काठमाडौं- लगानी बोर्डमा गैरकानुनी नियुक्ति भएको भन्दै पूर्वप्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) राधेश पन्तले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका छन्। सरकारले 'लगानी बोर्ड ऐन, २०६८' विपरीत नेपाल राष्ट्र बैकका पूर्वडेपुटी गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई सिइओ नियुक्ति गरेको उनको ठहर छ।

विधिको शासन स्थापित होस् भन्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेको पन्तले बताए। 'अदालतमा गइसकेको विषयमा म धेरै बोल्न चाहन्न, जे गर्छ अदालतले नै गर्छ,' उनले बुधबार नागरिकसँग भने, 'कसले कहाँ नियुक्ति पायो भन्ने ठूलो विषय भएन, ऐन, नियमको पालना होस् भन्ने मेरो उद्देश्य हो।'

बोर्डको सिइओका लागि ऐनको दफा १३ ले मान्यताप्राप्त शिक्षण संस्थाबाट अर्थशास्त्र, व्यवस्थापन, इन्जिनियरिङ वा परियोजना विश्लेषण वाणिज्य–कानुन विषयमा कम्तीमा स्नातकोत्तर तह उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्ने तोकेको छ। उक्त योग्यतासँगै सम्बन्धित क्षेत्रमा कम्तीमा १० वर्षको अनुभव हुनुपर्ने प्रावधान छ।

सरकारले हाल नियुक्त गरेका अधिकारीको योग्यता ऐनमा तोकिएअनुसार नरहेको रिटमा उल्लेख छ। अधिकारीले स्नातकोत्तर उत्तीर्ण गरेको प्रमाणपत्र पेस नगरी चार्टर्ड एकाउन्टेन्सी र बिबिएको मात्र प्रमाणपत्र पेस गरेको समेत उल्लेख छ।

अधिकारीले बोर्डमा समेत सन् १९८९ मा त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट बिकम र सन् १९९३ नोभेम्बरमा 'द इन्स्टिच्युट अफ चार्टर्ड एकाउन्टेन्स् अफ इन्डिया'बाट चार्टर्ड एकाउन्टेन्सी पास गरेको विवरण पेस गरेको स्रोतले जानकारी दियो। 'अदालतमा गइसकेको विषयमा मैले धेरै कुरा गर्न उचित ठान्दिनँ,' सिइओ अधिकारीले भने, 'बोल्नुपर्ने समय आएपछि बोलौंला।'

प्रकाशित: ३० असार २०७३ ०६:१३ बिहीबार