नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र काठमाडौंको शंखरापुर नगरपालिका-३ स्थित बोझेनीका आन्दोलनरत पक्षबीच तीन बुँदे सहमति भएको छ।
आन्दोलनरत पक्ष र सरोकारवालाबीच भएको छलफलमा सहमति जुटेको हो। वातावरणलाई सहजीकरण गर्न सबस्टेसन निर्माणस्थलमा स्थानीयहरूबाट भइरहेको अवरोध तत्काल स्थगित गर्ने र स्थानीय प्रशासनबाट शान्ति सुरक्षाका लागि परिचालन गरिएका प्रहरीलाई फिर्ता पठाउने निर्णय भएको छ।
मानव वस्तीमा सबस्टेसन निर्माण गर्न नहुने र यसलाई अन्तै सार्नुपर्ने माग राख्दै केही स्थानीयले सबस्टेसन निर्माणमा अवरोध गर्न दैनिक त्यस क्षेत्रमा प्रदर्शन हुँदै आएको थियो। तामाकोशी, सुनकोशी नदी र तिनीका सहायक खोलाहरूमा निर्माण भएका तथा हुने जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत् काठमाडौं उपत्यकामा ल्याउन र स्थानीय रूपमा आपूर्ति लप्सीफेदीमा ४००/२२०/१३२/११ केभी सबस्टेसन निर्माण गर्न लागिएको हो।
सबस्टेसनमा रामेछापको नयाँ खिम्तीबाट सुरु भई सिन्धुपाल्चोकको बाह्रबिसे हुँदै लप्सीफेदीसम्मको ४०० केभी प्रसारण लाइन जोडिने छ। नयाँ खिम्ती-बाह्रबिसे-लप्सीफेदी ४०० केभी प्रसारण लाइन निर्माणको अन्तिम चरणमा छ। लम्सीफेदी सबस्टेसनबाट भक्तपुरको चाँगुनारायणसम्मको १३२ केभी प्रसारण लाइन र सबस्टेसन निर्माणाधीन छन्। चाँगुनारायण १३२ केभी सवस्टेसन सम्पन्न हुने चरणमा छ।
सबस्टेसन निर्माण स्थल परिसरमा माटो परीक्षणका लागि भइरहेको ड्रिलिङ, सर्वे लगायतका कामहरू पाँच दिन स्थगित गर्ने सहमति भएको छ। उक्त कामहरू छैटौं दिनदेखि नियमित रूपमा सञ्चालन गर्न दिने र त्यसमा कसैले पनि बाधा अवरोध नगर्ने/नगराउने सहमति भएको छ।
आयोजनाको सकारात्मक/नकारात्मक प्रभावबारे स्थानीयसँग आन्तक्रिया, मागका विषयमा छलफल गर्न शंकरापुर नगरपालिका वडा नं ७ का अध्यक्ष विष्णुप्रसाद श्रेष्ठको संयोजकत्वमा समन्वय समिति गठन गरिएको छ।
समितिमा इलाका प्रशासन कार्यालय साँखुका उपसचिव कृष्णचन्द्र पौडेल, ३ नं वडाका अध्यक्ष सूर्यबहादुर तामाङ, सरोकार समितिका अध्यक्ष रञ्जित तामाङ, स्थानीय बासिन्दाहरू फुर्वा लामा तथा पवन वाइवा, आयोजनाका प्रतिनिधिहरू सदस्य रहेका छन्। समितिले आफ्नो कार्यसूची बनाइ पाँच दिनभित्रमा स्थानीयसँग आन्तक्रिया, मागलगायत माथि छलफल तथा मूल्याङ्कन गरी आयोजना समक्ष पेश गर्ने छ।
आयोजनाका कारण स्थानीयलाई पर्ने प्रभाव न्यूनीकरण गरेर राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाको काम अगाडि बढाइनुपर्ने उल्लेख गर्दै वार्तामा प्रमुख जिल्ला अधिकारी उपाध्यायले सबस्टेसन निर्माण गर्न जग्गा अधिग्रहण भइसकेको अवस्थामा यसलाई अन्यत्र सार्न सम्भव नरहेको बताए।
‘जुन कुरा गर्न सम्भव हुँदैन त्यसमा ढिपी गर्नेभन्दा पनि प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्ने र स्थानीयलाई अत्यधिक सुविधा हुने विषयमा छलफल गरौं, १० वर्षअघि सुरु भएको सबस्टेसन बनाउनु राज्यको दायित्व हो’, उपाध्यायले भने।
‘स्थानीयको माग के हो प्रष्ट पारौं, जनतालाई रुवाएर आयोजना बनाउने पक्षमा सरकार छैन, प्रसारण लाइनको मुआब्जा तथा क्षतिपूर्ति निर्धारण गर्दा नागरिकको मुहार खुसी हुने गरी निर्णय गर्नेछौं, अहिले आयोजना निर्माणमा अवरोध नगरौं।’
आयोजना बन्न नदिने पक्षमा कोही नभएको उल्लेख गर्दै नगर प्रमुख नापितले स्थानीय तहमै गएर प्रभावितहरूसँग व्यापक अन्तक्रिया गरी उनीहरूको मर्का, गुनासो, चिन्ता र चासोलाई संवादमार्फत सम्बोधन गरिनुपर्ने बताए।
कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले सम्पूर्ण कानूनी प्रक्रिया पूरा गरिएको र उपलब्ध विकल्पहरूमध्ये हाल छनोट गरिएको स्थान नै सबैभन्दा उत्तम रहेकाले सबस्टसेन अन्यत्र सार्न नसकिने प्रष्ट पारे। ‘जग्गाधनीहरूले छिटो मुआब्जा चाहियो भन्दै राजीखुसीले रकम बुझ्नुभएको हो, अहिले यसलाई गलत व्याख्या गरी प्रभावितहरूलाई भ्रममा पार्ने काम नगरौं, उत्तम स्थान छनोट गरी जग्गा अधिग्रहण भइसकेको, ठेक्का सम्झौता भइसकेको, विगतमा सोही स्थानमा काम गर्दा कुनै अवरोध नभएको अवस्थामा अहिले आएर कानूनी र प्राविधिक रूपमा पनि सबस्टेसन अन्यत्र सार्न सकिंदैन,’ घिसिङले प्रष्ट पार्दै भने।
‘कसैको उक्साहटमा स्वतन्त्र, पूर्व तथा सूचित सहमति गर्नुपर्याे भन्ने कुरा उठाइएको छ, पूर्वदेखि पश्चिमसम्म हजारौं किलोमिटर प्रसारण लाइन बनाउनुपर्ने छ, यस्तो अवस्थामा यस्ता सहमति गर्दै गयो भने लाइन बनाउनै सकिंदैन, स्थानीयलाई मर्का नपर्ने गरी क्षति न्यूनीकरण गर्दै आयोजना निर्माण गर्छाैं, जायज माग पूरा गर्न प्रतिबद्ध छौं तर काम बन्द गरेर राख्ने अवस्थामा छैनौं।’
आन्दोलनरत पक्षले स्थानीयलाई आयोजनाबारे पर्याप्त जानकारी नदिएको, छलफल नगरिएको, स्थानीयको मागलाई नसुनिएको बताएका थिए।
सबस्टेसनका लागि ५० जना जग्गाधनीहरूको एक सय ७० रोपनी जग्गा अधिग्रहणका लागि २०७४ जेठमा सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरी सोही वर्षको माघमा मुआब्जा तथा क्षतिपूर्ति रकम निर्धारण गरिएको थियो। एक जना जग्गाधनीबाहेक सबैले मुआब्जा तथा क्षतिपूर्ति रकम राजीखुसीले बुझिसकेका छन्। मुआब्जा तथा क्षतिपूर्ति बापत करिब ५० करोड रूपैयाँ वितरण गरिएको छ। क्षतिपूर्ति नपाएको एक जनाको हकमा कानूनी समस्या उत्पन्न भएको छ।
उक्त व्यक्तिले भोगचलन गरिरहेको भए तापनि पर्ती जग्गाको रूपमा रहेकाले मुआब्जा दिन समस्या भएको छ। कानूनी समस्या समाधान गरी क्षतिपूर्ति वितरणका लागि पहल भइरहेको छ।
नेपाल सरकार तथा विद्युत प्राधिकरणको लगानी र एसियाली विकास बैंक एडिबीको ‘विद्युत् प्रसारण विस्तार तथा प्रणाली सुधार आयोजना’ मार्फत प्रवाह भएको सहुलितपूर्ण ऋण सबस्टेसनहरू तथा प्रसारण लाइन निर्माण भइरहेको हो।
नयाँ खिम्ती–काठमाडौं ४०० केभी तथा लम्सीफेदी–चाँगुनारायण १३२ केभी प्रसारण लाइन र चार वटा सबस्टेसनहरू गरी अनुमानित लागत करिब १८ अर्ब रूपैयाँ रहेको छ। आयोजना निर्माणका लागि एडिबीसँग १० चैत २०६८ (२३ मार्च २०१२) मा पहिलो र ऋण एसियाली विकास बैंकसँग मार्च २०१२ मा र २५ भदौ २०७४ (१० सेप्टेम्बर २०१७) मा दोस्रो ऋण सम्झौता भएको थियो।
लप्सीफेदी र चाँगुनारायण सबस्टेसन निर्माणका लागि पहिलो ठेक्का सम्झौता २८ मंसिर २०७४ (१४ डिसेम्बर २०१७) मा भएको थियो। ठेकेदारले लप्सीफेदी सबस्टेसन निर्माणका लागि एक वर्ष काम गरेको थियो तर ठेकेदारको काम सन्तोषजनक नभएपछि ठेक्का तोडी ४ मंसिर २०७७ (१९ नोभेम्बर २०२०) नयाँ ठेक्का लगाइएको थियो।
पहिलो ठेकेदारले काम गर्दा लप्सीफेदीमा कुनै विरोध भएको थिएन तर दोस्रो ठेकेदार काम गर्न गएपछि काममा अवरोध भइरहेको छ। अवरोधका कारण हालसम्म सबस्टेसन निर्माणस्थलमा कुनै पनि कार्य प्रगति हुन सकेको छैन। लप्सीफेदी सबस्टेसनको काम हालसम्म हुन नसकेको कारणले ठेक्का सम्झौताको म्याद १५ पुस २०८० (३१ डिसेम्बर २०२३) सम्म कायम गरिएको छ ।
प्रकाशित: १ माघ २०७९ ०३:१९ आइतबार