पोखरा– कतैबाट बाधा अवरोध उत्पन्न नभए जलाशययुक्त तनहुँ हाइड्रोपावर निर्माण सुरु हुन अझै एक वर्ष लाग्ने भएको छ । पाँच वर्षअघि नै निर्माण सुरु गर्ने भनिए पनि ठेकेदार कम्पनी छनोट र लगानी जुटाउन ढिलाइ हुँदा पछाडि धकेलिएको हो । त्यसबाहेक बीचबीचमा परामर्शदाता छनोटको विषयमा विवाद हुँदा पनि आयोजनाले गति लिन सकेको थिएन ।
ठेकेदार छनोट प्रक्रिया चलिरहेकाले अझै एक वर्षपछि मात्र निर्माण कार्यले गति लिने आयोजनाको भनाइ छ । जलाशययुक्त १ सय ४० मेगावाट क्षमताको यो आयोजना तनहुँको सेती नदीमा निर्माण हुनेछ । आयोजनाका इन्जिनियर विदुर अधिकारीले सन् २०१७ अगस्टमा निर्माणको मुख्य काम सुरु हुने बताए । ‘धेरै पहिले सुरु हुनुपर्नेमा विविध कारणले रोकिएको थियो,’ उनले भने, ‘अझै एक वर्षपछि मुख्य काम सुरु हुने अपेक्षा छ । कतैबाट अवरोध नआए कामले गति लिनेछ ।’
तनहुँको ब्यास नगरपालिका–७ पाटन र काँहुशिवपुर गाविसबीच सेतीनदीमा बाँध बाँधेर बिजुली निकाल्ने तयारी भएको छ । करिब ५० अर्ब रुपैयाँ लगानी हुने अनुमान छ । अधिकारीका अनुसार आयोजना सन् २०२२ मा पूरा हुनेछ । ‘अबको एक वर्षपछि काम सुरु गर्ने हो । कुनै अवरोध आएन भने २०२२ मा पूरा गर्ने लक्ष्य छ,’ उनले भने । ‘सहज तरिकाले काम गर्ने वातावरण बन्यो भने आयोजनाले निरन्तरता पाउनेछ ।’
सन् २०११ मा निर्माण सुरु गर्ने भनिए पनि ठेकेदार छनोट, लगानी जुटाउने लगायत प्रक्रिया पूरा नहुँदा ढिलो भएको हो । उनका अनुुसार अहिले पूर्वयोग्यता पुगेका ठेकेदार कम्पनी छानेर अध्ययन भइरहेको छ । ठेकेदार कम्पनी छनोटको काम करिब अन्तिम चरणमा पुगेको र कम्पनी छानिएपछि बल्ल कामले गति लिने उनले बताए । स्वदेशी र विदेशी ठेकेदार कम्पनीले आयोजना निर्माणमा चासो देखाएका छन् ।
अधिकारीका अनुसार यो आयोजनामा जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका)ले करिब १९ अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्नेछ । त्यस्तै एसियाली विकास बैंक (एडिबी)ले १५ अर्ब, युरोपियन इन्भेस्टमेन्ट बैंक (इआइबी)ले ८ अर्ब र बाँकी रकम नेपाल सरकार र विद्युत प्राधिकरणले लगानी गर्नेछन् । ‘अहिले हाम्रो अनुमान ५० अर्ब रुपैयाँ लगानी पर्ने रहेको छ । डलरको मूल्य घटबढ हुँदा लागत पनि तलमाथि पर्न सक्छ,’ अधिकारीले भने, ‘डलरकै भाउ बढेकै कारण लागत पनि बढेको छ ।’
यसअघि आयोजना पूरा हुँदा करिब ३३ अर्ब रुपैयाँ लगानी भनिएकोमा बढ्दै ४० अर्ब रुपैयाँ पुगेको थियो । अहिले करिब ५० अर्ब रुपैयाँ पुग्ने अनुमान छ । ‘केही वर्षअघिसम्म यसको लागत केही कम थियो । अहिले डलरको भाउ पनि अकासिएको छ । निर्माण सामग्रीको पनि मूल्य बढेको छ,’ अधिकारीले भने, ‘आयोजना निर्माणमा जति ढिलाइ हुन्छ, उत्ति नै लागत थपिन सक्छ ।’
उनका अनुसार आयोजनाको बाँध ब्यास नगरपालिका र काँहुशिवपुर गाविसबीचको दुलेपहरोमा रहनेछ । त्यहाँबाट ब्यास नगरपालिकाको बेलबाससम्म करिब १२ सय मिटर लामो टनेल बन्नेछ । बेलबासको मालुंगामा पावरहाउस बनाएर विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य छ । बाँधले करिब १८ किलोमिटर लामो जलाशय क्षेत्र बनाउनेछ । जुन भिमाद बजारसम्म पुग्नेछ । जलाशययुक्त आयोजना बनाउने भएकाले नदी आसपासको ठूलो क्षेत्र डुबानामा पर्ने बताइएको छ ।
आयोजनाले अहिलेसम्म जिओ टेक्निकलको काम गरिसकेको छ । त्यस्तै बाँधसम्म पुग्न पृथ्वी राजमार्गबाट भित्रपट्टि करिब ४ किलोमिटर लामो सडक, पुल बनाउने काम गरिसकेको छ । इन्जिनियर अधिकारीका अनुसार बाँधसम्म पुग्ने सडक र पुल बनाउँदा करिब १ सय ५० रोपनी क्षेत्रफल जग्गाको मुआब्जा दिइसकिएको छ । अहिलेसम्म करिब ४० करोड रुपैयाँ मुआब्जा वितरण भइसकेको उनले बताए ।
उनका अनुसार जलाशय क्षेत्रको करिब १२ सय ५० रोपनी क्षेत्रफलको मुआब्जा दिन बाँकी छ । ‘जलाशय क्षेत्रभित्र कसको कति जग्गा डुबानमा पर्छ भन्ने यकिन भइसकेको छ । जग्गाको मूल्यांकन भएपछि त्यसको पनि मुआब्जा वितरण हुन्छ,’ उनले भने, ‘त्यसपछि कामले गति लिनेछ ।’ आयोजनाको प्रभावित क्षेत्रमा भिमाद, छाङ, माझकोट, रिसिङरानीपोखरी, कोटदरबार, जामुने, काहँुशिवपुर गाविस र व्यास नगरपालिका छन् ।
प्रकाशित: १ भाद्र २०७३ ०२:२७ बुधबार