निजी क्षेत्रले उठाएका आंशिक माग सम्बोधन गर्दै नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन संशोधन गरेको छ। संशोधनले उद्योगी, व्यवसायीलाई केही राहत पुगेको छ।
चालु पुँजी कर्जाको सीमाभन्दा बढी कर्जा लिएका व्यवसायीहरूले पाँचवटा किस्तामा कर्जा भुक्तानी गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। संशोधनले अर्बौ रूपैयाँको कर्जा नवीकरण हुने भएको छ। १ करोड रूपैयाँसम्मको चालु पुँजी कर्जा लिँदा मार्गदर्शनमा भएको व्यवस्था लागु नहुने व्यवस्थाले साना उद्योगीलाई राहत पुगेको छ। कुनै ऋणीले ऋण लिएको अवधिभन्दा पहिले कर्जा भुक्तानी गर्न चाहेका बैंकले थप कुनै शुल्क लिन नपाइने व्यवस्था गरेको छ।
केहीले स्वागतयोग्य भने पनि कतिपयले अझै माग सम्बोधन हुन नसकेको बताएका छन्। व्यावसायीका सबै माग सम्बोधन नभए पनि राहत भने पुगेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले कात्तिक १ गतेबाट लागू हुने गरी भदौ दोस्रो साता मार्गदर्शन ल्याएको थियो। ‘अर्थतन्त्र ट्र्याक बाहिर’ जान लागेको भन्दै निजी क्षेत्रले संशोधन गर्न दबाब बढाउँदै आएका थिए।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्श लगायतका निजी क्षेत्रका छाता संस्थाले मार्गदर्शन स्थगनको माग गर्दै आएका हुन्। चालु पुँजी कर्जा निर्देशिकाको पूर्ण कार्यान्वयनलाई २०८२ असार मसान्तसम्म पुर्याएको छ। संशोधनले उद्योगी, व्यवसायीलाई राहत पुगेको छ। राष्ट्र बैंकले चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शनलाई ६ महिनापछि कार्यान्वयनमा ल्याउने गरी संशोधन गरेको हो। तोकेको सीमाभन्दा बढी कर्जा लिएकाले २०८० असारसम्म १० प्रतिशत भुक्तानी गर्नुपर्ने र हरेक ६/६ महिनामा २०/२० प्रतिशत किस्ता तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
केही व्यवसायीले आंशिक माग मात्र सम्बोधन गरेको बताएका छन्। उद्योगीको अनुरोधपछि राष्ट्र बैंक लचक हुनुलाई उनीहरूले सकरात्मक रूपमा लिएका छन्। निजी क्षेत्रका छाता संस्थाले प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री र गभर्नरलाई भेटेर संशोधन गर्न लविङ गर्दै आएका थिए।
केही व्यवस्थामा भने थप कडाइ गरेको उद्योगीको भनाइ छ। पाँच वर्षभित्र चालु पुँजी कर्जा भुक्तानी गर्नुपर्ने प्रावधान संशोधन गर्दै वर्ष नै तोकेर तीन देखि १० वर्ष राखिएकोमा भने उद्योगी, व्यवसायीले असहमति जनाएका छन्। मार्गदर्शन कार्यान्वयनलाई दुई वर्षपछि सार्न उद्योगीले अनुरोध गर्दै आएका थिए। उद्योगी, व्यवसायीले एकल अंकको व्याजदर माग गर्दै आएको भए पनि यसलाई सम्बोधन नगरेको बताएका छन्। स्प्रेडदर, ऋणको ब्याजदर, संस्थागत निक्षेपको ब्याजदर घटाउनुपर्ने मागमा भने संशोधन मौन रहेको छ।
उद्योगी व्यवसायीका आंशिक माग सम्बोधन भए पनि अपेक्षा अनुसार संशोधन हुन नसकेको उद्योगी प्रवलजंग पाण्डेले बताए। ‘बढी कर्जा लिएका व्यवसायीहरूले पाँचवटा किस्तामा कर्जा भुक्तानी गर्न सक्ने व्यवस्था सकरात्मक छ,’ पाण्डेले भने, ‘निजी क्षेत्रले उठाएको धेरै माग अझै सम्बोधन भएन।’ नेपाल उद्योग परिसंघले भने संशोधनको स्वागत गरेको छ। उद्योगी, व्यवसायीका माग सम्बोधन हुने गरी संशोधन भएको परिसंघका उपाध्यक्ष कृष्णप्रसाद अधिकारीले बताए। ‘तत्कालका लागि उद्योगी, व्यवसायीलाई राहत पुगेको छ,’ उपाध्यक्ष अधिकारीले भने, ‘अन्य माग पनि क्रमशः संशोधन हुँदै जाने अपेक्षा गरेका छौं।’
अर्थतन्त्रप्रति प्रधानमन्त्रीको चासो
उद्योगी व्यवसायीले मुलुकको अर्थतन्त्र धराशायी भएको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गरेपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले मुलुकको आर्थिक अवस्थाको विषयमा चासो देखाएका छन्। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्शको टोलीले अर्थतन्त्रमा समस्या आएको भन्दै समाधानका लागि पहल गर्न आग्रह गर्दै आएका थिए।
प्रधानमन्त्री दाहालले बुधबार उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल र नेपाल राष्ट्र बैंकका गर्भनर महाप्रसाद अधिकारीलाई बोलाएर मुलुकको अर्थतन्त्रको अवस्था, बैंकिङ क्षेत्रमा देखिएका समस्या लगायतका विषयमा छलफल गरेका छन्।
प्रधानमन्त्री दाहालले बैंकिङ क्षेत्रमा पछिल्लो समय देखिएका समस्या, बैंकको ब्याजदर घटाउन तथा तरलताको समस्याबारे मौद्रिक नीतिमा सुधार गर्ने विषयमा पनि छलफल गरेका थिए। प्रधानमन्त्रीले अहिले अर्थतन्त्रमा देखिएको चुनौतीका कारण जनतामा परेको असर न्यूनीकरण गर्ने उपायको खोजी गर्न समेत निर्देशन दिएका थिए।
बैंकमार्फत अनुत्पादक क्षेत्रमा ऋण प्रवाह रोक्न तथा अर्थतन्त्रको अवस्थाबारे जनतालाई सुसूचित र सचेत तुल्याउन आवश्यक रहेको बताएका थिए।
प्रकाशित: २१ पुस २०७९ ०२:३४ बिहीबार