काठमाडौं– व्यवस्थापिका संसदअन्तर्गतको विकास समितिले वैदेशिक रोजगारीमा कामदार पठाउन सम्झौता गर्दा विप्रेषण(रेमिट्यान्स) बैंकिङ माध्यमबाट भित्रिने व्यवस्था गर्न सरकार तथा श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ।
विदेशबाट बैंकिङ प्रणालीमार्फत नेपालमा विप्रेषण पठाउँदा लाग्ने कमिसन तथा शुल्क नेपाल सरकारले व्यहोर्ने नीतिगत व्यवस्था गर्नसमेत समितिले सरकार, अर्थ मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंकलाई निर्देशन दिएको छ। रेमिट्यान्स कम्पनीहरुले विदशमा संकलन गरेको सम्पूर्ण विप्रेषण रकम परिवत्र्य विदेशी मुद्रामा नेपाल भित्र्याउन निगरानी रनियमनका लागि आवश्यक नीतिगत र संरचनागत व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएको छ। हुण्डी तथा हवालामार्फत विप्रेष भित्र्याउने कार्यमा संलग्नलाई कारवाही गर्न नेपाल सरकारका सम्बन्धित निकायहरुलाई समितिको निर्देशन छ ।
त्यसैगरी बैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारलाई वित्तीय साक्षरताको विषयमा प्रभाविकारी रुपमा अभिमुखिकरण गर्न, वैदेशिक रोजगारमा गएका प्रत्येक कामदार वा निजको परिवारको नाममा बैंक खाता खोलेको कुरा सुनिश्चित गर्न निर्देशन दिएको छ।
व्यवस्थापिका संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिको बैठकले माग गरेको म्यानपावर कम्पनीको कामकारवाहीसम्बन्धी विवरण नबुझाउने कम्पनीहरुको नविकरण नगर्न, आयकर नतिर्ने म्यनपावर कम्पनीहरुको नविकरण नगर्न र ठगी गरेको सम्बन्धमा पटक पटक उजुरी पर्ने गरेका म्यानपावर कम्पनीहरुलाई उपयुक्त मापदण्ड नबनाई सञ्चालन नगर्न समितिले निर्देशन दिएको छ।
प्रकाशित: ३ असार २०७३ ०९:१६ शुक्रबार