अटो व्यवसायीहरुले माईतीघर मण्डलामा धर्ना दिएका छन्। बिहीबार नाडा अटोमोबाइल्स एशोसिएशन अफ नेपालको आयोजानमा अटो व्यवसायीहरुले सवारी साधनहरुको आयात खुलेपनि राष्ट्र बैंकको नीतिका कारण गाडी बिक्री गर्ने वातावरण नभएको बताएका छन्।
उनीहरुले सरकारसँग व्यवसायीमैत्री नीति ल्याउन पनि माग गरेका छन्। अटो व्यवसायीहरुले अगाडि सारेका मागहरु सरकार र राष्ट्र बैंकले पूरा नगरेसम्म आन्दोलन जारी राख्ने चेतावनीसमेत दिए। धर्ना कार्यक्रममा बोल्दै नाडा अटोमोबाइल्स एशोसिएशन अफ नेपालका अध्यक्ष ध्रुव थापाले सवारी आयात गर्न खुला भएपनि एलसी खोली गाडी आयात गर्न ५० प्रतिशत नगद मार्जिन कायम रहेकाले मार्जिन हटाउनु पर्ने बताए। उनले गाडी आयात खुला गरेपनि ५० प्रतिशत मार्जिन,५० प्रतिशतमात्रै फाइनान्सिब गर्न पाइने व्यवस्थाले अटो व्यवसायीहरु मारमा परेको बताए। उनले सरकार र राष्ट्र बैंकले ५० प्रतिशत नगद मार्जिनलाई पुरानै अवस्थामा ल्याउनुपर्ने, ,५० प्रतिशतमात्रै फाइनान्सिब मात्रै गर्न पाउने व्यवस्थालाई ८० प्रतिशत बनाउनुपर्ने माग रहेको बताए। उनले सरकारले गाडी आयात गर्न दिने निर्णय भएपनि प्रतिवन्ध गर्नुभन्दा पहिला लागू गरिएका सबै व्यवस्था हटाउनुपर्ने बताए। उनले सरकाले गाडीको आयात खुलेपनि अहिलेकै बैंक ब्याजदरमा कसैले गाडी खरिद नगर्ने बताए। अध्यक्ष थापाले ब्याजदर उच्च रहेको र ५० प्रतिशत मात्रै फाइनान्सिब हुने अवस्थामा गाडी बिक्री नै नहुने बताए। उनले आयात खुल्ला भएपनि तत्काल गाडी ल्याउनसक्ने अवस्था नभएको बताए। अध्यक्ष थापाले शान्तिपूर्ण धर्ना तथा दबाब मुलुक कार्यक्र गर्दा सरकारले अटो व्यवसायीहरुका मागलाई सम्बोधन नगरे थप आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिए। उनले नाडाले अटो व्यवसायीहरुको हकहीतको लागि चरणवद्ध आन्दोलन गरेको बताए।
राष्ट्र बैंकले अटो क्षेत्रको कर्जामा जोखिम भारलाई १५० प्रतिशत पु¥याएको छ। व्यवसायीले भने पुरानै अवस्थामा अर्थात् ७५ प्रतिशत नै कायम गरिनुपर्ने माग गरेका छन्। कोभिड तथा आयात प्रतिवन्धका कारण लामो समयदेखि थला परेको अटोमोबाइल व्यवसायको पुनरुत्थानका लागि कर्जामा पुनर्तालिकीकरण तथा ब्याजदरमा विशेष सहुलियतको व्यवस्था गरिनुपर्ने अटो व्यवसायीको माग छ। नेपाल राष्ट्र बैँकद्वारा जारी चालु पुँजी कर्जा मार्गदशर्न, २०७९ तत्कालका लागि स्थगित गर्न माग गरेको छ। शतप्रतिशत नगद मार्जिन र ५० प्रतिशत नगद मार्जिन राखेर प्रतित पत्र खोल्नुपर्ने व्यवस्थालाई पहिलेकै अवस्थामा ल्याउनुपर्ने माग रहेको छ।
प्रकाशित: २२ मंसिर २०७९ ०८:२१ बिहीबार