मधेश प्रदेशका पालिकाहरूमा दैनिक ज्यालालाई अनाजसँग  साटिने व्यवस्था अझै कायम छ। यहाँ काम गर्ने श्रमिकलाई महाजनहरूले अझै पनि काम गरेबापत दैनिक ज्याला आठ किलो धान दिने चलन  छ।  

मधेश प्रदेशको सिरहा जिल्लामा रहेको कल्याणपुर र कर्जन्हा नगरपालिकामा दैनिक ज्यालामा श्रमिकहरू काम गरिरहेको नगर प्रमुखहरू बताउँछन्। महोत्तरीको बर्दिबासमा  आसमान नेपालले आयोजना गरेको एक छलफल कार्यक्रममा नगरप्रमुख, प्रशासकीय अधिकृत तथा परियोजना सम्बद्ध व्यक्तिको प्रस्तुतिमा सिरहाका पालिकाहरूमा अझै पनि दैनिक ज्याला अनाजबाटै साटिने गरिएको बताएका हुन्।

यी पालिकाहरूमा दलित, मुस्लिम तथा गरिबहरूको बसोबास रहेको छ। ‘धानको मूल्य बढीमा ५० रूपैयाँ छ,’ मुक्ति नेपालका कार्यकारी निर्देशक श्यामकुमारी साहले सुनाइन ‘रुपियाँको हिसाब गर्ने हो भने ‘बिहान सबेरैदेखि बेलुकासम्म काम गर्ने कामदारका लागि न्यून हो।’ उनले थपिन्, ‘यी नगरपालिकाहरूमा मुसहर समुदायको बसोबास छ। निकै कष्टकर जीवन बिताउन बाध्य छन्।’

मधेश प्रदेशमा समावेशी लोकतन्त्रका लागि नागरिक सशक्तीकरणको प्रवद्र्धन (नागरिक सक्रियता) परियोजना युरोपियन युनियनको आर्थिक सहयोगमा आसमान नेपालको नेतृत्वमा सञ्चालन हुँदै आएको छ। यो परियोजना वेल्टहंगरहिल्फे, दलित सरोकार मञ्च नेपाल, वातावरण तथा बालविकास परिषद् र मुक्ति नेपालद्वारा कार्यान्वयन भइ समापनको चरणमा रहेको छ। चार वर्षीय यो परियोजना सप्तरी जिल्लाको राजगढ र विष्णुपुर गाउँपालिका, रौतहट जिल्लाको ईशनाथ र बौद्धीमाई नगरपालिका र सिरहा जिल्लाको कल्याणपुर र कर्जन्हा नगरपालिकामा सञ्चालन भएको थियो।

आसमान नेपालका कार्यकारी निर्देशक नवलकिशोर यादवले चार वर्षे परियोजनाको अवधिको अनुभव, सिकाइ र भावी मार्गचित्रको मुख्य उपलब्धिका रूपमा दैनिक ज्याला पाँच किलोबाट आठ किलो र एक छाक खाना पु¥याउन सकिएको बताए।

‘विगतमा यस क्षेत्रका कामदारले महाजनको घरमा काम गरेको ज्याला पाँच किलो धान मात्र पाउने गरेका थिए,’ कार्यकारी निर्देशक यादवले भने ‘परियोजनाले नागरिकहरूको सचेतना र सक्रियता बढायो।’ उनले थपे ‘हाल यी क्षेत्रका कामदारले  दैनिक ज्याला आठ किलो धान र एक छाक खाना पनि पाउने व्यवस्था भएको छ। विगतमा खाना दिइँदैनथ्यो।’

कार्यक्रममा चार वर्षे परियोजनाका सिकाइ, अनुभव र भावी मार्गचित्रबारे प्रस्तुति गर्दै श्यामप्रसाद ओझाले अर्को मुख्य उपलब्धिको रूपमा सिमान्तकृतलाई नागरिकता उपलब्ध गराइएको जनाए।

‘परियोजना अवधिमा सिरहा, सप्तरी र रौतहट  जिल्लाका ३ हजार ६ सय २५ सीमान्तकृत व्यक्तिहरूले नागरिकता प्राप्त गरेका छन्,’ ओझाले भने, ‘जसमध्ये १४१ सिरहा, १,३०५ सप्तरी र २,१७९ रौतहटका सिमान्तकृतले नागरिकता प्रमाणपत्र प्राप्त गरेका छन्।’ उनले थपे, ‘त्यस्तै स्थानीय तहमा गर्नुपर्ने घटना दर्ता प्रक्रियामा लिइँदै आएको शुल्कबारे आवाज उठेपछि  उल्लेख्य सङ्ख्यामा विपन्न परिवारका सदस्यले निःशुल्क दर्ता गराएका छन्।’

उनले परियाजना मधेस प्रदेशको तीन जिल्लाका दुई दुई गरी छ वटा स्थानीय तहमा सञ्चालन भएको बताए। नागरिक सक्रियता परियोजनाले अवलम्बन गरेको ‘कम्युनिटी स्कोरकार्ड’ मार्फत स्थानीय सरकारको सेवा प्रवाहमा हस्तक्षेप गर्दा सन् २०२१ मा गरिएको वार्षिक सर्वेक्षणमा लक्षित समुदायको ४४ प्रतिशत जनताले स्वास्थ्य सेवामा पहुँच बनाएको तथ्यांक प्रस्तुत गरे।

यो परियोजनाले स्थानीय तहको योजना समावेशी र सहभागितामूलक बनाउन ६ वटा पालिकाका प्रमुख, उपप्रमुख, वडा अध्यक्ष गरी २८२  जना स्थानीय सरकारका प्रतिनिधि, ५४ वटा नागरिक समाज संघसंस्था र २४ वटा युवाहरूको समूहलाई प्रभाव पार्न सफल भएको छ।

सिरहाको कर्जन्हा नगरपालिकका प्रमुख भोलाप्रसाद पोखरेलले नागरिक सक्रियता कार्यक्रमले सुशासनबारे नागरिकलाई सचेतना बढाएको  जनाउँदै उनले अझै पनि यो पालिकामा दैनिक ज्याला अनाजसँगै साटिँदै आएको उल्लेख गरे।  

‘गैर सरकारी संस्थाको सचेतना कार्यक्रममले दैनिक ज्याला वृद्धि भएको छ।  पालिकाहरूका पनि समस्या छन्। ५३ जना कर्मचारीको दरबन्दी रहेको हाम्रो पालिकामा ८ जनाले काम चलाउनुपरेको छ,’ नगरप्रमुख पोखरेलले यथार्थ सुनाए, ‘कर्मचारीको सरुवा गरेर पनि समाधान हुँदैन। यो शाखाबाट त्यो शाखा, त्यो शाखाबाट यो शाखा लगे पनि तिनै मान्छे हुन्।’ उनले थपे, ‘आसमान नेपाल र मुक्ति नेपालबाट हामीलाई म्याचिङ फण्डअन्तर्गत भौतिक पूर्वाधार सहयोग होस् भन्ने चाहन्छौं। ’

सप्तरीको विष्णुपुर गाउँपालिकाका निमित्त प्रशासकीय अधिकृत सुनिल यादवले देश संघीयतामा गएको पाँच वर्ष भइसके पनि आफूहरूले केन्द्र र प्रदेश सरकारको तर्फबाट पर्याप्त तालिम नपाएकाले कार्यक्रम तर्जुमा गर्न समेत चुनौती थपिएको अवस्थामा नागरिक सक्रियता परियोजनाले कार्यक्रम तर्जुमा तथा बजेट विनियोजनका सात चरणबारे स्ष्ट पारिदिएको बताए। ‘हामीले स्थानीय तह सम्हालेदेखि केन्द्र र प्रदेश सरकारको अनुभूति नै गर्न पाएनौं,’ उनले भने, ‘अलमलको अवस्थामा गैरसरकारी निकायहरूबाट तालिम प्राप्त गरी पालिकामा काम गर्न सक्यौं।’ उनले थपे ‘परियोजनाले सम्बन्धित सरोकारवालाबीच समन्वय गरी उल्लेख्य संख्यामा दलित, मुस्लिम र सिमान्तकृत समूहका सदस्यलाई नागरिकताको महत्व बुझाउने र आवश्यक कागजात तयार पार्नेमा सहयोग गरी नागरिकता दिलायो।’

प्रदेश सरकारको सामाजिक विकास मन्त्रालयका उपसचिव दिलीप ठाकुरले परियोजनाको सिकाइ र अनुभवलाई निरन्तर कायम गराउन प्रदेश सरकारले पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाए। ‘हाम्रो प्रदेशमा कुल एक सय ३६ पालिका छन् । जसमध्ये परियोजना  तीन जिल्लाको ६ पालिकामा मात्र कार्यन्वयन गरिएको छ,’ ठाकुरले भने, ‘अगामी वर्षदेखि अन्य पालिकामा पनि यस्ता कार्यक्रम बिस्तारको पहल गरिने छ।’

प्रकाशित: ३ माघ २०७९ ०२:५८ मंगलबार