पोखरा- उत्तरी छिमेकी चीनले कोरला नाकामा तीव्र रुपमा विकास गर्न थालेपछि नेपालतर्फ पनि चासो बढ्न थालेको छ। लामो समयदेखि चर्चामा रहे पनि उति ध्यान नपुगेको यो नाकाप्रति बल्ल अहिले सरकारले ध्यान दिएको हो। नाका खुलाउन लामो समयदेखि स्थानीयले माग गर्दै आए पनि त्यसप्रति सरकारी ध्यान पुगेको थिएन।
बिहीबार तीनजना उपप्रधानमन्त्रीले त्यस क्षेत्रको भ्रमण गरेका छन्। उपप्रधानमन्त्रीत्रय विजय गच्छदार, भीम रावल र टोपबहादुर रायमाझीले त्यस क्षेत्रको स्थलगत अवलोकन गर्दै नाका क्षेत्रको सुरक्षाव्यवस्था चुस्त बनाउन र आवश्यक पूर्वाधार थप्न ढिलो गर्न नहुने बताए। लोमान्थाङमा सेनाको ब्यारेक राख्ने तयारी गरेको रक्षामन्त्री समेत रहेका रावलले जानकारी दिए। त्यसको तयारी भइरहेको उनले बताए।
स्थानीय प्रशासनका अनुसार लोमान्थाङ–२ थुर्लुङमा आर्मी राख्ने योजना छ। लोमान्थाङभन्दा ५ किलोमिटर वरैको सार्वजनिक जग्गामा सेनाको टुकडी राख्ने योजना फागुनमै बनेर जग्गा लिने प्रक्रिया अघि बढिसकेको मुस्ताङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गणेशबहादुर अधिकारीले जानकारी दिए। 'प्रारम्भिक रुपमा जग्गाको नापजाँच पनि भइसकेको छ। क्याबिनेटले पास गरेपछि मात्र आर्मीले पाउनेछ,' उनले भने, 'हजार रोपनीभन्दा बढी जग्गा आर्मीले लिनेछ। त्यसमा सेनाको एउटा टुकडी बस्नेछ।'
आर्मीसँगै सशस्त्र प्रहरीको बोर्डर आउटपोस्ट (बिओपी) पनि सीमामै बस्नेछ। माथिल्लो क्षेत्रमा पूर्वाधार नहुँदा सशस्त्र प्रहरी बल सदरमुकाम जोमसोममा बसिरहेको छ। प्रजिअ अधिकारीले सीमा क्षेत्रमै इलाका प्रशासन, इलाका प्रहरी, भन्सार कार्यालय पनि रहने जानकारी दिए। 'सुरक्षा निकायको बलियो व्यवस्थापनसहित प्रशासनिक निकाय पनि त्यहाँ रहनेछन्। उच्चस्तरको यो भ्रमणले यी निकायलाई त्यहाँ पुर्याउँन अझ बल पुग्नेछ,' अधिकारीले भने।
सशस्त्रको बिओपीका लागि अहिलेसम्म सीमा क्षेत्रमै जग्गा समेत छुट्ट्याइएको छ। सशस्त्रको लागि ३० रोपनी जग्गा छुट्ट्याइएको उनले बताए। 'चीनले तीव्र रुपमा आफ्नो भू–भागमा विकास निर्माण गरिरहेको छ। नेपालतर्फ पनि अब आवश्यक छ,' उनले भने, 'यो नाका सुचारु हुन सके नेपाल र चीनबीच द्विपक्षीय व्यापार गराउन सहज हुनेछ।'
आर्मीका एक अधिकृतका अनुसार लोमान्थाङभन्दा २५ किलोमिटर वर सेनाको टुकडी राख्ने व्यवस्था गर्न थालिएको छ। त्यहाँ आर्मीको ७०–८० जनाको फौज रहनेछ। त्यो फौजले नाकाको गतिविधि हेर्नेछ। 'करिब १२ हजार फिट उचाइमा बस्नुपर्ने भएकोले सतही रुपमा हेरेजस्तो हुँदैन। त्यसैले उच्च सुरक्षासहित राख्नुपर्छ। हाई अल्टिच्युडमा बस्नुपर्ने भएकोले सतर्कता हुनुपर्छ, भौतिक पूर्वाधार बनाउनुपर्छ,' सेनाका ती अधिकृतले भने, 'सेनाकै सुरक्षा पनि महत्वपूर्ण हुन्छ। किनकि त्यहाँ जो पायो त्यही मान्छे बस्न सक्दैन। त्यसैले पनि सुरक्षामा विशेष ध्यान दिनुपर्छ।'
छिमेकी चीनमा उताका सेना र प्रहरी निकै सुरक्षित बसेका छन। उनीहरु पूर्वतयारीमा रहेकोले पनि नेपालतर्फको व्यवस्थापन उच्चस्तरको हुनुपर्ने ती अधिकृतले बताए। 'यो सीमामा बस्ने आर्मीको नै चाहना थियो। सबै व्यवस्थापन भयो भने अहिले सदरमुकाम जोमसोममा बसिरहेको सेनाको गणको टुकटी माथि जानेछ,' उनले भने।
चीनले दीर्घकालीन रुपमा नेपालसँग व्यापार विस्तार गर्ने उद्देश्यसहित अहिले नेपालतर्फको नाकासम्म आइपुग्ने गरी धमाधम आफ्नो भूभागमा सडक विस्तार गरिरहेको छ। तर नेपालतर्फ कोरलादेखि सदरमुकाम जोमसोमसम्मको १ सय १० किलोमिटर दुरीमा सडकको ट्र्याक मात्र खुलेको छ। यो सडक स्तरोन्नतिको तयारी पनि भइरहेको छ। जोमसोम–कोरला खण्डको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन (डिपिआर) तयार गर्दै सडक स्तरोन्नति गर्न करिब ४ अर्ब १० करोड रुपैयाँ खर्चने योजना सरकारको छ।
प्रकाशित: २४ असार २०७३ ०४:०२ शुक्रबार