काठमाडौं- सरकारले सेयर र घरजग्गा कर्जामा कडाइ गर्दै उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी बढाउने मौद्रिक नीति लिएको छ। साढे ६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य लिएको विस्तारकारी बजेटको पृष्ठभूमिमा केन्द्रीय बैंक नेपाल राष्ट्र बैंकले बिहीबार सार्वजनिक गरेको नयाँ मौद्रिक नीतिमा उत्पादनमूलक क्षेत्रको लगानीलाई बढावा दिँदै अन्य क्षेत्रलाई कसेको हो।
राष्ट्र बैंक गभर्नर चिरन्जीवी नेपालले बिहीबार सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को मौद्रिक नीतिमा सेयर धितोको प्रवाहमा हुने 'मार्जिन लोन' मा केही कडाइ गरेका छन्।
'मार्जिन लोन' प्रदान गर्दा १ सय ८० दिनको अन्तिम मूल्यको औसत मूल्य वा सेयरको प्रचलित बजारमूल्यमध्ये जुन कम हुन्छ, त्यसको ५० प्रतिशत कायम रकम मात्र कर्जा प्रवाह गर्ने व्यवस्था मौद्रिक नीतिमा छ।
नयाँ मौ›िक नीतिमार्फत सरकारले घरजग्गा कारोबारमा जाने कर्जामा पनि केही कडाइ गरेको छ। राष्ट्र बैंकले एक करोड रुपैयाँसम्मको व्यक्तिगत आवास कर्जालाई यथावत राखे पनि व्यापारिक प्रयोजनको रियलस्टेट कर्जालाई भने केही कसिलो बनाएको हो।
नयाँ नीतिअनुसार धितो मूल्यांकनको ५० प्रतिशतसम्म मात्र कर्जा दिन पाइनेछ। रियलस्टेट कर्जा र त्यसको सुरक्षणबीचको अनुपात ५० प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने पनि यसमा व्यवस्था गरिएको छ। रियलस्टेट कर्जामा हाल धितो मूल्यांकनको ६० प्रतिशतसम्म कर्जा दिन पाउने व्यवस्था छ। तर आवासीय रियलस्टेट कर्जामा भने धितो मूल्यांकनको ६० प्रतिशतसम्मै कर्जा दिन पाइने नीति लिइएको छ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आवासीय रियलस्टेट कर्जा अधिकतम एक करोड रुपैयाँसम्म दिन पाउँछन्। रियलस्टेटमा कुल १५ प्रतिशतभन्दा बढी कर्जा लगानी गर्न नपाइने नियम छ।
बैंक तथा वित्तीय सस्थाले हालसम्म १५ प्रतिशतभन्दा कम मात्रै यस क्षेत्रमा लगानी गरेको राष्ट्र बैंक तथ्यांक छ।
ऊर्जा र कृषिमा कुल कर्जाको १५ प्रतिशत लगानी अनिवार्य गरिए पनि एकैचाेिट त्यति धेरै लगानी बढाउन नसकिने नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष उपेन्द्र पौडेलले बताए। 'कृषि र ऊर्जामा एकैचोटि विस्तार गर्न सकिँदैन,' उनले भने।
उत्पादनशील कर्जामा तोकिएअनुसारको ऋण लगानी नगरे हर्जानाको व्यवस्था मौद्रिक नीतिले गरेको छ। २०७४ असारदेखि अपुग रकममा बंैकदरमा हर्जना लगाउने व्यवस्था गरिएको छ।
विपन्न वर्गमा लगानी गर्नुपर्ने पाँच प्रतिशत कर्जामध्ये दुई प्रतिशत बैंक आफैंले प्रत्यक्ष रुपमा लगानी गर्नुपर्नेछ। यसअघि लघुवित्त संस्थालाई ऋण दिँदा हुन्थ्यो। यसले बैंकहरु यस्तो कर्जा दिन आफंै गाउँगाउँ जानुपर्ने दबाब परेको छ। बैंक आफैंले विपन्न वर्ग कर्जा प्रवाह गर्न नसक्ने नेपाल बैंकर्स संघका पूर्वअध्यक्ष अशोक राणाले बताए।
'रियलस्टेट र सेयरबजारमा जाने कर्जामा अंकुश लगाउनु मौद्रिक नीतिको सकारात्मक पक्ष हो,' उनले भने, 'विपन्न वर्गमा बैंक आफंैले दुई प्रतिशत कर्जा प्रवाह गर्न भने असम्भव छ।'
लघुवित्त ब्याजदर स्प्रेडबाट नियन्त्रण, नयाँ खोल्न नपाइने
राष्ट्र बैंकले लघुवित्तको ब्याजदर स्प्रेडबाट नियन्त्रण गरेको छ। मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै गभर्नर नेपालले लघुवित्तको स्प्रेडदर ७ प्रतिशतमा सीमित गर्न लागिएको जानकारी दिए।
लघुवित्तले कर्जा लगानी गर्दा ग्राहकसँग लिने ब्याजदर सम्बन्धित संस्थाको कोषको लागतमा बढीमा ७ प्रतिशत कायम गरी ब्याजदर निर्धारण गरिने व्यवस्था मिलाइने गभर्नर नेपालले जनाए।
केन्द्रीय बैंकले लघुवित्त संस्था स्थापना तथा वित्तीय कारोबार गर्ने इजाजतपत्रका लागि आवेदन लिने कार्य पनि स्थगित गरेको छ। तोकिएका जिल्लामा भने यो खुला रहने जानकारी उसले दिएको छ।
केन्द्रीय बैंकले लघुवित्त संस्थाले प्रदान गर्ने कर्जासीमा वृद्धि गरेको छ तर लघुवित्तको चुक्ता पुँजी बढाउने विषय भने यसमा समावेश छैन।
केन्द्रीय बैंकले राष्ट्रिय स्तरको थोक कर्जा प्रदान गर्ने लघुवित्त संस्थाको चुक्ता पुँजी भने ६० करोड रुपैयाँ पुर्याउने व्यवस्था गरेको छ।
राष्ट्रिय स्तरको थोककर्जा प्रदान गर्ने लघुवित्त संस्थाहरुको चुक्ता पुँजी बढेको छ। गभर्नर नेपालले थोक कारोबार गर्ने चार संस्था साना किसान विकास बैंक, आरएमडिसी र फर्स्ट माइक्रो फाइनान्स र आरएसडिसी लघुवित्त संस्थाका चुक्ता पुँजी बढाएका हुन्। जसअनुसार यी चारै संस्थाले २०७५ असारसम्म पुँजी ६० करोड रुपैयाँ पुर्याउनुपर्नेछ। अहिले यी संस्थाको पुँजी १० करोड रुपैयाँ भए पुग्छ।
बाँकी संस्थाको पुँजी इम्यापिङ र संघीय संरचना अध्ययन प्रतिवेदनलाई आधार मानेर पछि वृद्धि गरिने जनाइएको छ।
नेपाल राष्ट्र बैंक बाहिर हुँदा स्प्रेडदरको चर्को विरोध गर्ने गरेका गभर्नर नेपालले लघुवित्तको हकमा यो दर आफंैले तोकेका छन्। पूर्वगभर्नर युवराज खतिवडाले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको स्प्रेडदर पाँच प्रतिशत तोक्दा नेपालले खुला बजार व्यवस्थाविपरीत भएको भन्दै चर्को विरोध गरेका थिए। यसपालि यो दर ७ प्रतिशत तोकिएको छ।
सात प्रतिशत स्प्रेड कायम गरी ब्याजदर निर्धारण गर्दा लघुवित्त संस्थाको पुँजी वृद्धि गर्न अष्ठ्यारो पर्ने र कारोबार वृद्धि गर्न नसकिने हुनाले विपन्न परिवारलाई सेवा विस्तार गर्न कठिनाइ हुने नेपाल माइक्रोफाइनान्स बैंकर्स एसोसिएसनका सल्लाहकार एवं निर्धन उत्थान बैंक लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत जनार्दनदेव पन्तले बताए।
'यस्तो व्यवस्थाले लघुवित्त संस्था दुर्गम र पहाडी क्षेत्रमा शाखा विस्तार गर्न अग्रसर हुँदैनन्,' उनले भनेे, 'कारोबार वृद्धिको प्रत्यक्ष असर नाफा–नोक्सानमा पर्ने हुँदा लघुवित्त संस्था दीर्घकालीन रुपमा सेवा पुर्याउन सक्षम नहुने देखिन्छ।'
लघुवित्त संस्थाको तलबभत्ता र प्रशासनिक खर्चलाई औसत लगानीमा रहेको कर्जाले भाग गर्दा आउने अनुपातै ७ प्रतिशत हाराहारी छ। यसको अर्थ ७ प्रतिशत स्प्रेडदरले त एडमिस्निट्रेटिभ खर्च मात्र धान्ने पन्तले बताए। 'यसबाट यी संस्थाहरुको नाफा शून्य स्थितिमा आउने र धराशयी हुन सक्ने देखिन्छ,' उनले भने।
वाणिज्य बैंकलाई विपन्न वर्गमा लगानी गर्नुपर्ने पाँच प्रतिशत कर्जामध्ये न्यूनतम दुई प्रतिशत कर्जा प्रत्यक्ष लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्थाका कारण लघुवित्त संस्थालाई कर्जा लगानीका लागि चाहिने कोषमा समस्या पर्ने लघुवित्तका जानकार बताउँछन्।
गभर्नर नेपालले लघुवित्तको लाइसेन्सिङसमेत बन्द गरेका छन्। लघुवित्तको निवेदन अब नबु‰ने व्यवस्था उनले आफ्नो दोस्रो मौ›िक नीतिमा गरेका हुन्।
सोलार सिस्टम वा बायोग्यास प्रयोजनका लागि प्रतिपरिवार ६० हजारबाट बढाएर २ लाख रुपैयाँ ऋण दिने व्यवस्था मौ›िक नीतिमा छ। धितोमा ३ लाख दिने कर्जालाई ५ लाख र दुई वर्षदेखि असल ऋणीमा परेको भए ७ लाख रुपैयाँसम्म ऋणको व्यवस्था गरिएको छ। बैंक नपुगेका गाविसबासीले १० लाख रुपैयाँसम्म ऋण पाउनेछन्।
एक अर्ब ऋणमाथि मात्रै कन्सोर्टियम
मौद्रिक नीतिले ठूला उद्योगीलाई लक्षित गरेर सहवित्तीयकरणको कर्जासीमा वृद्धि गरेको छ। यसअघि यस्तो कर्जाको सीमा ५० करोड रहेकोमा अब एक अर्ब रुपैयाँ हुनेछ। त्यसभन्दा बढी ऋण लिनुपर्ने भए मात्रै सहवित्तीयकरणमा जानुपर्ने व्यवस्था गरिएको हो।
३० लाखभन्दा बढीको कारोबार चेकबाट
राष्ट्र बैंकले नगद कारोबारलाई निरुत्साहित गर्न ३० लाख रुपैयाँभन्दा बढीको कारोबार अनिवार्य रुपमा चेकमार्फत गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। यसअघि ५० लाख रुपैयाँसम्मको भुक्तानी नगदमा गर्न पाइन्थ्यो।
केन्द्रीय बैंकले बैंक तथा वितीय संस्थामा कुल कर्मचारी खर्चको तीन प्रतिशत रकम आफ्ना कर्मचारीको तालिम तथा वृत्तिविकासमा खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। मुनाफाको एक प्रतिशत रकम सामाजिक उत्तरदायित्वका काममा खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि मौद्रिक नीतिमा छ।
प्रकाशित: ३१ असार २०७३ ००:५० शुक्रबार