पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको उद्घाटन हुनुभन्दा एक दिनपहिले नेपालस्थित चिनियाँ दूतावासले नेपाल–चीन बिआरआई सहयोगको प्रमुख परियोजना सम्पन्न भएको भन्दै नेपाल सरकार र नेपाली जनतालाई बधाई दियो। चिनियाँ दूतावासका प्रवक्ताको आधिकारिक ट्विटर हेन्डलमार्फत पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सम्पन्न भएकोमा नेपाललाई बधाई दिँदै परियोजनालाई बिआरआई सहयोगमा निर्माण भएको दाबी गरिएको छ। नेपाल बिआरआईको सदस्य हुनुभन्दा पहिला अर्थात् सन् २०१६ मा नै निर्माण सुरु भएको विमानस्थललाई चीनले बिआरआईअन्तर्गतको परियोजना भनेपछि यसले आशंका सिर्जना गरेको छ। दुई देशबीचमा सन् २०१७ मा बिआरआई सहयोगसम्बन्धी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गर्ने सहमति भए पनि हालसम्म दुई देशबीच कुन परियोजना निर्माण गर्ने भन्नेबारेमा परियोजना छनोट र सम्झौता भएको छैन।
दुई देशबीच बिआरआईअन्तर्गत परियोजना निर्माण गर्ने औपचारिक सम्झौता नभई निर्माण भएको विमानस्थललाई चीनले बिआरआईअन्तर्गतको परियोजना भनेपछि नेपालमा चिनियाँ सहयोगमा निर्माण भइरहेका परियोजनाहरू बिआरआईअन्तर्गत निर्माण भइरहेका हुन् त भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ। बिआरआई सहयोगसम्बन्धी समझदारीमा सन् २०१७ मा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको चीन भ्रमणमा गएका बेला सम्झौता भएको थियो। सन् २०१९ मा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले दोस्रो बेल्ट एन्ड रोड अपरेसन शिखर सम्मेलनमा समेत सहभागिता जनाएकी थिइन्।
केही समयअघि नेपाल बिआरआईको सदस्य भए पनि यसअन्तर्गत परियोजना निर्माणमा बेवास्ता गरेको भन्दै चीनले यसको कार्यान्वयनमा नेपाललाई दबाब दिएका समाचार सार्वजनिक भएका थिए। तर चीनले पोखरा विमानस्थललाई बिआरआईअन्तर्गतको प्रमुख परियोजना भनेपछि यसले अन्योल सिर्जना गरेको हो। आइतबार विमानस्थलको उद्घाटन समारोहमा बोल्दै नेपालका लागि चिनियाँ दूतावासका कार्यवाहक राजदूत वाङ सिनले पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल नेपालमा बेल्ट एन्ड रोडलाई संयुक्त रूपमा अघि बढाउन उज्ज्वल व्यापार कार्ड भएको बताएका थिए।
चीनले यो वर्ष बेल्ट एन्ड रोड पहलको दसौं वार्षिकोत्सव मनाउँदैछ। जसलाई उसले मानव जातिको साझा भविष्य निर्माण गर्ने एउटा व्यावहारिक मञ्च पनि भन्ने गरेको छ। कतिपयले बिआरआईलाई चिनियाँ ऋणको पासो भएको आरोपसमेत लगाउने गरेका छन्।
एकातर्फ बिआरआईका बारेमा आशंका उत्पन्न हुनु र अर्काेतर्फ नेपालसँग बिआरआईअन्तर्गत परियोजना कार्यान्वयनसम्बन्धी औपचारिक सम्झौता नभई निर्माण भएको विमानस्थललाई पनि बिआरआई मातहतको परियोजना भएको चिनियाँ पक्षको दाबीले थप आशंका सिर्जना गरेको छ।
प्रकाशित: १९ पुस २०७९ ०१:२७ मंगलबार