चालु आर्थिक वर्षको बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयनका जानुपर्नेमा सरोकारवालाले जोड दिएका छन्। नेपाल उद्योग परिसंघको आयोजना र नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) को सहआयोजनामा सम्पन्न ‘सीएनआई बजेट वाच’मा यस्तो धारणा राखेका हुन्। नेपाल सरकारले ल्याएको वार्षिक बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयनमार्फत लिइएका लक्ष्यहरू हासिल गर्न रचनात्मक भूमिका निर्वाह गर्ने उद्देश्यका साथ यो पहल सुरु गरिएको जनाइएको छ।
कार्यक्रममा नेपाल सरकारका मुख्यसचिव डा. शंकरदास वैरागीले देशको विकासका लागि उद्योग क्षेत्रको विकास नभएसम्म देशको विकास हुँदैन भन्नेमा सरकार सजग रहेको बताए। पुँजीगत खर्चको अंश अपेक्षाकृत रूपमा हुन नसकिरहेको भन्दै पुँजीगत खर्च बढाउनेतर्फ ध्यान दिन आग्रह गरे। अर्थतन्त्र सहज अवस्थामा नभएको भन्दै उनले त्यसबारेमा सरकार जानकार रहेको भन्दै अर्थतन्त्र सुधारका लागि आत्मविश्वास बढाउनुपर्ने बताए।
चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा उद्योग व्यवसाय, विकास निर्माणसँग सम्बन्धित औद्योगिक विकास, भूमि, नव प्रवर्तन, प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी, औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन, मेक इन नेपालः स्वदेशी, ऊर्जा, निर्यात प्रवर्द्धन, कृषि, पूर्वाधार, साना तथा मझौला उद्योग, पर्यटन, सार्वजनिक निजी साझेदारी, सूचना प्रविधिसँग सम्बन्धित बजेट शीर्षक पहिचान गरिएको छ।
कार्यक्रममा नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष विष्णुकुमार अग्रवालले बजेट राम्रो आउने तर कार्यान्वयन कमजोर हुने गरेको सन्दर्भमा परिसंघले निजी क्षेत्रको तर्फबाट पनि बजेटको सफल कार्यान्वयनका लागि यो पहल सुरु गरेको बताए।
परिसंघले दिएका सुझावमध्ये ४० प्रतिशत बढी चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा समावेश भएका छन्। बजेटमा समावेश भएका विषयको पूर्ण कार्यान्वयन गर्दै मुलुकलाई औद्योगिकरणमा लैजानुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए। ‘यो बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयनले मुलुक औद्योगिकरणमा जान सक्छ’ उनले भने।
कार्यक्रममा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव डा. तोयानारायण ज्ञवाली, कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सचिव उदयराज सापकोटा, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव डा. बैकुण्ठ अर्याल, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव मधुकुमार मरासिनी लगायतले बजेट कार्यान्वयको अवस्थाका विषयमा जानकारी गराएका थिए।
नेपाल उद्योग परिसंघका उपाध्यक्ष राजेश अग्रवालले सिएनआई बजेट वाच पहल र यसबाट गरिएको अपेक्षाको विषयमा जानकारी गराए।
कार्यक्रमबाट नेपाल सरकारको वार्षिक बजेट (नीति तथा कार्यक्रम) कार्यान्वयनको प्रभावकारिताका लागि निजी क्षेत्रबाट सहयोगीको भूमिका तथा रचनात्मक निष्कर्ष हासिल हुने, बजेट कार्यान्वयन र (न्युन) पुँजीगत खर्चको निराशाजनक प्रवृत्तिमा सुधार आउने विश्वास परिसंघले लिएको छ।
प्रकाशित: १८ मंसिर २०७९ ०२:०४ आइतबार