कर्णाली प्रदेशको राजधानी वीरेन्द्रनगरमा लघुवित्तीय संस्थाहरूको चर्को ब्याजका विरुद्ध आन्दोलन गरिएको छ।
चर्को ब्याज तिर्न नसक्दा महिला दिदीबहिनीहरुले आत्महत्यासम्म गर्नुपरेको भन्दै नेपालमा लघुवित्तीय संस्था खारेजको माग सहित महिलाहरू आन्दोलित भएका हुन्।
गाउँ गाउँमा सोझा र नपढेका गरिब तथा विपन्न महिला दिदीबहिनीहरूलाई भेला गराएर बनाइएको समुहमा विभिन्न नियम कानुन बनाएर चरम लुट गरेको आरोप पीडितहरूले लगाएका छन्।
लघुवित्तीय संस्थाहरूले उत्पादनहीन र गैर मुनाफा हुने क्षेत्रमा चर्को ब्याजको आसमा ऋण लगानी गर्ने र ब्याज र किस्ता तिर्न नसक्दा समेत गाउँबाटै उठिबास हुनुपर्ने अवस्था रहेको छ।
राष्ट्र बैङ्कको निर्देशिका विपरीत लघुवित्तीय कर्मचारीले ऋणीहरूलाई बारम्बार मानसिक यातना दिएर आत्महत्या गर्न प्रोत्साहन गरेको भन्दै आफूहरूले आन्दोलन गर्नुपरेको लघुवित्तीय संस्था विरुद्धको संर्घष समिति नेपालका संयोजक मनिराम ज्ञवालीले बताए।
‘संस्थाले सोझा दिदीबहिनीहरूमाथि आर्थिक, सामाजिक र मानसिक रुपमा लुट धन्दा चलाएको छ। संयोजक ज्ञवालीले भने, वित्तीय संस्थाहरूले आर्थिक सङ्कट भएको बेला चर्को ब्याज लिएर महिलाहरूलाई विभिन्न समूह बनाएर आर्थिक शोषण गरेको छ।’
देशभर १ वर्षदेखि आन्दोलनरत संर्घष समितिले विभिन्न प्रदेश स्तरीय विरोध कार्यक्रम गर्दै आएको छ। विरोध कार्यक्रममा ८ हजार बढी पीडित महिनाहरू सहभागी छन्।
‘लघुवित्तीय संस्थाहरूले विभिन्न गाउँहरूमा नपढेका, सोझा महिलाहरूलाई विभिन्न अनावश्यक नियमहरू बनाएर तिर्ने नसक्ने गरी ब्याज चढाएर मर्न बाध्य बनाएको छ।’ संयोजक ज्ञवालीले भने, ऋण तिर्न नसक्दा लघुवित्तीय संस्थाहरूको ज्यादतीको कारण १३ सय बढी महिला दिदीबहिनीले आत्महत्या गनुपरेको छ।’
३० वर्ष देखी सञ्चालित लघुवित्तीय संस्थाहरूले नेपालको कम्पनी ऐन २०४८ मा दर्ता भएर नेपाल राष्ट्र बैङ्कको (घ) वर्गका रुपमा स्थापित गराएर निर्देशिका मार्फत परिचालित भएका लघुवित्तीय संस्थाहरूले गरिबी र विपन्न वर्गको नाममा चक्रवर्ती ब्याजमा नेपालका दुर्गम गाउँका महिला सदस्यहरू आर्थिक र सामाजिक शोषण गरेको भन्दै नेपालभर विरोध हुन थालेको हो।
संर्घष समितिले मुख्यतः पाँच वटा मागहरू राखेको छ। नवसामन्ती रुपमा खुलेका लघुवित्तीय संस्थाहरू खारेज गर्नुपर्ने, लघुवित्तीय संस्थाहरुद्धारा लगाइएको सामूहिक ऋण खारेज गर्नुपर्ने, आम गरिब किसानहरूलाई निःशुल्क ऋण प्रदान गर्नुपर्न, आवश्यकता र क्षमतामा आधारित काम र दामको व्यवस्था गर्नुपर्ने र समाजवादी अर्थतन्त्रको विकास गर्नुपर्ने मागहरू राखेर लघुवित्तीय संस्थाबाट पीडित महिलाहरू आन्दोलित भएका हुन्।
पास बुक लुकाएर पढ्न नजान्ने महिलाहरूलाई झुक्काएर संस्थाहरूले पैसा असुली गरिरहेको पीडित खगिसरा विकले आरोप लगाइन्।
‘लघुवित्तीय संस्थाले टोल टोलमा चरम लुट मच्चाइरहेको छ। हाम्रो पैसा लगेर १५ प्रतिशत ब्याज दिने, हामीले ऋण लिँदा ३६ प्रतिशत ब्याज खाने संस्था चाहिदैन्।’ पीडित विकले भनिन् ‘चर्को ब्याजकै कारण सुर्खेतमा केही परिवार नै घरबार विहीन भएर भारत समेत पलायन हुनु परेको छ। ब्याज र किस्ता तिर्न नसक्दा गाउँ नै खाली हुने अवस्थामा छ।’
प्रकाशित: १४ माघ २०७९ १२:५८ शनिबार