काठमाडौं- सञ्चित नोक्सानीमा रहेका कुनै पनि संस्थानले कर्मचारीलाई बोनस बाँड्न सक्दैनन्। पूर्ण सरकारी स्वामित्वको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले भने यो परम्परा लत्याउँदै आफ्ना कर्मचारीलाई ८७ करोड रुपैयाँ बोनस बाँड्ने तयारी अघि बढाएको छ।
बैंक अझै पनि ४ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी सञ्चित नोक्सानीमा छ।
आर्थिक वर्ष ०५५/५६ देखि लगातार घाटामा रहेको बैंकको सञ्चित नोक्सान ०५९/६० सम्ममै १९ अर्बभन्दा माथि पुगेको थियो। आव २०६०/६१ देखि बैंकमा क्रमशः सुधार आए पनि अझै नोक्सानी ४ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ छ।
बैंक सञ्चित घाटामा रहे पनि पछिल्लो सात वर्षमा भएको नाफा देखाएर अहिले बोनस वितरण गर्न लागिएको हो। बैंकले पछिल्लो सात वर्षमा १५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी कमाएको छ।
बैंकमा अहिले २ हजार ४ सय ६२ जना कर्मचारी छन्। ८७ करोड वितरण गर्दा अनुपातमा एक जनाले ३ लाख ५३ हजार रुपैयाँ पाउँछ। बोनस रकम कर्मचारीको पदअनुसार फरक हुन्छ। बैंकमा सरकारको ८ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ लगानी छ।
'बैंक सञ्चालक समितिको अघिल्लो सोमबार बैठकले बोनस बाँड्ने निर्णय गरेको छ,' बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत किरणकुमार श्रेष्ठले बिहीबार नागरिकसँग भने, 'निर्णय प्रक्रियामा गइसकेको छ।'
बैंकको सञ्चित नोक्सान ४ अर्बभन्दा बढी भए पनि विभिन्न कोषमा राखेको रकम हिसाब गर्दा बैंक गत आवसम्म ७३ करोड नाफामा रहेको उनले दाबी गरे।
बैंकले सञ्चित नोक्सानीमै भएका बेला यसअघि पनि बोनस वितरण गरेको थियो। २०६०/६१ देखिको कारोबार नाफामा गएपछि बैंकले २०६५ सम्म बोनस वितरण गरेको थियो। त्यतिबेला बैंक करिब १५ अर्ब रुपैयाँ घाटामा थियो। बैंकले २०६७ मा फेरि बोनस बाँडन थालेकामा अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्र बैंक र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको हस्तक्षेपपछि रोकिएको थियो।
बोनस वितरणमा अवरोध भएपछि बैंकका कर्मचारी युनियन यी तीनै निकायको निर्णयविरुद्ध २०७१ भदौमा सर्वोच्च अदालत गएका थिए। अदालतले बोनस ऐन, २०३० लाई आधार लिएर वितरण गर्ने फैसला गरेको थियो। फैसलामा २०६६ देखिकै बोनस वितरण गर्न र आगामी आवदेखि आर्थिक वर्ष सकिएको आठ महिनाभित्र वितरण गरिसक्ने फैसला गरेको थियो।
अदालतले बोनस बाँड्न स्वीकृति दिए पनि तालुक मन्त्रालय अर्थले बैंकलाई बोनस वितरणमा विभिन्न सर्त राख्दै पत्राचार गर्यो। अर्थले पत्रमा बोनस बाँड्नुअघि भइपरी खर्चका लागि कोष खडा गर्नुपर्ने र नेपाल सरकारको जमानत वा ऋणको नियमित किस्ता बुझाएको हुनुपर्नेलगायत सर्त तेर्स्याएपछि बैंकले फेरि बोनस बाँड्न सकेन।
फैसला कार्यान्वयन नभएको भन्दै कर्मचारी युनियनहरु फेरि अदालत पुगे। गत साउन ९ मा फैसला कार्यान्वयन इकाइले यथाशीघ्र फैसला कार्यान्वयन गरी जानकारी दिन निर्देशन दिएपछि बैंकले बोनस बाँड्न सुरु गरेको हो।
बैंक तथा वित्तीय संस्था ऐन (वाफिया) ले सञ्चित नोक्सान रहेसम्म कुनै पनि संस्थालाई बोनस बाँड्न प्रतिबन्ध लगाए पनि बोनस ऐन टेकेर बैंकले बोनस वितरण गर्न खोजेको छ। सञ्चित नोक्सानीमा रहेको अर्को सरकारी संस्थान नेपाल आयल निगमले बेलाबेला बोनस बाँड्ने प्रयास गरे पनि अहिलेसम्म सफल हुन सकेको छैन।
सञ्चित नोक्सानमै रहेका कारण पछिल्ला वर्ष नाफामा रहे पनि सरकारले निगमलाई बोनस वितरणमा रोक लगाउँदै आएको छ। बोनस ऐनले नाफाको आठ प्रतिशत रकम कर्मचारीलाई बाँड्ने सुविधा दिएको छ।
विगतमा यो बैंक प्राविधिक रुपमा झन्डै टाट पल्टेको थियो। विश्व बैंकको सहयोगमा वित्तीय सुधार कार्यक्रम ल्याइएपछि बैंकले जीवनदान पाएको हो। अर्कोतिर अबर्ौं नोक्सानीमा जाँदा पनि सर्वसाधारण निक्षेपकर्ताले सरकारी बैंक भएकैले पैसा डुब्दैन भन्दै विश्वास गरेका थिए। अहिले यस बैंकसँग सबैभन्दा बढी निक्षेप छ।
सरकारी बैंक हुनुको अर्को पीडा कर्जा असुली नहुनुमा थियो। पहुँच भएका व्यक्तिले बैंकबाट कर्जा लिने तर नतिर्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएपछि बैंक समस्यामा परेको थियो। यही प्रवृत्तिले बैंकको खराब कर्जा ४ प्रतिशत छ। जब कि दुई प्रतिशतभन्दा माथिको खराब कर्जालाई राम्रो मानिँदैन। यस्तै, विगतमा बैंक राजनीतिक दलका कार्यकर्ता भर्ना गर्ने केन्द्र बनेको थियो।
प्रकाशित: २८ श्रावण २०७३ ०१:५३ शुक्रबार