दोस्रो र तेस्रो वर्षको लागि क्रमशः ५०, ४० र २५ प्रतिशत छुट पाउने छन्।
त्यसैगरी, उक्त क्षेत्रमा स्थापना हुने उद्योगले स्थापना भएको पहिलो ५ वर्षसम्म शतप्रतिशत र कम्तीमा ६० प्रतिशत स्वदेशी कच्चा पदार्थ प्रयोग गर्ने उद्योग भए त्यसपछिको १० वर्षसम्मको लागि आयकरमा ५० प्रतिशत र अन्य उद्योग भए ५ वर्षसम्म ५० प्रतिशत छुट पाउने छन्।
उद्योग सञ्चालनको लागि अहिलेको सबैभन्दा ठूलो समस्या विद्युत रहेको छ। सेजभित्र सञ्चालन हुने उद्योगलाई सरकारले नियमित रुपमा विद्युत उपलब्ध गराउने भट्टले बताए। सञ्चालन तयारीमा रहेको भैरहवा सेजको लागि विद्युत प्राधिकरणले काम सुरु गरिसकेको उनको भनाइ छ। त्यसलाई प्राधिकरणले १० मेगावाटको डेडिकेटेड फिडरबाट विद्युत उपलब्ध गराउने छ।
उद्योगले निर्यात गर्ने वस्तुमा मूल्य अभिवृद्धि कर नलाग्ने व्यवस्था छ। निर्यात गर्ने तयारी कच्चा पदार्थ, प्लान्ट, मेसिनरी यन्त्र, औजार, पार्टपुर्जा, तीनवटासम्म सवारी साधनमा भन्सार महसुल र स्थानीय कर छुटको व्यवस्था छ। सेजमा स्थापना भएका उद्योगले ७५ प्रतिशत उत्पादन निर्यात गर्नुपर्नेछ। उद्योगको प्रकृति हेरी अुनमतिपत्रको अवधि बढीमा ३० वर्षसम्म हुनेछ।
त्यस्तै विदेशी लगानी आकर्षित गर्न विदेशी मुद्रामा फिर्ता लैजान सक्ने, विदेशी मुद्रामा खाता खोल्न र कारोबार गर्न सक्ने सुविधा दिइएको छ। एक करोड वा सो बराबरको लगानी ल्याउने विदेशीको परिवारलाई पनि आवासीय भिसा लपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको छ।
ऐन अनुसार सेज सञ्चालन, व्यवस्थापन, पूर्वाधार निर्माण, रेखदेख, अनुगमन वा नियमन गर्न प्राधिकरण स्थापना हुने ऐनमा उल्लेख छ। हालको विशेष आर्थिक क्षेत्र विकास समिति खारेज हुने र कर्मचारीलाई प्राधिकरणमा स्थानान्तरण गरिने छ। अहिलेकै समितिलाई प्राधिकरण बनाएर कर्मचारीलाई प्रधिकरणमै लैजाने भट्टले बताए।
अन्य मुलुकमा सेजबाट औद्योगिकीकरणमा ठूलो उपलब्धि हासिल गरे पनि हाम्रोमा अहिलेसम्म सेज थिएन। सरकारले १५ वटा सेज बनाउने प्रक्रिया सुरु गरे पनि भैरहवाको मात्रै तयार भएको छ।
प्रकाशित: १४ भाद्र २०७३ ०३:१८ मंगलबार