काठमाडौं–सरकारले मुलुकको उड्डयन क्षेत्रको नियामक निकाय नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणबाट त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रियसहित सबै विमानस्थललाई छुट्ट्याउने गरी नयाँ ऐन निर्माण गरिरहेको छ । नयाँ ऐन मस्यौदालाई अहिले उच्च सरकारी अधिकारी सम्मिलित समितिले अन्तिम रूप दिइरहेको छ । सरकारले बनाउन लागेको नयाँ उड्डयन ऐनलाई ‘नागरिक उड्डयन ऐन– २०७३’ नाम दिइनेछ । सरकारले ‘गैरसैनिक हवाइ उडान ऐन २०१५’ र ‘नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ऐन २०५३’ को सट्टा एउटै ऐन बनाई नियामक र सेवाप्रदायक निकाय छुट्ट्याउन लागेको हो ।
‘नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई विशुद्ध नियामक निकायमा मात्र सीमित गरी देशभरका विमानस्थल सञ्चालन र एयर ट्राफिक सेवा छुट्टै निकायमार्फत हेर्ने गरी ऐन मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिँदै छौं,’ प्राधिकरणका उपमहानिर्देशक तथा मस्यौदा परिमार्जन समितिका सदस्य राजन पोखरेलले बिहीबार नागरिकसँग भने, ‘अब चाँडै मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिन्छौं, त्यसपछि ऐन निर्माण अघि बढ्नेछ ।’
मुलुकको उड्डयन क्षेत्रको नियामक निकाय प्राधिकरण त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलसहित देशभरका विमानस्थलको प्रमुख सञ्चालक निकाय हो । नियामक निकायले नै सेवा प्रदायको काम गर्न नहुने निष्कर्षसहित नयाँ ऐन निर्माण गर्न लागिएको हो । सरकार र एसियाली विकास बैंकको ४२ लाख अमेरिकी डलरबराबरको वित्तीय सहयोगमा सञ्चालित ‘नागरिक उड्डयन क्षमता विकास परियोजना’ अन्तर्गत स्पेनी परामर्शदाता कम्पनी ‘इनेको’ ले नयाँ उड्डयन ऐनको मस्यौदा तयार गरेको थियो । इनेकोले उक्त मस्यौदा प्राधिकरणमा बुझाएपछि प्राधिकरण सञ्चालक समितिले थप परिमार्जनका लागि पर्यटन मन्त्रालयमा पेस गरेको थियो ।
मन्त्रालयले त्यसमा अझै परिमार्जन गर्न सहसचिव बुद्धिसागर लामिछानेको संयोजकत्वमा सहसचिवहरू आलोकचन्द्र श्रेष्ठ र घनश्याम उपाध्याय तथा प्राधिकरणका उपमहानिर्देशक पोखरेल सदस्य रहेको मस्यौदा परिमार्जन समिति गठन गरेको थियो । यही समितिले अहिले मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिइरहेको छ ।
‘नियामक निकाय आफैंले सेवाप्रदायकको काम गर्नु हुँदैन भन्ने अन्तर्राष्ट्रिष्य अभ्यास रहँदै आएको छ र हाम्रो मान्यता पनि यही नै हो,’ समिति सदस्य पोखरेलले भने, ‘अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन (आइकाओ) ले पनि हामीलाई लामो समयदेखि नियामक निकायलाई सेवा प्रदायकबाट हट्न सुझाव दिँदै आएको छ । त्यसमाथि नियामकले सेवाप्रदायक हुँदा उड्डयन सुरक्षामा सम्झौता हुने सम्भावना रहन्छ ।’
उनका अनुसार स्वायत्त र स्वतन्त्र नियामक निकाय चाहिन्छ भन्ने आइकाओको मान्यताअनुसार अहिले नयाँ नागरिक उड्डयन ऐन निर्माण गर्न लागिएको हो ।
सन् २०१२ मा नेपाल आएका आइकाओका अध्यक्षले उड्डयन सुरक्षाका लागि ‘नियामक निकाय र सेवा प्रदायक निकाय छुट्टाछुट्टै बनाउनुहोस्’ भन्दै सुझाव दिएका थिए । युरोपको उड्डयन सुरक्षा सूचीमा परेको नेपाललाई युरोपेली युनियनले पनि दुवै निकाय एउटै हुँदा सुपरीवेक्षण प्रभावकारी नहुने बताउँदै आएको छ ।
नयाँ ऐन बनेपछि प्राधिकरणको आम्दानीको प्रमुख स्रोत त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल उसको हातबाट बाहिरिनेछ । त्यसबाहेक हाल सञ्चालनमा रहेका अन्य ३१ वटा आन्तरिक विमानस्थलको आम्दानी पनि प्राधिकरणले पाउनेछैन । त्यसबाहेक प्राधिकरण तथा दाताको लगानीमा बाराको निजगढमा दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, गौतम बुद्ध क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र अन्य ६ आन्तरिक विमानस्थल निर्माणाधीन छन् ।
आम्दानी गुम्ने भए पनि उड्डयन सुरक्षाका हिसाबले नियामक निकाय सेवा प्रदायक हुन नहुनेमा प्राधिकरणकै उच्च अधिकारीहरू सहमत छन् । ‘हाम्रा छिमेकीसहित अन्य देशमा नियामक निकाय र विमानस्थल सञ्चालन तथा एयर ट्राफिक सेवा दिने निकाय फरक–फरक छन्,’ प्राधिकरणका उपमहानिर्देशक पोखरेलले भने, ‘हामी पनि यही अभ्यास गर्न तयारीमा छौं । नयाँ ऐन बनेपछि उड्डयन सुरक्षामा उल्लेख्य सुधार हुने विश्वास छ ।’
उक्त ऐन मस्यौदामा सजाय र जरिवाना पनि उच्च बनाउने उल्लेख छ । उड्डयन सुरक्षा मापदण्ड उल्लंघन, बिनादर्ता जहाज उडान, वायुसेवा सञ्चालन तथा अनुमति प्रमाणपत्र (एओसी) नवीकरण नगरी उडान सञ्चालन गर्ने, अनुमतिपत्र नवीकरण नगरी पाइलटले जहाज उडाए जस्ता कानुन मिचे अधिकतम ३० लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सकिने मस्यौदामा समेटिएको छ । हाल यस्तो जरिवाना १० हजार रुपैयाँ मात्र छ ।
त्यसैगरी, प्राधिकरण सञ्चालक समितिमा सरकारी अधिकारीबाहेक सेवाप्रदायक (जहाज वा हेलिकोप्टर सञ्चालक) रहने हालको व्यवस्था खारेज गरी उड्डयन क्षेत्रका व्यावसायिक र विज्ञमात्र राख्ने मस्यौदामा उल्लेख छ ।
‘हालको प्राधिकरण ऐनमा ३८ दफा र गैरसैनिक उडान ऐनमा १६ दफामात्र छन्,’ उपमहानिर्देशक पोखरेलले भने, ‘अब बन्ने नयाँ उड्डयन ऐनमा १ सय दफा हुनेछन् । यसबाट उड्डयन क्षेत्रका अपूरा विषय समेटिनेछन् ।’
प्रकाशित: २२ श्रावण २०७३ १०:१२ शनिबार