बनेपा- सरकारले विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) का रुपमा तेस्रो प्राथमिकतामा राखेको पाँचखालमा आर्थिक वर्ष ०७३/७४ को सुरुदेखि काम आरम्भ हुने भएको छ। आर्थिक क्षेत्र विकास समितिले धुलिखेलमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा पाँचखाल सेजमा साउन २ गतेदेखि नै पूर्वाधार विकासका काम हुने जानकारी दिएको छ।
'पाँचखाल सेजको गुरुयोजना अन्तिम चरणमा पुगेको छ। हामी साउन सुरुबाटै त्यहाँ काम थाल्दैछौं,' समितिका कार्यकारी निर्देशक चण्डिकाप्रसाद भट्टले भने।
निर्माण सम्पन्न भएको भैरहवा सेज र निर्माणाधीन सिमरा सेजभन्दा पाँचखालमा फरक खालका पूर्वाधार बनाइने उनको भनाइ छ, 'पाँचखाल सेज परिसरमा मनोरञ्जन केन्द्र, स्वीमिङ पुलसमेत बन्ने छ,' भट्टले थपे।
पाँचखाल सेजभित्र कम्तीमा ५२ वटा निर्यातमूलक उद्योग स्थापना गर्न सकिने गुरुयोजनामा उल्लेख छ। यस आर्थिक वर्षका लागि ४ करोड ६७ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको छ। 'पाँचखाल सेज क्षेत्रभित्र कम्पाउन्ड वाल, बाटो, पानी, बिजुलीलगायतका अन्य पूर्वाधार विकासका काम सुरु हुनेछ,' भट्टले भने।
निर्यातमूलक उद्योगलाई एकै ठाउँमा स्थापना गरेर निर्यातलाई प्रोत्साहन दिनसरकारले पाँचखाललाई विशेष आर्थिक क्षेत्रको (सेज) बनाउन लागेको हो।
उद्योग मन्त्रालयले पाँचखाल सेजलाई दुईवटा अवधारणामा सञ्चालन गर्न सकिने योजना अघि सारेको छ। यसलाई सबै पूर्वाधार सरकारले बनाइदिएको भैरहवा मोडेल वा जग्गा सरकारले उपलब्ध गराउने अनि उद्योगलाई आफंैं संरचना बनाएर बस भन्ने मोडलमा गृहकार्य गरिरहेको उद्योग मन्त्रालयका सचिव सूर्यप्रसाद सिल्वालले जानकारी दिए।
औद्योगिक क्षेत्र सञ्चालनको प्रशस्त अनुभव भए पनि नेपाल सरकारका निम्ति सेज नयाँ भएकाले सुरुमा अलि ढिलाइ भए पनि पछि यसले गति लिने उनको भनाइ छ। 'पाँचखालको सेजमा उद्योग स्थापनाका लागि तिब्बतबाट बढी चासो देखाइएको छ। तिब्बतबाट पत्र बेइजिङ पुगेको जानकारी पाएका छौं। त्यहाँबाट पत्र आएपछि फेरि के गर्न सकिन्छ हेर्छौं,' उनले थपे।
'विशेष आर्थिक क्षेत्रको निर्माण चाँडो भए चिनियाँ उद्यमी यहाँ आउन इच्छुक छन्। विभिन्न समस्याले ढिलाइ हुँदै जाँदा चिनियाँ उद्योगीहरु हच्किन सक्ने भएकाले सरकारले बेलैमा ध्यान दिनु जरुरी छ,' नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका सदस्य दिलसुन्दर टक्सारी श्रेष्ठले भने।
चिनियाँहरुको विशेष चासो नेपालमा फर्निचर उद्योग स्थापना गरेर युरोपमा निकासी गर्ने रहेको पाइएको उनको भनाइ छ। गुरुयोजनाले समेत पाँचखालमा बाँसजन्य, काष्ठ उद्यमका साथै फर्निचरलगायत सामग्रीका उद्योग उपयुक्त हुने देखाएको छ।
पाँचखाल सेज निर्माणका निम्ति वन मन्त्रालयले साबिक होक्से गाविसस्थित दुईवटा सामुदायिक वन क्षेत्रको जग्गा उपलब्ध गराइसकेको छ। वनले देवीस्थान पाँडुलला सुवर्णेश्वरी सामुदायिक वनको ६ सय रोपनी र शिखरपुरको ४ सय गरी हजार रोपनी जग्गा दिएको हो। यसका निम्ति उद्योग मन्त्रालयले दुई वर्षअघि नै २० करोड रुपैयाँ वनलाई दिइसकेको छ।
प्रस्तावित विशेष आर्थिक क्षेत्र विधेयकलाई व्यवस्थापिका संसदको उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित समितिले पारित गरेर संसदमा पठाइसकेको हुँदा छिट्टै नै सेज कानुन बन्ने उद्योग सचिव सिल्वालको भनाइ छ।
'ऐन पारित हुनलाई राजनीतिक घटनाक्रमले ढिलाइ भए पनि हामीसँग मन्त्री परिषदले पारित गरेको संशोधित कार्यविधि छ। यसैका आधारमा भैरहवा सेजमा केही दिनमै उद्योग भिœयाउँदैछौं,' उनले थपे।
दुई वर्षअघि नै उद्घाटन भए पनि प्रस्ट कानूनको अभावमा उद्योगी भैरहवा सेजमा आकर्षित हुन नसकिरहेका हुन्। सरकारले भारततर्फ निर्यातलाई लक्षित गरी भैरहवामा सेज निर्माण गरेको हो। भारतलाई लक्षित गर्दै सिमरामा बनाउन लागेको सेजमा ग्रामीण उद्योगमात्रै रहने सेज विकास समितिले जनाएको छ।
चीनसँग व्यापारका लागि पाँचखाल सेज उपयुक्त भएकाले यसलाई मोडेलका रुपमा बनाउनुपर्ने विचार नेपाल सरकारका पूर्वसचिव पुरुषोत्तम ओझाले व्यक्त गरे। 'सेजको भविष्य देखेरै सन् २००६–०७ मा कानुन बनाएका थियौं। तर संसदले पारित नगरेपछि सेज स्थापनाका कुराले उचाइ लिन सकेन,' उनले थपे।
योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष शंकर शर्माले विशेष आर्थिक क्षेत्रमा स्थापना हुने उद्योगलाई कानुनले मात्रै सुविधा दिने भएकाले कानुन ल्याउन ढिलो भएको बताए।
'एकद्वार भनिए पनि नेपाली उद्योग क्षेत्रमा धेरै समस्या रहेका हुँदा एकद्वारका रुपमा सेजमा स्थापना भएका उद्योग सफल हुन सक्ने भएकाले यसतर्फ तत्काल सोच्न जरुरी छ,' शर्माले भने।
छिमेकी मुलुकले धेरै अगाडिबाट सेज कार्यान्वयन गरेकाले समृद्धि हासिल गरेको उनको भनाइ छ। 'सन् १९८० मै सेज सुरु गरेको चीनले कुल निर्यातको ६० प्रतिशत सामान सेजमै उत्पादन गर्छ। उनीहरुले ३ करोड मानिसलाई सेजमा रोजगारी दिएका छन्। सन् २००५ मा सेज स्थापना गरेको भारतले समेत सेजमा १३ लाखलाई रोजगारी दिएको छ। 'सेजमै उत्पादित ८ करोड २० लाख अमेरिकी डलरको सामान निर्यात गरेको छ,' शर्माले भने। उद्योग सचिव सिल्वालले सेजलाई विकास समितिअन्तर्गत राख्ने या उच्चस्तरीय संरचनामा राख्ने भन्नेमा समेत छलफल भइरहेको बताए।
प्रकाशित: २ श्रावण २०७३ ०३:३० आइतबार