काठमाडौं- दक्षिण एसियाली राष्ट्र (सार्क) राष्ट्रभरि बिजुली किनबेच गर्न सक्ने गरी भएको 'सार्कस्तरीय विद्युत व्यापार सम्झौता ( सार्क पिटिए)' सरकारले अनुमोदन गरेको छ। 'ऊर्जा सहयोगका लागि सार्क प्रारुप सम्झौता (विद्युतीय)' नाम दिइएको सम्झौता सोमबारको संसद्ले अनुमोदन गरेको हो। यो दस्तावेज नेपालसहित अहिलेसम्म भारत र भुटानले अनुमोदन गरिसकेका छन्। सार्कका ५ राष्ट्रले अनुमोदन गर्न बाँकी छ।
२०७१ मंसिर १० र ११ मा काठमाडौंमा भएको १८ औं सार्क शिखर सम्मेलनमा सार्कस्तरीय पिटिएमा सम्बन्धित देशका परराष्ट्र तथा विदेश मन्त्रीले हस्ताक्षर गरेका थिए। सम्झौताअनुसार सदस्यराष्ट्रबीच बिजुली उत्पादन, प्रसारण र व्यापारलगायत काम आदानप्रदान गर्न सकिनेछ।
भारत र भुटानले उक्त दस्तावेज संसद््बाट अनुमोदन गर्नुपर्दैन तर नेपालको सन्धि ऐन, २०४७ अनुसार क्षेत्रीय सन्धि–सम्झौतामा हस्ताक्षर भएपछि संसद््बाट अनुमोदन गर्नुपर्छ। संसद्को सोमबारको बैठकले सम्झौता अनुमोदन गरेको ऊर्जा मन्त्रालय कानुन महाशाखा प्रमुख कोशलचन्द्र सुवेदीले जानकारी दिए।
'संसद्ले अनुमोदन गरेको जानकारी ऊर्जा मन्त्रालयमा पठाउँछ, ऊर्जाले अनुमोदनको लिखत परराष्ट्र मन्त्रालय पठाउँछ,' उनले सोमबार नागरिकसँग भने, 'परराष्ट्रले सार्क सचिवालयलाई जानकारी पठाउँछ। भारतसँग भएको पिटिएले भारतीय बजार खुला गरेको थियो, अब दक्षिण एसियाभरि नै बिजुली उत्पादन र आदानप्रदान गर्न सकिनेछ।'
नेपाल र भारतबीच २०७१ कात्तिक ४ गते पिटिएमा हस्ताक्षर भएको थियो। दक्षिण एसियाली बजारमा मात्र नभई सार्क राष्ट्रभरि नै नेपालको बिजुली बेच्न तथा अन्य राष्ट्रबाट किन्ने सक्ने आधार सार्कस्तरीय पिटिएले फराकिलो बनाएको सुवेदीको धारणा छ।
सार्क देशले आ–आफ्नो मुलुकको कानुनअनुसार द्विपक्षीय, त्रिपक्षीय वा आपसी सम्झौताको माध्यमबाट स्वेच्छिक रूपमा सीमा वारिपारि विद्युत व्यापार गर्न सहयोग पुर्याउने सार्क पिटिएको उद्देश्य हो। सदस्यले आ–आफ्ना देशका विद्युत खरिदबिक्री गर्ने निकायलाई सरकारी संयन्त्रअन्तर्गत वार्ताबाट सर्त तय गर्न, भुक्तानी सुरक्षा संयन्त्र एवं विद्युत व्यापार अवधि तय गर्न सक्नेछन्।
सदस्यराष्ट्रले विद्युतको सीमा वारिपारि व्यापार वा आदानप्रदान गर्ने निकायलाई आयात(निर्यात, शुल्क तथा महसुल छुट दिने सम्बन्धमा कार्य गर्न सक्ने व्यवस्था सार्क पिटिएमा उल्लेख छ। सम्झौताले सार्क मुलुकभरि विद्युत व्यापार गर्ने बाटो खुला गर्दै आइपर्ने प्राविधिक अवरोधमा कमी ल्याउने अपेक्षा छ। सीमापार विद्युत व्यापार गर्ने इच्छुक राष्ट्रले प्रसारण लाइनको विकास गर्नुपर्ने पनि सम्झौतामा छ।
सार्क पिटिए संसद्बाट अनुमोदन भएपछि कार्यान्वयन गर्न छुट्टै कानुन आवश्यक नपर्ने ऊर्जा मन्त्रालयले जनाएको छ। विद्युत ऐन, २०४९ तथा त्यसअन्तर्गत बनेको विद्युत नियमावली, २०५० बमोजिम सम्झौता कार्यान्वयन हुनेछ। सबै सदस्यबाट अनुमानेद गरेको सूचना सार्क सचिवालयमा दता गरेपछि सम्झौता सक्रिय हुने प्रावधान छ।
लागू भएपछि कुनै सदस्यराष्ट्रले उचित नलागे सम्झौताबाट फिर्ता हुन सक्नेछ। सार्क सचिवालयमा लिखित सूचना दर्ता भएको छ महिनापछि मात्र फिर्ता हुने निर्णय प्रभावकारी हुनेछ। सम्झौता हरेक ५ वर्षमा पुनरावलोकन गर्न सकिनेछ।
क्षेत्रीय व्यापार संगठनको अवधारणा भन्नु नै सदस्यराष्ट्रबीच एकअर्काको परिपूरक सम्बन्ध कायम गर्नु हो। विकास निर्माणमा ऊर्जा नै सबभन्दा ठूलो चुनौती देखिएकाले यसलाई सम्बोधन गर्न सार्कले संयुक्त रणनीति अपनाउनुपर्नेमा विज्ञले जोड दिँदै आएका छन्। सार्क विद्युत व्यापार सम्झौता अवधारणा यही सिद्धान्तबाट प्रेरित छ।
सदस्यराष्ट्रबीच एकबाट अर्कोमा बिजुली किनबेच गर्दा प्रसारणलाइनको व्यवस्थापन मुख्य समस्या देखिन्छ। यसका लागि तेस्रो राष्ट्रले समेत आफ्नो भूभाग प्रयोग गर्न दिएर सहयोगी भूमिका खेल्नुपर्ने हुन्छ। नेपालसहित सार्कमा आबद्ध भारत, बंगलादेश, भुटान, पाकिस्तान, श्रीलंका, माल्दिभ्स र अफगानिस्तानको भौगोलिक अवस्थिति हेर्दा खासगरी भारतले नै क्षेत्रीय बिजुली किनबेचमा सहयोगी भूमिका खेल्नुपर्ने देखिन्छ।
सम्झौताले नेपालका लागि बर्खायाममा बढी हुने बिजुली प्रचलित मूल्यमा जुनसुकै देशमा बेच्न सक्ने आधार तय गरेको ऊर्जा मन्त्रालयका अधिकारी बताउँछन्। नेपाल विद्युत प्राधिकरणका अनुसार सन् २०१७ पछि बर्खामा करिब १ हजारदेखि १ हजार ५ सय मेगावाट बिजुली खेर जानेछ। अहिले भारतमा करिब २५ हजार मेगावाट बिजुली अभाव छ। उसले आवश्यकताअनुसार नेपालबाट बर्खाको बिजुली किन्न तयार रहेको बताउँदै आएको छ।
नेपालसँग निकट भारत, बंगलादेश र भुटान नै बिजुली किनबेच हुनसक्ने मुख्य सार्कराष्ट्र हुन्। चार देशको प्रसारण सञ्जाल मात्र जोडिए पनि देशको बिजुलीको बजार फराकिलो हुने जलस्रोत उद्यमी बताउँछन्। भारतीय जिएमआर इनर्जी कम्पनीले नेपालमा उत्पादन हुने बिजुलीमध्ये ५ सय मेगावाट बंगलादेश बेच्ने बताउँदै आएको छ। कम्पनीले ९ सय मेगावाटको माथिल्लो कर्णाली र ६ सय मेगावाटको माथिल्लो मर्स्याङ्दी–२ निर्माणको अनुमति पाएको छ।
३० हजार मेगावाट उत्पादन क्षमता भएको भुटानले हाल करिब १ हजार ५ सय मेगावाट उत्पादन गरिरहेको छ। भारतले बर्खामा भुटानबाट १ हजार २ सय मेगावाट किन्ने गर्छ भने हिउँदमा भुटानलाई बेच्दै आएको छ। यसैगरी बंगलादेशले पनि भारतबाट हाल ६ सय मेगावाट किनिरहेको छ। यसलाई बढाएर १ हजार १ सय मेगावाट पुर्याउने लक्ष्य छ।
बंगलादेशको विद्युतको स्रोत प्राकृतिक ग्यास हो। त्यहाँ ग्यासको सञ्चिति २० वर्षका लागि मात्र भएकाले उसले नेपालमा जलविद्युत आयोजना बनाउने र बिजुली किन्ने अवधारणा अघि सारेको छ। पाकिस्तानमा अहिले नै करिब ५ हजार मेगावाट बिजुली अभाव छ।
प्रकाशित: १४ भाद्र २०७३ ०१:४३ मंगलबार
