काठमाडौं- मूल्यवृद्धि नियन्त्रण नेपाल राष्ट्र बैंकको जिम्मेवारी भएको र आर्थिक वृद्धिको जिम्मेवारी सरकारको रहेको विज्ञहरुले बताएका छन्। बढ्दो मूल्य वृद्धिका कारण धेरै पैसाले कम सामान किन्न सकिने भएर पैसाको भ्यालु कम हुँदै जाने हुँदा रुपैयाँ कमजोर हुन नदिन पनि राष्ट्र बैंकले मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्नु प्राथमिकता रहेको उनीहरुको भनाइ छ।
हाल मूल्यवृद्धि १० प्रतिशत रहेकोले बैंकमा राखेको बचतकर्ताको पैसा प्रत्येक वर्ष खिइँदै गइरहेको छ। औसतमा बचतको ब्याजदर १ देखि ३ प्रतिशत रहेकोले वर्षको अन्त्यमा ब्याज जोड्दा सय रुपैयाँको बचतको मूल्य घटेर ९३ रुपैयाँ बराबरमात्र हुन आउँछ। तसर्थ, आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गरेर पैसा खिइनबाट जोगाउनु आवश्यक रहेको विज्ञहरुको भनाइ छ।
नेपाल रिपब्लिक मिडियामा बुधबार आयोजित आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति कस्तो हुनु पर्छ? विषयक राउन्ड टेबलमा बोल्दै त्रिभुवन विश्वविद्यालय केन्द्रीय अर्थशास्त्र विभागका प्रमुख रामप्रसाद ज्ञवालीले आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले मूल्यवृद्धिलाई बजेटको लक्ष्यभित्र राख्न अत्यन्त जरुरी रहेको बताए।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा मूल्यवृद्धि ७.५ प्रतिशतभित्रै राख्ने तर आर्थिक वृद्धि भने ६.५ प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य राखेकोमा राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत मूल्यवृद्धि नियन्त्रणमा राख्ने प्रयास गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ।
तर, पछिल्ला केही आर्थिक वर्षहरुमा सरकारले न त आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य भेटेको छ न मूल्यवृद्धिलाई नियन्त्रणमा राख्न सकेको छ। चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले आर्थिक वृद्धि ५ प्रतिशत राखेकोमा केन्द्रीय तथ्यांक विभागले ०.७७ प्रतिशतमात्र हुने अनुमान सार्वजनिक गरिसकेको छ। यस्तै, चालु आवमा सरकारले ८.५ प्रतिशतमा राख्ने लक्ष्य लिएको मूल्यवृद्धि पनि दोहोरो अंकमा उक्लेको छ। सरकारले आफ्नो बजेटको असफलता तथा राष्ट्र बैंकले आफनो मौद्रिक नीतिको असफलता नस्विकारेर गैरआर्थिक कारण वा आपूर्तिजजन्य समस्यालाई दोष दिए पनि पनि मूल्यवृद्धिलाई नियन्त्रणमा राख्नु राष्ट्र बैंककै जिम्मेवारी भएकोले विस्तारकारी बजेटले मूल्यवृद्धि हुन सक्ने समस्यालाई मौद्रिक नीतिले केन्द्रमा राखेर समाधान गर्ने उपाय ल्याउनुपर्ने ज्ञवालीको भनाइ छ।
'बजेट आइसक्यो। अब त्यो पास हुन्छ, त्यसैले अबको उपाय भनेको राष्ट्र बैंकले कसिलो मौद्रिक नीति ल्याएर मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्ने नै हो,' उनले भने।
उनको विचारमा बजारमा रहेको अधिक तरलता नियन्त्रण गरेर राष्ट्र बैंकले मूल्य वृद्धि नियन्त्रण गर्न सक्छ।
'कसिलो मौद्रिक नीतिले मूल्यवृद्धिलाई ७.५ प्रतिशतमा राख्न सक्छ। नसके पनि दोहोरो अंकमा जानबाट रोक्न सक्छ,' उनले भने, 'मूल्यवृद्धि रोकिएन भने सबैभन्दा पहिला जनताले राष्ट्र बैंकलाई दोष दिन्छन्।'
नेपाल बैकर्स संघका अध्यक्ष तथा एनएमबी बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत उपेन्द्र पौडेलले पनि बजेट महत्वाकांक्षी भए तापनि राष्ट्र बैंकले आर्थिक वृद्धि गर्ने, मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्ने र व्यापार आयात–निर्यातको ठूलो खाडल पुर्ने उद्देश्यका साथ मौद्रिक नीति ल्याउनुपर्ने बताए।
सरकारले आगामी वर्षका लागि वितरणमुखी बजेट ल्याएकोले मूल्यवृद्धि हुने हुँदा पनि बजेट उत्पादक काममा खर्च भएर रोजगारी वृद्धि हुने खालका कार्यक्रम ल्याउन नसके मूल्य नबढ्ने बताए। तर, सरकारको आर्थिक सल्लाहकार भएका नाताले बजेट लक्ष्यसँग मेल खाने मौद्रिक नीति ल्याउनु राष्ट्र बैंकको जिम्मेवारी भए पनि अहिलेको अवस्थामा मूूल्यवृद्धि ७.५ प्रतिशतमा सीमित राख्नु कठिन काम भएको भन्दै उनले मूल्यवृद्धि ७.५ र आर्थिक वृद्धिदर ६.५ प्रतिशतको लक्ष्य हासिल गर्नु चुनौतीपूर्ण रहेका पनि बताए।
सानिमा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भुवन दाहालका अनुसार राष्ट्र बैंकको उद्देश्य भनेको मूल्य नियन्त्रण, आर्थिक वृद्धि, आर्थिक स्थिरता कायम गर्नु हो। 'जसले गर्दा जनताको विश्वास जित्न सकियोस,' उनले भने, 'तर, सरकारले अहिलेसम्म राखेको मूल्यवृद्धिको लक्ष्य अहिलेसम्म पूरा गरेको देखिएको छैन।'
प्रकाशित: २३ असार २०७३ ०४:३० बिहीबार