नेपाल सरकार, युरोपेली युनियन र युनेस्कोको संयुक्त प्रयासमा पाँच वर्षमा करिब ४९ अर्ब रूपैयाँ खर्च गर्ने गरी बहुक्षेत्रीय पोषण योजना सञ्चालन गरिए पनि पछिल्लो समय दाताबाट सहयोग नपाउँदा सरकार आफैंले रकमको जोहो गर्र्दै कार्यक्रम प्रभावकारी हिसाबले अगाडि बढाउन सकेको छैन। दातामध्येको प्रमुख निकाय युरोपेली युनियन (इयु) ले यो वर्षबाट रकम नदिएपछि सिंगो कार्यक्रम प्रभावित बनेको हो। ‘३ अर्ब रूपैयाँ दिएपछि इयुले सहयोग गरेन। रकम अभावपछि कार्यक्रम प्रभावित बनेको छ। वर्षको ४ अर्ब आवश्यक पर्नेमा रकम अभाव भएको हो,’ राष्ट्रिय योजना आयोगका सहसचिव किरण रूपाखेतीले भने। सरकारले पनि उक्त कार्यक्रमलाई पर्याप्त बजेट छुट्याएर प्रभावकारी हिसाबले सञ्चालन गर्न नसकेका कारण कार्यक्रम समयमै सम्पन्न नहुने र लक्ष्य भेटाउन मुस्किल पर्ने देखिएको छ। ‘यो कार्यक्रम सन् २०३० सम्म लैजाने योजना छ। तर स्रोत जुटाउन भने चुनौती छ,’ आयोगका सहसचिव रूपाखेतीले भने।

आयोगका सहसचिव रूपाखेतीका अनुसार दाताले केही समय ‘ट्रान्जिसन’ भनेर कार्यक्रम सम्झौता गरेको र त्यसबीचको समयमा सरकारले अन्य दातृ निकाय खोज्नुपर्ने वा आफैं सञ्चालन गर्न तयार हुनुपर्ने भनिएको थियो तर दुवै विकल्प सम्भव भएन। ‘अन्य दाता खोज्ने काम नभएको होइन तर इयुले जस्तो अन्यले अनुदानमा पोषण कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामै राखेनन्। ती दाता ऋण दिन तयार थिए तर ऋण लिएर सरकार पोषण कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सक्ने अवस्थामा देखिएन,’ सहसचिव रूपाखेतीले भने, ‘सरकार आफैंले यो कार्यक्रम चलाउनुपर्छ भन्ने दाताको मुख्य भनाइ थियो। तर कोभिड महामारीपछि अर्थतन्त्रमा आएको संकुचनले सरकारलाई रकम हाल्न कठिन भयो।’ संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय संघीय मामिला महाशाखा प्रमुख स्किम श्रेष्ठले पनि ‘दाताबाट नभई आफ्नै रकमबाट चलाउने भने पनि पर्याप्त रकमको जोहो गर्न सरकार असमर्थ रहेको’ बताइन्।

नेपाल सरकारबाट २८ अर्ब ८५ करोड २० लाख रूपैयाँ र वैदेशिक सहयोगतर्फ इयु र युनिसेफको नगद अनुदान २० अर्ब ४ करोड ९० लाख गरी जम्मा ४८ अर्ब ९० करोड १० लाख रूपैयाँ गर्भवती महिला, एक हजार दिनसम्मका सुत्केरी र पाँच वर्षमुनिका बालबालिकाका साथै किशोरीलाई कुपोषणबाट बचाउने उद्देश्यले खर्च गर्न लागिएको हो। समग्र देशको पोषण स्थितिमा सुधार ल्याई नेपालको सामाजिक–आर्थिक विकासमा योगदान दिने उद्देश्यका साथ कार्यक्रम अगाडि बढाइएको हो।  

नेपालले पोषणसम्बन्धी विश्वव्यापी पहल रप्रतिबद्धता जनाएअनुरूप सरकाररअन्तर्राष्ट्रिय साझेदारहरूको सक्रियतामा सन् २००९ मा पोषणको लेखाजोखा ररिक्तता विश्लेषण प्रतिवेदनका आधारमा आमा रशिशुमा रहेको न्यून पोषणको स्थिति सुधारगर्न एक बहुक्षेत्रीय पोषण कार्ययोजना तयारपार्न सिफारिस गरेको थियो।

नेपाल सरकारबाट २०७४ मंसिर३ मा उक्त कार्यक्रम स्वीकृत गरी आर्थिक वर्ष २०७५/७६ देखि यो कार्यक्रम लागु गरिएको हो।  

हरेक स्थानीय तहमा एकीकृत रूपमा योजना तर्जुमा तथा कार्यान्वयन गरी कुषोषण घटाउन सकिने मान्यताका साथ दातृ निकायको आर्थिक सहयोगमा कार्यक्रम अगाडि बढाइएको हो। स्थानीय तहमा वर्षको ४ अर्ब रकम खर्च गर्नुपर्ने यो परियोजनामा रकम अपुग हुँदा सिंगै कार्यक्रम प्रभावित बन्न पुगेको हो। संघ रस्थानीय सरकारको समेत गरी अहिले जम्मा साढे १ अर्ब रूपैयाँ यो कार्यक्रमअन्तर्गत स्थानीय तहमा खर्च गरिँदैछ। सरकारले पर्याप्त बजेट जुटाउन रतीन तहका सरकारबीच संयोजन गर्न नसक्दा यी कार्यक्रम लक्षित वर्गमा पुग्न सकेको छैन।

कार्यक्रमअन्तर्गत गत वर्ष २२ करोड रूपैयाँ स्थानीय तहले खर्च गर्‍ यो भने यो वर्ष २४ करोड रूपैयाँ खर्च गर्दैछ। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ मा यो कार्यक्रमका लागि १ अर्ब खर्च गरेको रआव २०७९/८० का लागि जम्मा ७४ करोड मात्रै रकम छुट्याएको छ। यो वर्ष दाताबाट रकम नआएको अवस्थामा सरकारले पनि कम रकम छुट्याउँदा कार्यक्रम प्रभावित बन्न पुगेको हो। बजेट अभावका कारण स्थानीय तहमा कार्यक्रम दुई प्याकेजमा सञ्चालित छ। ७५३ वटा स्थानीय तहमा ३९२ वटा स्थानीय तहमा पूर्ण अवस्थामा रअन्य केहीमा आंशिक गरी ७२० वटा स्थानीय तहमा मात्रै कार्यक्रम पुगेको योजना आयोगले जनाएको छ। कार्यक्रमका लागि ३०० स्वयंसेवक परिचालन गरिएको छ। ती स्वयंसेवक खरिदारस्तरको तलबमा काम गरिरहेका छन्। अनुगमन तथा प्रभावकारी रूपमा कार्यक्रम सञ्चालनका लागि कर्मचारी राख्न बजेटको अभाव रहेको आयोगका सहसचिव डा. रूरूपाखेती बताउँछन्।

संघीय मामिला मन्त्रालयका प्रवक्ता रुद्रसिंह तामाङले पनि ‘३९२ स्थानीय तहमा मात्रै पूर्ण रूपमा कार्यक्रम सञ्चालन भएको’ बताए। ‘स्थानीय तहमा २÷३ लाख रकम जाने गर्छ। यति रकम पोषणका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न पर्याप्त हुँदैन,’ तामाङले भने। केही स्थानीय तहले पोषणसम्बन्धी कार्यक्रम आफैंले सञ्चालन गरे पनि धेरैको भने यो विषय प्राथमिकतामा परेको छैन। ती स्थानीय तहहरू केन्द्रकै कार्यक्रम रबजेटको आशामा छन्।

सर्लाहीको मलंगवा नगरपालिका मेयरनागेन्द्रप्रसाद यादवले पनि बजेट कम भएकाले कार्यक्रम लक्षित वर्गसम्म लैजान समस्या पैदा भएको बताए। गत वर्ष संघीय सरकारबाट बहुक्षेत्रीय पोषण कार्यक्रमका लागि ३१ लाख बजेट प्राप्त भएकोमा यो वर्ष १४ लाख बजेट घटेरआएको उनले सुनाए। ‘यो वर्ष १७ लाख बजेट संघले दिएको छ। तरपैसा नपुग्ने देखेर५ लाख रूपैयाँ नगरपालिका आफैंले थपेको छ। तरयसबाट पनि कार्यक्रम सञ्चालन गर्न कठिन छ,’ उनले भने, ‘लक्षित वर्गका लागि भनेरकार्यक्रम सञ्चालन गरे पनि सबैकोमा कार्यक्रम पुग्न नसक्दा पोषणको अवस्था सुधारभएको छैन। केन्द्रबाट अनुगमनसमेत भएको छैन।’ मेयरयादवका अनुसारकार्यक्रमबाट केकस्तो नजिता आएको छ भनेरसंघीय सरकारले कुनै वास्ता नै गर्दैन। अन्य सबै स्थानीय तहको अवस्था यसभन्दा भिन्न छैन।

सरकारको नीति तथा बजेट वक्तव्यमा पोषण रत्यससँग सम्बन्धित कार्यक्रमलाई उच्च महŒव दिइएको छ। मातृ मृत्युदरघटाउन गर्भवती महिलालाई पोषण कार्यक्रम, स्वास्थ्य जाँच रसुरक्षित सुत्केरी सुविधा उपलब्ध गराउन यो वर्ष (२०७९/८०) को बजेट वक्तव्यमार्फत सरकारले घोषणा गर्‍ यो। उक्त बजेट भाषणमा पाँच वर्षमुनिका बालबालिकाको मृत्युदरघटाउन सुरक्षित मातृत्व, शिशु स्याहार, पोषण कार्यक्रम रखोप कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाइने उल्लेख छ। स्वास्थ्य संस्थाबाट प्रसूति सेवा उपलब्ध गराउने मातृ मृत्युदरघटाउन आमा सुरक्षा कार्यक्रमको रकम वृद्धि गर्ने, मानव विकास सूचकांकमा पछाडि रहेका २५ जिल्लामा सुत्केरीको पोषणका लागि ५ हजाररकम एकमुष्ट दिनेसमेत घोषणा गर्‍ यो। तरसरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उच्च महŒव पाइरहेको पोषण रपाँच वर्षमुनिका बच्चाको स्वास्थ्यका कार्यक्रम सञ्चालन रकार्यान्वयन भने सरकारको प्राथमिकतामा परेको छैन।

कार्यक्रम कति महत्वपूर्ण

नेपालले दिगो विकासको लक्ष्यअनुसारपाँच वर्षमुनिका बालबालिकामा हुने पुड्कोपनलाई सन् २०३० को अन्त्यमा १५ प्रतिशत पुर्‍याउने, ख्याउटेपनलाई घटाएर४ प्रतिशत पुर्‍ याउने, रक्तअल्पतालाई १० प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य छ। त्यस्तै पाँच वर्षमुनिका बालबालिकामा हुने रक्त अल्पतालाई १० प्रतिशतमा सीमित गर्ने लक्ष्य पनि रहेको छ। कम तौलको बच्चा जन्मिने संख्या शून्यमा रप्रजनन उमेरका महिलामा हुने रक्तअल्पतासम्बन्धी समस्यालाई १० प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य छ।

सन् २०२२ मा सम्पन्न नेपाल हेल्थ डेमोग्राफी सर्भेअनुसारनेपालमा पुड्कोपन २५ प्रतिशत छ। जुन सन् १९९६ मा ५७ प्रतिशत थियो। ख्याउटेपन ८ प्रतिशतमा छ। पाँच वर्षमुनिका बच्चाको कम तौल १९ प्रतिशत छ। दिगो विकास लक्ष्य भेटाउन ५ प्रतिशतमा झानुपर्ने अवस्था छ। डेमोग्राफी हेल्थ सर्भेअनुसार१२ देखि २३ महिना उमेरसमूहका ४ प्रतिशत बालबालिकाले खोपसमेत पाएका छैनन्। कार्यक्रम रबजेटका हिसाबले सरकारआफैंले सञ्चालन नगर्दा भोलि चुनौती देखापर्ने अवस्था छ। ‘कार्यक्रम अरू पाँच वर्ष निरन्तरसञ्चालन गर्दा बल्ल लक्ष्य भेट्टाउन सकिन्छ। समय रस्रोत अरू खर्च हुने देखिएको छ,’ योजना आयोगका सहसचिव रूपाखेतीले भने।

प्रकाशित: १० माघ २०७९ ००:५० मंगलबार