भारतको मगध विश्वविद्यालयबाट अर्थशास्त्रमा पिएचडी गरेेका नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष रेवतबहादुर कार्की ९ महिनादेखि बोर्डको अध्यक्ष छन्। बैंकिङ तथा पुँजी बजार विज्ञका रुपमा उनको नाम लिने गरिन्छ। यसअघि उनी नेपाल राष्ट्र बैंकको कार्यकारी निर्देशक, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको अध्यक्ष, नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेडका महाप्रबन्धक, मध्यपश्चिमाञ्चल ग्रामीण विकास बैंकको कार्यकारी निर्देशक समेत रहिसकेका छन्। नेपालमा सेयर मार्केटको अवस्था, हाल भइरहेका सुधार तथा आगामी दिनमा गरिने कामका बारेमा केन्द्रीत रहेर नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष रेवतबहादुर कार्कीसँग नागरिकका विष्णु बेल्वासेले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः
नेपाल धितोपत्र बोर्डको प्रस्तावमा केही थपेर अर्थ मन्त्रालयले ब्रोकरको कमिसन ४० प्रतिशत कटौती गर्ने निर्णय गरेको छ। यसले ब्रोकरको आम्दानीमा असर पार्दैन र?
ब्रोकरको कमिसन दक्षिण एसियामा नै बढी भएको थियो। त्यसलाई बोर्डको पहलमा घटाउने काम भएको छ। विशेष प्राथमिकता दिएर ब्रोकरको कमिसन घटाएका हौं। यसले लगानीकर्तालाई थप प्रोत्साहन दिने छ।
आठ वर्षअघि ०६४ सालमा ब्रोकरको कमिसन ५० प्रतिशतले कटौती गरेका थियौ। त्यतिबेला दैनिक १०–२० करोडको मात्रै कारोबार हुने गरेको थियो। गत माघभन्दा अघि दैनिक ५०–६० को कारोबार हुँदै आएको थियो। माघपछि दैनिक १ अर्बभन्दा बढीको कारोबार भएको छ। कारोबारको रकम बढ्दा ब्रोकरलाई कम मार्जिनले पनि बढी नाफा दिलाउछ। यसैले कमिसन कटौतीले ब्रोकरलाई मर्का पर्दैन्।
अब ब्रोकरले अधिकतम ०.६० प्रतिशत र न्यूनतम ०.४० प्रतिशत कमिसन पाउने छन्। नयाँ व्यवस्थामा साना लगानीकर्तालाई बढी र ठूला लगानीकर्तालाई कम दरमा कमिसन लाग्ने भएको छ।
अहिले सेयर कारोबारमा ब्रोकरका लागि तिर्नुपर्ने शुल्क ४० प्रतिशतले घटेको छ। सेयर कारोबार लागत घट्दा लगानीकर्तालाई फाइदा हुने भएको छ। यसअघि अधिकतम कमिसन १ प्रतिशत थियो।
ब्रोकर कमिसनसँगै नेपाल स्टक एक्सचेन्जकोे आम्दानी पनि घटेको छ। अब नेप्सेले कुल ब्रोकर कमिसनको २० प्रतिशत पाउँछ। यसअघि २५ प्रतिशत पाउने व्यवस्था थियो।
तपाईहरुले ओभर द काउन्टर (ओटिसी) कारोबार शुल्क घटाउनु भएको छ। ओटिसी कारोबार शुल्क घटाउनुको कारण के हो?
नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) ले शुल्क कटौतिको प्रस्ताव धितोपत्र बोर्डमा पेस गरेको थियो। प्रस्ताव अनुसार बोर्डले शुल्क कटौति गर्न स्वीकृति दिएको हो। ओटिसी कारोबारमा लाग्ने शुल्कमा ९० प्रतिसतसम्म कटौती गरेको छ।
सरोकारवाला निकाय तथा सस्थासँगको छलफलपछि शुल्क कटौति गरिएको हो। ओटिसी बजारमा धितोपत्रको कारोबार हुन नसकेपछि लगानीकर्तालाई कारोबारमा आकर्षित गर्न शुल्क कटौति गरिएको हो।
कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता भएका तर धितोपत्र बजारमा सूचिकरण नभएका पब्लिक लिमिटेडका लगानीकर्तालाई यस्तो प्लेट फर्म उपलब्ध गराउन खोजिएको हो। शुल्क कटौतीले ओटिसी बजार क्रियाशील भई समष्टिगत पुँजीबजार अभिवृद्धि हुने छ।
कारोबार रकम बढेसँगै नेप्सेलाई कम्तिमा तीनवटा क्लियरिङ बैंक राख्न निर्देशन दिनुभएको थियो। तर, नेप्सेले त्यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याएन नि?
प्राविधिक विषयलाई व्यवस्थित गरेर साउनदेखि क्लियरिङ बैंक थप्ने कुरा भएको थियो। तर, नेप्सेले प्राविधिक पक्षले गर्दा त्यस अविधमा थप्न नसकिएको जनाएको छ । नेप्सेले क्लियरिङ बैंक थप्न कम्तिमा ३ महिना लाग्ने बताएको छ। हालै सरोकारवाला पक्षलाई बोलाएर क्लियरिङ बैंक थप्नका लागि अगाडि बढ्न निर्देशन दिएका छौं।
यसअघि नेप्सेले आफ्नै हिसावले क्लियरिङ बैंक नियुक्त गरेको थियो। छोटो अवधिका लागि क्लियरिङ बैंकसँग सम्झौता गर्नु पर्नेमा एकैपटक पाँच वर्षका लागि सम्झौता गरिएको रहेछ । एक् वर्षभन्दा बढी समयका लागि सम्झौता गर्नु हुँदैन थियो।
कारोबार रकम कम हुँदा त क्लियरिङ बैंक एउटा मात्रै भए पनि पुग्थ्यो। तर, माघदेखि यता दैनिक एक अर्बभन्दा बढी रकमको कारोबार हुँदै आएको छ। यति ठूलो कोरोबारको सेटलमेन्ट बैंकले मात्र गर्न सक्दैन। त्यसैले हामीले क्लियरिङ बैंक कम्तिमा तीनवटा हुनुपर्छ भन्दै आएका छौं। प्रतिस्पर्धामा जादाँ सबैलाई फाइदा हुन्छ।
हामीले लगानीकर्ताको हितलाई ध्यान दिने हो। दैनिक ४०–५० करोडको कारोबार हुँदै आएकोमा कारोबार एक अर्ब रुपैयाँ नाघिसक्यो। अहिले ब्रोकर तथा लगानीकर्ताले पनि समस्या भएको भन्दै क्लियरिङ बैंक थप्न आग्रह गरिरहेका छन्। कारोबार रकम बढेको अवस्थामा नेप्से आफैले बैंक थप्नुपर्ने हो।
धितोपत्र कारोबार राफसाफ तथा फर्छ्यौट टी प्लस थ्री (तीन दिन) भित्र गर्ने भनिए पनि त्यस अवधिमा हुन सकेको छैन। तीन दिनभित्र राफसाफ गर्ने कुरा कहा अडि्कयो?
टी प्लस थ्रीमा समस्या छ। बोर्डले सिडिएस र नेप्सेलाई बोलाएर टी प्लस थ्री लागू गर्न निर्देशन दिएको छ। धितोपत्र कारोबार राफसाफ तथा फर्छ्यौट विनियमावली ०६९ को व्यवस्था बमोजिम धितोपत्र तथा रकमको राफसाफ सम्बन्धमा टी प्लस टुमा नै पे–इन गर्न लगाउने, टी प्लस थ्रीमा खरीदकर्ताको खातामा धितोपत्र तथा बिक्रीकर्ताको खातामा रकम जम्मा हुने व्यवस्था गर्ने र लगानीकर्ताले ढिलोमा कारोबार भएको चौथो दिनभित्र धितोपत्र तथा रकम पाउने व्यवस्था गर्न सम्पूर्ण निक्षेप सदस्य तथा राफसाफ सदस्यलाई सिडिएस एन्ड क्लियरिङ लिमिटेडले परिपत्र गरी कडाइसाथ पालना गर्ने गराउने भनेका छौं। हाललाई कम्तिमा चार दिनभित्र गरिसक्न भनेका छौं। यदि कसैले चार दिनभित्र रकम पाएन भने बोर्डमा हटलाइन राखेर गुनासो सम्बोधन गर्ने पहल गरिरहेका छौ।
सेयर बजारमा स्रोत नखुलेको सम्पत्ति भित्रिरहेको छ भनिन्छ नि। यसलाई नियन्त्रण गर्न के गर्दै हुनुहुन्छ?
त्यो सम्पत्ति सुदृढीकरणले हेर्ने विषय हो। १० लाखभन्दा बढीको कारोबार गरेकाको विवरण त्यहाँ पठाउने गरिएको छ। १० लाखभन्दा बढी कारोबार गर्ने इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी छन्। तिनीहरुको रेकर्ड बोर्डले राख्ने गरेको छ। १० लाखभन्दा बढी कसले कारोबार गर्यो भनेर बोर्डमा आउने गरेको छ।
धितोपत्र बोर्डले आर्थिक सूचाकांक राम्रो नभएको भन्दै लगानीकर्तालाई सचेत गराउँदै आएको छ। तथापि नेप्से परिसूचक दिनहुँजसो बढेको छ। यसको मुख्य कारण के हो?
लगानीकर्ता सचेत नहुँदा हल्लाले काम गर्छ। आर्थिक सूचक नराम्रो भएकाले धेरै आवेशमा नआउ भनेर सचेत बनाउने काम गरेका हौं। धितोपत्र बोर्डको मुख्य तीन उद्देश्यमध्ये लगानीकर्तालाई सुसूचित गराउनु पनि हो। धितोपत्र बजार आफै त्यतिकै बढ्ने होइन। अर्थतन्त्रको अवस्था, अन्तर्राष्ट्रिय अवस्था तथा कम्पनीको वित्तीय अवस्थाको आधारमा बढ्ने हो। अहिले देशको अर्थतन्त्र राम्रो छैन। त्यस्तै नेपालको धितोपत्र बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा आधारित छ। हाम्रो धितोपत्रको आधार जे हो त्यसको अवस्था त्यति सन्तोषजनक छैन। आगामी दिनमा समस्या आउन सक्ने भएकाले लगानीकर्तालाई सुसूचित गराएका हौं। बजारमा एकथरीले बार्डले अनावश्यक चासो राख्यो भनिरहेका छन्। जसको हित गर्न बोर्डको स्थापना गरिएको हो त्यसलाई चासो नभए कसलाई हुन्छ? बार्डले आफ्नो कर्तव्य पूरा गरेको हो। लगानीकर्तालाई पटक–पटक जानकारी गराउँदा पनि होमिरहेका छन्। कुनै पनि बेला फस्न सक्छन्। देशको आर्थिक अवस्था दयनिय छ। यो अवस्थामा सेयर बजार बढ्नु भनेको हल्लाले काम गरेको छ भन्ने बुझ्नुपर्छ। यस्तै बेला साना लगानीकर्ता खाल्टोमा पर्छन भने ठूला जोगिन्छन्।
सेयर बजार हल्लाकै भरमा बढेको हो भन्न खोज्नु भएको हो?
देशको आर्थिक अवस्था सुदृढ हुँदै जादा सेयर बजार बढ्दै जाने अन्तराष्ट्रिय मान्यता छ। तर, हामी कहाँ आर्थिक अवस्था राम्रो नहुदाँ पनि सेयर बजार बढेको छ। आर्थिक सूचांक वा कम्पनीको गुडविलले सेयरको मूल्य बढ्ने गर्छ। कम्पनीको गुडविल राम्रो भएपनि मुलुकको आर्थिक अवस्था त्यति राम्रो छैन्। त्यसैलेे बोर्डले लगानीकर्तालाई धेरै नहौसिन सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै आएको छ।
अस्वा (एप्लिकेसन सपोर्टेड वाई ब्लक एमाउन्ट) सिस्टमको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ यसलाई कसरी छिटो छरितो कार्यान्वयनमा ल्याउन सकिन्छ?
उक्त प्रणाली लागू गर्दैछौं। यो प्रणाली लागू भएपछि आइपिओमा बे्रक थ्रु हुन्छ। ७० दिनमा हुने काम १० दिनमै सकिने छ। यासले साधारण सेयर बाँडफाडको काम आवेदन बन्द भएको एक हप्तादेखि १० दिनभित्रमा गरिने छ। साधारण सेयर निस्काशन गरी दुई महिनाभित्रै दोस्रो बजारमा कारोबारमा ल्याउन आवेदन पेस गरिसकेका छौं। सेयर भर्नका लागि लाइन बस्नु पर्दैन जुन बैंकमा खाता छ उसैले भरिदिने छ।
बोर्डले सेटलमेन्ट ग्यारेन्टी फन्ड ल्याउने योजना कहाँ पुग्यो?
हाल बजारमा दैनिक दुई अर्बको कारोबार हुन लागिसकेको छ। सेटलमेन्टको जोखिम समेत बढ्दै गइरहेकाले त्यसलाई न्यूनीकरण गर्न सेटलमेन्ट ग्यारेन्टी फन्डको व्यवस्था गर्न लगेका हौं। ग्यारेन्टी फन्ड तथा अक्सन मार्केटको व्यवस्था गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक कार्यविधि तयार गर्दैछौं। यसले सुरक्षित कारोबारलाई मद्दत गर्ने छ।
माघपछि दैनिक एक अर्बभन्दा बढीको कारोबार भएको छ। कारोबारको रकम बढ्दा ब्रोकरलाई कम मार्जिनले पनि बढी नाफा दिलाउँछ। यसकारण कमिसन कटौतीले ब्रोकरलाई असर गर्दैन र उनीहरुलाई मर्का पर्दैन्।
मुलुकको आर्थिक अवस्था दयनिय छ। यस्तो अवस्थामा सेयर बजार बढ्नु भनेको हल्लाले काम गरेको छ भन्ने बुझ्नुपर्छ र साना लगानीकर्ता खाल्टोमा पर्छन् भने ठूला जोगिन्छन्।
प्रकाशित: १० श्रावण २०७३ ०५:११ सोमबार