काठमाडौं– नेपाल विद्युत प्राधिकरणले एक वर्षमा जति आम्दानी गर्छ त्यसको आधाभन्दा बढी हिस्सा भारतलाई बुझाउने गरेको छ ।
नेपालले भारतसँग बिजुली खरिद गरेबापत आर्थिक वर्ष ०७२/७३ मा १६ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ चुक्ता गरेको छ । प्राधिकरणले गत वर्ष ३२ अर्ब रुपैयाँ आम्दानी गरेको थियो । भारतलाई तिर्ने रकम प्राधिकरणको कुल आम्दानीको ५१.५६ प्रतिशत हो ।
- सञ्चित घाटा ३६ अर्ब
- चुहावट २५.७८ प्रतिशत
- कुल आम्दानी ३२ अर्ब
- बिजुली खरिद २४.५० अर्ब
अघिल्ला वर्षको तुलनामा गत वर्ष बढी बिजुली खरिद भएकाले बढी रकम तिर्नुपरेको प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक मुकेशराज काफ्लेले बताए । ‘नाकाबन्दीले भारतबाट ग्यास तथा पेट्रोलियम पदार्थ आयात ठप्प प्रायः भयो, ग्यास उपयोग गर्ने ग्राहक बिजुलीमा रुपान्तरित भए,’ उनले मंगलबार नागरिकसँग भने, ‘गत आवमा भारतबाट ३ सय १५ मेगावाट खरिद भएको थियो ।’
प्राधिकरणले गत वर्ष ३२ अर्ब रुपैयाँ आम्दानी गरे पनि स्वदेशी निजी क्षेत्र र भारतबाट गरी साढे २४ अर्ब रुपैयाँको बिजुली किनेको छ । यो रकम कुल आम्दानीको ७६.५६ प्रतिशत हो । प्राधिकरणले आगामी हिउँदमा करिब ६ सय मेगावाट बिजुली किन्ने योजना बनाएको छ ।
स्वदेशमा उत्पादन गर्न जोड नदिएर भारतबाट मात्र बढी बिजुली किन्दा जति आम्दानी हुन्छ त्यति नै रकम बराबरको बिजुली किन्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने देखिन्छ । भारतबाट किन्ने बिजुलीमा प्राधिकरणलाई हुने घाटा सरकारले शोधभर्ना नदिँदासम्म र बिजुली महसुल समायोजन नहुँदासम्म संस्थाको घाटा बढ्दै जाने काफ्लेले बताए ।
‘सरकारले चालु वर्षमा करिब २० प्रतिशतसम्म बिजुली महसुल बढाएको छ, आगामी वर्ष प्राधिकरणको वित्तीय अवस्था राम्रो हुन सक्छ,’ उनले भने, ‘भारतले गरेको नाकाबन्दीका बिजुली किन्न बढी रकम खर्च भएकाले पनि घाटा गत वर्षभन्दा बढी देखिएको छ ।’
प्राधिकरणको घाटा गत आवमा ११ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । अघिल्लो वर्ष यस्तो घाटा करिब ६ अर्ब रुपैयाँ थियो । सरकारले २०६८ मा प्राधिकरणको साढे २७ अर्ब रुपैयाँ सञ्चित नोक्सान अपलेखन गरेको थियो । त्यसयताका ४ वर्षमा यस्तो नोक्सान करिब ३६ अर्ब रुपैयाँ पुगेको प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ । महँगोमा बिजुली किनेर सस्तोमा बेच्दा, आन्तरिक व्यवस्थापनमा सुधार नहुँदा र उच्च रहेको चुहावट नियन्त्रण नहुँदा हरेक वर्ष घाटा चुलिँदै गएको छ ।
सरकारले आर्थिक वर्ष २०६७/६८ मा जलविद्युत आयोजना तथा प्रसारण लाइनमा वैदेशिक लगानी आवश्यक पर्ने र यसका लागि प्राधिकरणको वित्तीय अवस्था सकारात्मक हुनुपर्ने भन्दै घाटा अपलेखन गरेको थियो । आर्थिक वर्ष २०७०/७१ मा यस्तो घाटा करिब २० अर्ब रुपैयाँ रहेकोमा आवग २०७१/७२ मा करिब ६ अर्ब रुपैयाँ घाटा भएको थियो । निरन्तर घाटा थपिनुमा अनियन्त्रित सञ्चालन खर्च बढ्नु र समयमा बिजुलीको महसुल नबढ्दा घाटा बढ्दै गएको प्राधिकरण अधिकारीको तर्क छ ।
आव ०७२/७३ को घाटा ११ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ देखिए पनि भारतबाट किनेको बिजुलीमा भएको घाटाबापत सरकारले करिब ४ अर्ब रुपैयाँ प्राधिकरणलाई दिएको थियो । उक्त रकम घटाउँदा गत आवको खुद घाटा ७ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ हुने प्राधिकरण अर्थ निर्देशनालयका कामु उपकार्यकारी निर्देशक लेखनाथ कोइरालाले जानकारी दिए ।
प्राधिकरणले बिजुली किनेबापत ६० मेगावाटको खिम्ती जलविद्युत आयोजनालाई मात्र गत वर्ष करिब ५ अर्ब रुपैयाँ बुझाएको छ । यो संस्थाको कुल आम्दानीको १५.६२ प्रतिशत हो । आयोजनाबाट वार्षिक ३५ करोड युनिट बिजुली किन्ने सम्झौता भएको छ भने हिउँदमा बढी उत्पादन हुने बिजुलीसमेत किनिदिनुपर्छ । प्रतियुनिट १२ रुपैयाँमा किन्दा प्राधिकरणले चर्को मूल्य तिर्नुपरेको छ ।
प्राधिकरणले कुल आम्दानीको १५ देखि १६ प्रतिशत खिम्ती र भोटेकोसीलाई मात्र बुझाउनुपर्छ । अमेरिकी डलरमा पिपिए गरेका कारण यी आयोजनालाई बढी मूल्य तिर्नुपरेको हो । पोहोर वैशाख १२ गते आएको विनाशकारी भूकम्पका कारण भोटेकोसीमा क्षति पुगेपछि एक वर्षदेखि त्यहाँबाट बिजुली उत्पादन भएको छैन । बिजुली उत्पादन नभएकाले गत वर्ष प्राधिकरण थप घाटा बेहोर्नबाट जोगिएको छ ।
हरेक वर्ष घटाउने प्रतिवद्धता गरे पनि अघिल्लो वर्षभन्दा गत वर्ष १.३४ प्रतिशतले विद्युत चुहावट बढेको छ । अघिल्लो वर्ष २४.४४ प्रतिशत रहेको चुहावट गत आवको अन्त्यसम्म २५.७८ प्रतिशत पुगेको प्राधिकरणको वित्तीय विवरणमा उल्लेख छ । प्राधिकरणको बुधबार हुने ३१औं वार्षिकोत्सवमा सञ्चित नोक्सानी, चुहावट र बढी बिजुली खरिद गरेबापत भारतलाई बुझाएको रकमलगायत विवरण पेस गर्ने तयारी गरेको छ ।
प्रकाशित: १ भाद्र २०७३ ०१:५५ बुधबार