मकवानपुर (सानुटार)- दस वर्षदेखि निर्माणाधीन १४ मेगावाट कुलेखानी तेस्रो जलाशय जलविद्युत आयोजनाको म्याद अझै २ वर्ष थप्ने तयारी गरिएको छ। निर्माणको म्याद थप्न लागिएको यो चौथोपटक हो।
पछिल्लो संशोधित समयमा पनि काम नसकिने भन्दै समय थप्ने तयारी गरिएको हो। २०६३ मा काम सुरु भएको आयोजनाको म्याद अहिलेसम्म तीनपटक थपिएको छ। यो गतिविधिले संकट टार्ने बिजुली जोहो गर्न भारत धाउने ऊर्जा मन्त्रालय र नेपाल विद्युत प्राधिकरणका अधिकारी देशबाटै उत्पादन गर्न भने गैरजिम्मेवार देखिएको पुष्टि हुन्छ।
आयोजनाको सुरु लागत २ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ रहे पनि अहिलेसम्म ४ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ पुगिसकेको छ। करिब ५० प्रतिशत लागत बढेर प्रतिकूल अवस्था उत्पन्न हुँदासम्म मन्त्रालयले यसतर्फ ध्यान दिएको छैन। प्रतिकूल अवस्था रहे पनि हालसम्म ८५ प्रतिशत काम सकिएको आयोजनाको दाबी छ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणले पछिल्लो मितिअनुसार आगामी पुस १५ गते आयोजना सम्पूर्ण काम सक्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो। तर, हाइड्रो तथा इलेक्ट्रो मेकानिकल ठेकेदारले काममा ढिलाइ गरेकाले तोकिएको समयमा काम सकिने अवस्था नरहेको आयोजना वरिष्ठ इन्जिनियर इन्दिवर घिमिरेले बताए।
'अहिले कर्मचारीले छिटो काम गरेरमात्र आयोजनाको प्रगति हुने अवस्था देखिँदैन,' उनले आइतबार नागरिकसँग भने, 'केन्द्रीय कार्यालय तथा मन्त्रालयले ध्यान दिनुपर्यो। नीतिगतरुपमा देखिएका समस्या समाधान गर्न प्रयास गर्नुपर्छ।' आयोजनामा सरकार र प्राधिकरणको ५०/५० प्रतिशत लगानी रहे पनि मन्त्रालयले यसमा चासो नै नदिएको उनको भनाइ छ।
आयोजना प्रमुख तथा उच्च अधिकारी काम वा बैठकका नाममा केन्द्रमै बसेर पनि समाधानमा जिम्मेवार नहुँदा काम प्रभावित हुने गरेको छ। आगामी हिउँदमा बिजुली किनेर लोडसेडिङ निमिट्यान्न पार्ने आश्वासन बाँडेको सरकारले थोरै प्रयास गरेर बन्ने आयोजनालाई बेवास्ता गरेको यसबाट प्रस्ट हुन्छ।
मुलुको ऊर्जा संकट कम गर्ने आधार कुलेखानी जलाशय नै हो। यो आयोजना बन्दा १४ मेगावाट थपिन्छ र हिउँदमा यो ६० मेगावाटको नदी प्रवाही आयोजना बराबर हो, जसले लोडसेडिङ घटाउन उल्लेखनीय भूमिका खेल्न सक्छ। तर, काम नभएकोमा मन्त्रालय र प्राधिकरण आरोप प्रत्यारोपमै सीमित छन्।
सिभिल निर्माणको चिनियाँ ठेकेदार सिनो हाइड्रोले करिब ९४ प्रतिशत काम सकेको छ तर इलेक्ट्रो तथा हाइड्रो मेकानिकलको काम ३७ र १० प्रतिशतमात्र भएको आयोजनाले जानकारी दिएकोम छ। इलेक्ट्रो मेकानिकल ठेकेदार झेजियाङ जिनलुनले समयमा काम नगरेकैले ढिलाइ भएको घिमिरेको तर्क छ।
झेजियाङसँग ठेक्का तोडेर नयाँ प्रक्रियामा जाँदा आयोजना झनै लम्बिने हुँदा उसलाई काम गराउन कूटनीतिक पहल गर्नुपर्ने घिमिरेले बताए। 'इलेक्ट्रो तथा हाइड्रो मेकानिकल ठेकेदारको व्यवस्थापन निकै फितलो छ,' उनले भने, 'निर्माणस्थलमा जिम्मेवारी नपाएका सामान्य कर्मचारी पठाउँछ, उनीहरुबाट कामै हुन सक्दैन।'
आयोजनाको विद्युतगृह, ४.२ किलोमिटरको सुरुङ लगायत अधिकांश काम सकिएको छ तर इलेक्ट्रो तथा हाइड्रो मेकानिकलका उपकरण जडान भएका छैनन्। सिभिल सँगसँगै ती उपकरण जडान गर्नुपर्छ। निर्माणस्थलमा इलेक्ट्रो मेकानिकल ठेकेदार झेजियाङ जिनलुनको उपस्थिति छैन।
सरकारको बजेट तथा नीति–कार्यक्रममा समेत निर्माणाधीन आयोजनाको काम समयमै सक्न उच्च प्राथमिकता दिने उल्लेख छ। तर, दशौं वर्षसम्म आयोजना अलपत्र जस्तै हुँदा सरकारले वास्तै नगरेको आयोजना अधिकारीले गुनासो गरे। 'यही गतिमा काम गर्दा अबको दुई वर्षमा पनि सकिँदैन,' अयोजनाका एक अधिकारीले भने।
इलेक्ट्रो तथा हाइड्रो मेकानिकल ठेकेदारकै कारण सिभिलको समेत काम प्रभावित हुँदा सिनो हाइड्रोले क्षतिपूर्ति दाबी गर्दै आएको छ। 'उचित क्षतिपूर्तिको सम्बोधन नभए सिभिलको बाँकी काम पनि रोकिन सक्छ,' घिमिरेले भने।
सिभिल निर्माणको क्षतिपूर्ति तथा 'भेरिएसन' विवाद समयमा सम्बोधन र आयोजनासँग सम्बन्धित समस्याको छिटो निर्णय गरिदिन आयोजनाले प्राधिकरणसँग आग्रह गरेको छ। सञ्चालक समितिको बैठक लामो समयसम्म नबस्दा पनि आयोजनामा देखिएका समस्याको सम्बोधन हुन नसकेको हो।
'हिउँदको लोडसेडिङ निमिट्यान्न पार्ने घोषणा गरेका ऊर्जामन्त्री टोपबहादुर रायमाझी पार्टीको काम र जिल्ला दौडमै व्यस्त छन्,' आयोजनाका एक इन्जिनियरले भने, 'सचिवलाई मतलबै छैन, कार्यकारी निर्देशक मुकेशराज काफ्लेलाई पद जोगाउनै ठिक्क छ।' आयोजना छिटो सकेर बिजुली बाल्नुपर्छ भन्ने कसैको ध्यान नगएको उनले बताए।
इलेक्ट्रो तथा हाइड्रो मेकानिकल ठेकेदार परिचालन गरेर छिटो काम सक्न सरकारले चिनियाँ दूतावाससँग कुटनीतिक पहल गर्नुपर्ने प्राधिकरणको निचोड छ। 'दूतावासको सहयोग लिएर काम गर्न उसलाई दबाब नदिएसम्म आगामी पुस १५ अघि काम सकिन्न,' इन्जिनियर घिमिरेले भने।
प्रकाशित: १३ असार २०७३ ०४:३८ सोमबार