काठमाडौं- भारतबाट बिजुली किनेर ऊर्जा संकट घटाउने सरकारकै योजनामा असर पर्ने गरी अर्थ मन्त्रालयले उल्टो निर्णय गरेको छ। मन्त्रालयले किनेको बिजुलीमा हुने घाटा रकम नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई शोधभर्ना नदिने निर्णय गरेपछि समस्या देखिएको हो।
सरकारले आगामी हिउँदमा भारतबाट ६ सय मेगावाट बिजुली किन्ने लक्ष्य राखेको छ तर अनावश्यक निर्णय गरेर संकट लम्ब्याउन सरकार नै जिम्मेवार देखिएको छ। खरिद प्रक्रियामै असर पर्ने गरी शोधभर्ना नदिने निर्णयले अगामी हिउँदको लोडसेडिङ भयावह हुने प्राधिकरण अधिकारीको अनुमान छ। सरकारले भने आगामी हिउँदको लोडसेडिङ नगन्य हुने दाबी गर्दै आएको छ।
पूर्वउपप्रधान तथा ऊर्जा मन्त्री टोपबहादुर रायमाझीले आगामी हिउँदको लोडसेडिङ नगन्य हुने, दुई अर्को अर्को वर्षको हिउँदमा भारतबाट किनेर निमिट्यान्न पार्ने घोषणा गर्दै आएका थिए। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले समेत तीन वर्षभित्र स्वदेशमै बिजुली उत्पादन गरेर संकट हटाउने भाषण गर्न छोडेका छैनन्। सरकारले संकट निवारणकाल घोषणा गरे पनि ऊर्जा मन्त्रालयले योजनाअनुसार काम गरेको छैन।
अर्थ मन्त्रालयले अन्तिम पटक भन्दै प्राधिकरणले २०७२ पुस १६ सम्म भारतबाट किनेको बिजुलीमा भएको घाटा ३ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ दिने निर्णय गरेको थियो। आगामी दिनमा भारतबाट किन्दा जति नोक्सान हुन्छ, त्यो प्राधिकरणले नै व्यवस्थापन गर्नुपर्ने मन्त्रालयको सुझाव छ। मन्त्रालयले यस्तो निर्णय गरेपछि हिउँदका लागि लक्षित बिजुली किन्न नसकिने प्राधिकरण उच्च अधिकारी बताउँछन्।
सरकारले योजना बनाउने तर कार्यान्वयन गर्ने निकायले उल्टो निर्णय तथा प्रतिक्रिया दिन थालेपछि संकट निवारण र विद्युत विकास दशकको अर्थ नहुने ऊर्जा मन्त्रालयकै अधिकारी बताउँछन्। फागुनमा संकट निवारणको घोषणा गरेको सरकारले ५ महिना भइसक्दासम्म यस अवधिमा गर्नुपर्ने कुनै पनि काम पूरा गरेकौ छैन। अर्थ मन्त्रालयको निर्णयले हिउँदको संकट टार्न अहिलेदेखि नै बिजुली जोहो गर्न लागेको प्राधिकरणको खरिद निर्णय नै प्रभावित हुने देखिएको छ।
महँगोमा किनेर सस्तोमा बेच्दा हुने घाटा महसुल बढाएर वा अन्य उपायबाट सन्तुलन मिलाउन पनि मन्त्रालयले प्राधिकरणलाई आग्रह गरेको छ। सरकारले २०७२ फागुनमा 'ऊर्जा संकट निवारण तथा विद्युत विकास दशक' घोषणा गर्दै हिउँदको लोडसेडिङ नगन्य बनाउन भारतबाट ६ सय मेगावाट बिजुली किन्ने लक्ष्य राखेको छ। यसरी किन्दा प्राधिकरणले बेहोर्नुपर्ने घाटा रकम शोधभर्ना दिने उल्लेख छ।
सरकारको योजना तथा लक्ष्य र मन्त्रालयले गरेको उल्टो भएपछि आगामी हिउँदमा योजनाअनुसार लोडसेडिङ नघट्ने प्राधिकरण अधिकारीको भनाइ छ। प्राधिकरणले गत आर्थिक वर्षमा अधिकतम ३ सय १५ मेगावाटसम्म बिजुली किनेको थियो। भारतबाट किनेको बिजुलीमा प्राधिकरणलाई औसत प्रतियुनिट साढे २ रुपैयाँ नोक्सान हुन्छ।
विद्युत महसुल निर्धारण आयोगले भर्खरै २० प्रतिशत महसुल वृद्धिको निर्णय गरे पनि वास्तविक वृद्धि साढे १८ प्रतिशतमात्र हुने प्राधिकरण अर्थ निर्देशनालयका अधिकारीको तर्क छ। प्राधिकरणले अहिले भारतबाट औसत साढे १० रुपैयाँ प्रतियुनिटमा बिजुली किनेर औसत ८.१६ रुपैयाँ प्रतियुनिटमा बेच्दै आएको छ। 'महसुल वृद्धिले चालु आवमा प्राधिकरणलाई करिब ५ अर्ब रुपैयाँ नाफा हुने देखिए पनि सरकारले सहयोग नगर्ने हो भने पुरानै अवस्था दोहोरिनेछ,' प्राधिकरण विद्युत व्यापार विभागका एक इन्जिनियरले भने।
अर्थ मन्त्रालयले शोधभर्ना रकम नदिने निर्णय गरे पनि प्राधिकरणले भने ऊर्जा मन्त्रालयमार्फत थप रकम मागेको छ। २०७२ पुस दोस्रो सातादेखि हालसम्म भारतबाट किनेको बिजुलीमा करिब २ अर्ब रुपैयाँ पुगको प्राधिकरण निर्देशनालयका कामु उपकार्यकारी निर्देशक लेखनाथ कोइरालाले बताए। 'अर्थ अन्तिम पटकका लागि भने करिब ४ अर्ब रुपैयाँ दिएको छ,' उनले भने, 'हामीले थप मागेका छौं, उपलब्ध हुने विश्वास छ।'
अर्थ मन्त्रालयले निरन्तर महसुल समायोजन गर्दै चुहावट नियन्त्रण गर्न र व्यवस्थापन सुधार गर्न पनि प्राधिकरणलाई सुझाएको छ। आयोगले २०५८ पनि २०६८ मा २० प्रतिशत महसुल बढाएको थियो। २०७० जेठ १९ मा ४० प्रतिशतसम्म बढाउन प्रस्ताव गरे पनि साढे १८ प्रतिशतमात्र बढाएको प्राधिकरणका अधिकारी बताउँछन्। 'सरकारले कि हरेक वर्ष महसुल बढाइदिनुपर्छ नत्र महँगोमा किनेर सस्तो बिजुली बेच्न सकिँदैन, एक इन्जिनियरले भने, त्यसको असर लोडसेडिङमा पर्छ।'
अर्थ मन्त्रालयले अन्तिम पटकका लागि भने पनि सरकारले ऊर्जा संकट निवारणमा उल्लेख गरेकाले प्राधिकरणले खरिद र बिक्रीमा हुने घाटा रकम शोधभर्ना पाउने ऊर्जा मन्त्रालयका प्रवक्ता दिनेकुमार घिमिरेले बताए। 'प्राधिकरणको संस्थागत तथा व्यवस्थापन सुधार गर्नुपर्छ भन्ने अर्थ मन्त्रालयको अशय हो,' उनले बिहीबार नागरिकसँग भने, 'प्राधिकरणले पनि किन्दा मूल्यमा विचार गर्नुपर्छ, चुहावट नियन्त्रण गर्दै लैजानुपर्छ।'
आयोगले २०६८ मा महसुल बढाउँदा प्राधिकरण सुधार गर्न दिइएको निर्देशन भने पूरा हुन सकेको छैन। त्यतिबेला आयोगले चुहावट २० प्रतिशतमा झार्न, उपकरण तथा अन्य सामान किनेर बढी स्टक नराख्न, बक्यौता महसुल निरन्तर उठाउन निर्देशन दिएको थियो। चुहावट अहिले पनि साढे २४ प्रतिशत छ भने बक्यौता महसुल ७ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी पुगेको छ। सडक बत्ती तथा नगरपालिका र सरकारी कार्यालयले प्राधिकरणलाई अर्बौं रुपैयाँ बक्यौता तिरेका छैनन्।
प्रकाशित: ७ श्रावण २०७३ ०३:५४ शुक्रबार