क्षेत्रफलको हिसाबले पश्चिमी पहाडी भेककै ठूलो गीताचौर–रावतकोट सिँचाइ आयोजना निर्माण सम्पन्न नहुँदै जीर्ण भएको छ। यो सिँचाइ आयोजना छत्तीस वर्ष अघिदेखि निर्माण गर्न थालिएको हो। सरकारले सिँचाइ कार्यालय मार्फत कम बजेट पठाउने, उपभोक्ता समितिले श्रमदान नगर्ने, र ठेकेदारले काम नसक्ने कारणले पुरानो योजना लथालिङ्ग अवस्थामा पुगेको हो।
सिँचाइ योजनाको लम्बाइ १४.२ किलोमिटर रहेको छ। द्वन्द्वको बेला ठेकेदारले काम गर्न सकेनन्। पछिल्ला वर्षमा सरकारले थोरै बजेट पठाउन थालेसँगै निर्माण प्रगति नदेखिएको हो। निर्माण भएको सिँचाइ कुलोको संरचना भत्केको छ।
३६ वर्षअघि ६ करोड ३१ लाख लागतमा बनाइन लागेको सिँचाइ आयोजनामा अहिलेसम्म झण्डै ५ करोड रूपैयाँ खर्च भइसकेको खानेपानी, सिँचाइ तथा ऊर्जा विकास कार्यालय दैलेखले जनाएको छ । पहिले योजनाको स्टेटमेन्टभन्दा अहिले महँगीका कारण निर्माण हुन नसक्ने इन्जिनियरहरू बताउँछन्। १४ किलोमिटर लम्बाइमा अहिलेसम्म ४ किलोमिटर मात्र पानी चल्ने गरी निर्माण भएको छ। त्यो पनि पछिल्लो वर्षमा कुलो भत्किन थालेसँगै सिँचाइ रोकिएको छ । अझै १० किलोमिटर कुलो निर्माणको अत्तोपत्तो छैन्। सरकारले बजेट विनियोजनमा प्राथमिकतामा नराखेकाले यो आयोजना सम्पन्न हुन नसकेको हो। महत्वकांक्षी बहुचर्चित गीताचौर–रावतकोट आयोजनालाई प्राथमिकता राखेर बजेट नपठाउँदा आयोजना नै अन्यौलमा रहेको छ। बर्सेनि ३ लाख देखि २० लाखसम्म आयोजना निर्माणका लागि सरकारले बजेट पठाउने गरेको छ।
बजेट कम पठाउँदा काम गर्न कठिन भएको खानेपानी, सिँचाइ तथा ऊर्जा विकास कार्यालय दैलेखका कार्यालय प्रमुख टोपेन्द्र सुन्दर मल्लले बताए। ‘ठूलो आयोजनामा सानो बजेटले काम गराउन कठिन हुन्छ।’ कार्यालय प्रमुख मल्लले भने, परिणाममुखी बजेट नआउँदासम्म साना बजेट कार्यान्वयन गर्न र प्रगति देखाउन सकिदैन् ।’
बर्सेनि थोरैथोरै बजेट विनियोजन हुुनुले पनि यहाँको सरकारले सिँचाइ निर्माण सम्पन्न गर्नेतर्फ बेवास्ता गर्दा ३६ वर्षदेखि किसानहरूले छामघाट खोलाको पानी आफ्नो खेतमा सिँचाइ गर्ने सपना अधुरै छ। सिँचाइ योजनाको काम अधुरै रहेका बेला खोलाबाट नयाँ ढंगले सिँचाइ गर्ने विकल्प हुनुपर्ने भन्दै किसानले माग राख्न थालेका छन्।
दैलेखका महावु र भैरवी गाउँपालिकाका रावतकोट, बडालम्जी, भैरीकालिकाथुम, बाँसी र रानीवन गाउँका किसानको २ सय ३५ हेक्टर खेतीयोग्य जमिनलाई सिँचाइ सुविधा पुर्याउने उद्देश्यले २०४३ सालदेखि यसको निर्माण गर्न थालिएको हो। २०२२ सालबाट सुरु गरी १८ वर्ष लामो विस्तृत सर्वेक्षण पश्चात् आयोजनाको निर्माण कार्य २०४३ सालबाट सुरु गरिएको थियो।
निर्माण सम्बद्ध पक्षले सिँचाइका लागि पर्याप्त पानी नभएको, उपभोक्ताको असहयोग, माओवादी द्वन्द्वलगायतका कारण देखाउँदै बीच बीचमा आयोजनाको निर्माण कार्य रोकेको थियो। सुरुका वर्ष पानीको स्रोत नपुग्ने भन्दै सिँचाइ कार्यालयले सवा दुई करोडको काम बीचैमा रद्द गरेको थियो। काम सम्पन्न नगरी बजेट सिध्याउन उपभोक्ता समिति र ठेकेदारले उपभोक्ताले सहयोग नगरेको कारण देखाएपछि करिब ६ वर्ष काम रोकिएको स्थानीय बताउँछन्।
तत्कालीन सिँचाइ कार्यालयले २०४७ सालमा पुनःटेण्डर आह्वान गरी काम सुचारु गर्न निर्माण कम्पनीलाई जिम्मा दिएको थियो। यस अवधिमा कार्यालयका प्राविधिक र निर्माणकर्ता बीचको मिलोमतोका कारण आधा काम गरी सम्पन्न भएको फरफारक गरेर प्रतिवेदन बुझाउने गरेको रावतकोटका स्थानीयको गुनासो छ। आयोजनाको प्रारम्भिक चरणका कामै नगरी २०४९ देखि २०५६ सालसम्म २ करोड ९७ लाख खर्च भैसकेको जनाइएको छ।
आयोजनाप्रति समुदायको अपनत्व बढाउने नीतिअनुसार स्थानीयले शेयर लगानी गर्नुपर्ने कार्यालयले प्रस्ताव गरेपछि २०५५ सालमा रावतकोटका बासिन्दाले एक लाख धरौटी राखे तर सिँचाइ कुलो बनेको यस चरणमा पनि देख्न पाएनन्। ‘खेतमा अब सिँचाइ सुविधा होला भनेर घरका गहरगहना, पशुचौपाया बेचेर शेयर लगानी गर्यौं’ तत्कालीन उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष तिलकप्रसाद रिजालले भने, ‘२ वर्षमा सक्नुपर्ने योजना वर्षौं बितिसक्यो अझै पूरा भएको छैन्। योजनालाई सबैले दुहुनो गाई जस्तै बनाए।’
प्रकाशित: २२ मंसिर २०७९ ०२:२९ बिहीबार