गत आर्थिक वर्ष नेपालले भारत र बंगलादेशसँग विद्युत् व्यापारको लागि उपलब्धिमूलक काम भयो। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा ४९ करोड ३० लाख युनिट अर्थात् तीन अर्ब ८८ करोड रूपैयाँको बिजुली भारतलाई बिक्री गरेको थियो। त्यति मात्रै होइन्, माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादन भएको बिजुली छिमेकी मुलक बंगलादेशमा बिक्री गर्ने योजनाको विषयमा पनि आवश्यक तयारी हुँदै आइरहेको छ।

प्राधिकरणले चालु आर्थिक वर्षको साउनदेखि कात्तिकसम्मको अवधिमा पनि ७ अर्ब ५५ करोड रूपैयाँको बिजुली भारत निर्यात गरेको छ तर अर्काे छिमेकी मुलुक चीन जोड्ने प्रसारण लाइनको निर्माण कार्य सात वर्षदेखि अल्झिँदै आइरहेको छ। भारतीय नाकाबन्दीपछि नेपाल सरकारले भारतसँगको दबदबा कम गर्न अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको प्रस्ताव चीनसँग राखेको थियो ।

नेपालले सन् २०१६ मा औपचारिक रूपमा रसुवागढी-केरुङ सीमा क्षेत्रमा ४०० केभी अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणको लागि अनुरोध गरेको थियो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सन् २०१८ मा चीन भ्रमणको क्रममा स्टेट ग्रिड कर्पाेरेसन अफ चाइना र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबीच भएको सम्झौता बमोजिम रातमाटे-रसुवागढी-अन्तरप्रदेशीय प्रसारण लाइनको अध्ययन गर्ने सहमति भएको थियो। नेपालतर्फ ६५ किलोमिटर हुने भनिएको प्रस्तावित अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन चीनको जिरोङ काउन्टीमा गएर जोडिने गर्छ। नेपालको रसुवागढी सीमाबाट चीनतर्फ भने करिब ७९ किलोमिटर टाढा पर्दछ। सन् २०१८ मा भने यो परियोजना बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ(बीआरआई) अन्तर्गत राखिएको छ।

नेपाल-चीन अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन आयोजना प्रमुख कोमलनाथ आत्रेयले चीन सरकारले कोभिड १९ को सन्दभर्ममा कडा खालको मापदण्ड अपनाएकाले पनि दुवै मुलुकबीच आपसी छलफल तथा वार्ता हुन सकेको बताए। ‘चिनियाँ पक्षले कोभिड १९ को सन्दर्भमा निकै कडा प्रोटोकल अपनाएको छ। यसका कारणले पनि चिनियाँ पक्षसँग नेपाल-चीन अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको विषयमा आवश्यक वार्ता हुन सकेको छैन,’ उनले भने ‘चीनमा कोभिडको प्रोटोकलको मापदण्ड कम हुने बित्तिकै आवश्यक छलफल अघि बढ्नेछ।’ प्रमुख आत्रेयले पूर्वसम्भाव्यता अध्ययनले नेपालतर्फको ६५.७ किलोमिटर प्रसारणलाइन निर्माणको लागि करिब साढे १३ अर्ब लाग्ने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको बताए।

‘यो खण्डमा नेपालतर्फ ६५ किलोमिटर प्रसारणलाइन निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ। रसुवागढीको सीमाबाट चीनको जिरोङ काउन्टीसम्म भने ७९ किलोमिटर प्रसारणलाइन निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ,’ उनले भने ‘हामीले नेपाल तर्फ र चीनले चिनियाँ पक्षमा प्रसारण लाइन निर्माण गरेको खण्डमा यो अघि बढ्नेछ ।’ पूर्वसम्भाव्यता अध्ययनले नेपालतर्फको ६५ किलोमिटर प्रसारणलाइन निर्माणको लागि १३ अर्ब लाग्ने अनुमान गरिएको छ।

प्रमुख आत्रेयले नेपाल-चीन बीचको अन्तरदेशीय रातमाटे-रसुवागढी-केरुङ ४०० केभी प्रसारण लाइन निर्माणको विषयमा चीन र नेपालबीच संयुक्त प्राविधिक बैठक पनि बस्न नसकेको बताए। ‘अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनको विषयमा अहिलेसम्म टुंगो लागेको छैन,’ उनले भने ‘प्रसारण लाइन निर्माणको लगानी र मोडलका विषयमा पनि आवश्यक निर्णय गर्न आवश्यक छ।’

आयोजना प्रमुख आत्रेयले दुईपक्षीय वार्तामा प्रसारण लाइन निर्माणको मोडालिटी समेत तय हुने बताए। ‘हाम्रो तर्फबाट लगभग सबै तयारी गरिसकेका छौं,’ उनले भने, ‘चिनियाँ पक्षसँग आवश्यक वार्ता गरेर टुंगो लगाउनुपर्ने हुन्छ।’ उनले अहिले आयोजनाले राष्ट्रिय निकुञ्जभित्रबाट र निकुञ्जबाहिरबाट दुई खालको रुटमा आधारित भएर प्रसारण लाइनको रुट तय गरेको बताए।

आयोजना अनुसार अहिलेसम्म दुबै मुलुकले आआफ्नो क्षेत्रमा पर्ने प्रसारण लाइनको प्रारम्भिक सम्भाव्यता अध्ययन र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गरिरहेका छन्। आयोजनाले चार वर्षअघि विद्युत् विकास विभागसँग पाँच हजार मेगावाट बिजुली व्यापार गर्न सक्ने खालको प्रसारण लाइन निर्माणको अनुमति लिइसकेको छ। अहिले एमसिसी परियोजनाअन्तर्गत निर्माण गरिने प्रसारणलाइनमा जोडेसँगै थप तीन हजार मेगावाट बिजुली थप गरी ८ हजार मेगावाट बिजुली चीनसँग आदानप्रदान गर्न सकिनेछ।

‘यो अन्तरदेशीय मात्रै प्रसारण लाइन होइन, यसबाट त्रिदेशीय विद्युत् व्यापार गर्न सकिन्छ। त्यसैले पनि यो निर्माण जरुरी देखिन्छ,’ उनले भने, ‘चीनको बिजुली नेपाल हुँदै भारत र बंगलादेशसम्म पुर्‍याउन सकिन्छ।’

अहिले नेपाल र भारत जोड्ने ४०० केभीको एउटा मात्रै प्रसारण लाइन रहेको छ। अन्य साना खालका भने करिब आधा दर्जनभन्दा धेरै रहेका छन् तर चीनसँग जोडिएको प्रसारण लाइन अहिलेसम्म एउटा पनि छैन। त्यसैले यो प्रसारण लाइन विशेष जलविद्युत् कूटनीतिमा समेत विशेष अर्थ राख्ने गर्छ। प्राधिकरणले प्रसारण लाइन निर्माणसँगै आगामी दिनमा नेपाल र चीनबीच विद्युत् व्यापारको ढोका खोल्ने जनाएको छ। 

प्रकाशित: २२ मंसिर २०७९ ०२:२० बिहीबार