अर्थ

‘प्रमुख आर्थिक सूचकको प्रयोग विधि’ सार्वजनिक

राष्ट्रिय योजना आयोगले मंगलबार  ‘प्रमुख आर्थिक सूचकको प्रयोग विधि’ पुस्तक सार्वजनिक गरेको छ। आयोगले मंगलबार सिंहदरबारमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रमबीच सो पुस्तक सार्वजनिक गरेको हो। आयोगले जनताको सुसूचित हुने संवैधानिक अधिकार सुनिश्चित गर्ने एउटा महत्वपूर्ण पक्ष भनेको राज्यका तर्फबाट उत्पादन हुने तथ्याङ्क वा सूचनाको गुणस्तर कायम गर्दै सही अर्थसहित प्रकाशन गरेको जनाएको छ।

‘नागरिकले आफू, आफ्नो समुदाय वा राष्ट्रको चासोका विषयमा सदैव सही सूचनाको अपेक्षा गरिरहेका हुन्छन् भने राज्यले त्यस्तो अपेक्षा सम्बोधन गर्न राष्ट्रिय तथ्याङ्क प्रणालीको स्थापना गरी आधिकारिक तथ्याङ्क उत्पादन तथा वितरण गरिरहेको हुन्छ,’ आयोगद्वारा जारी प्रेस विज्ञप्तिमा भनिएको छ ‘आधिकारिक तथ्याङ्क सही र गुणस्तरीय भएमा मात्र समाज एवम् राज्यका आर्थिक, सामाजिक एवम् वातावरणीय पक्षसँग सम्बन्धित विभिन्न घटना वा वस्तुस्थितिका बारेमा यथार्थ जानकारी प्राप्त हुन्छ। यसबाट स्थानीय तह, प्रदेश वा संघीय स्तरका नीति, योजना, कार्यक्रम वस्तुपरक र आवश्यकतामा आधारित भई जनअपेक्षा पूरा गर्न सहयोग मिल्दछ।’

आयोगले तथ्याङ्कीय साक्षरता कार्यक्रमलाई अझ प्रभावकारी ढङ्गले अगाडि बढाउने पहलस्वरूप तत्कालीन केन्द्रीय तथ्याङ्क विभाग (हाल राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालय) को प्राविधिक सहयोग तथा बेलायत सरकारको सहयोगमा सञ्चालित डाटा फर डेभलपमेन्ट र दि एसिया फाउण्डेसनको आर्थिक सहयोगमा प्रमुख आर्थिक सूचकको प्रयोग विधि नामक यो पुस्तकको इ-कपी प्रकाशनमा ल्याएको हो।

प्रमुख आर्थिक सूचकको प्रयोग विधि शीर्षकको नेपाली भाषामा प्रकाशित यो विद्युतीय पुस्तक मूलतः आर्थिक प्रत्रकार लक्षित हाते पुस्तिका हो। यद्यपि यो पुस्तिका आर्थिक पत्रकारका अतिरिक्त आर्थिक क्षेत्रमा चासो राख्ने जो कोहीलाई उपयोगी हुने जनाएको छ। ‘हामी पूर्ण रूपमा विश्वस्त छौं। यस पुस्तकमा वैज्ञानिक लेख रचनामा तथ्याङ्कको प्रयोग कसरी गर्ने, तुलनात्मक अध्ययनमा तथ्याङ्क कसरी प्रयोग गर्ने, तथ्याङ्क विश्लेषण र प्रस्तुति कसरी गर्ने, लेख कसरी लेख्ने, तथ्याङ्कको व्याख्या कसरी गर्ने, सर्वेक्षण प्रतिवेदनहरू अध्ययन गर्दा कस्ता कुराहरूमा विशेष ध्यान दिने भन्ने जस्ता विषयहरूमा चर्चा गर्दै आर्थिक क्षेत्रका विविध सूचकहरूका बारेमा विस्तृत वर्णन गरिएको छ। 

प्रकाशित: २० पुस २०७९ ०२:०४ बुधबार

राष्ट्रिय योजना आयोग