कञ्चनपुरमा अनुदानको रासायनिक मल आपूर्ति थोरै हुँदा किसानले चर्को मूल्य तिरेर भारतीय मलको प्रयोग गरी गहुँ छर्न थालेका छन्। जिल्लामा अहिले अनुदानको मलको चरम अभाव छ।
बेदकोट नगरपालिकाको सामादैजीका किसान नत्थु रानाले अनुदानको मल नपाइँदा बजारबाट रु. तीन हजारको डिएपी मल खरिद गरी गहुँ खेतमा प्रयोग गरेको बताए।
‘सहकारीमा अनुदानको मल नै पाइएन’ उनले भने, ‘गहुँ बाली लगाउन ढिलो हुन थालेपछि भारतीय मलकै प्रयोग गर्यौँ।’ किसानको मागभन्दा आधाभन्दा कम मात्रै अनुदानको मल कञ्चनपुरमा आपूर्ति भएको छ।
कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड महेन्द्रनगर कार्यालयका प्रमुख बलबहादुर शाहका अनुसार गहुँ खेतीका लागि एक हजार तीन सय पाँच मेट्रिक टन डिएपी मल आपूर्ति भएको छ। जसमध्ये एक हजार एक सय ७० मेट्रिक टन डिएपी मल सहकारीमार्फत किसानलाई उपलब्ध गराइएको छ। कम्पनीसँग हालसम्म एक सय ३५ मेट्रिक टन डिएपी मल मौजदात छ।
कृषि ज्ञान केन्द्र कञ्चनपुरका कृषि अधिकृत हरिदत्त जोशीका अनुसार जिल्लामा गहुँ खेती २१ हजार दुई सय १० हेक्टरमा हुने गरेको छ। जसका लागि डिएपी मल नौ हजार मेट्रिक टन आवश्यक पर्दछ। ‘प्रतिवर्ष गहुँ खेती हुने जग्गाको क्षेत्रफल घट्दै गएको छ’ उनले भने, ‘जनसंख्या प्रतिवर्ष बढ्दो रूपमा रहेको छ। बढ्दो जनसंख्याका लागि गहुँ खेती हुँदै आएको जग्गाको उर्वराशक्ति बढाई उत्पादन बढाउन आवश्क छ।’
गहुँको उत्पादन बढाउन किसानलाई सिँचाइसँगै रासायनिक मलको सहज आपूर्ति आवश्यक रहेको उनले बताए। ‘अनुदानको मल थोरै मात्रै किसानसम्म पुग्ने गरेकाले प्रमाणित नगरिएको भारतीय रासायनिक मल किसानले प्रयोग गर्दै आएका छन्’, उनले भने, ‘जसको प्रयोगले माटोको गुणस्तरमा ह्रास ल्याउने ल्याएको छ, किसानलाई उन्नत बीउ, सिँचाइ, आधुनिक यन्त्रसँगै गुणस्तरयुक्त रासायनिक मल उपलब्ध गराउन आवश्यक छ।’
कृषि सामग्री कम्पनीले आपूर्ति गरेको आठ सय ९२ मेट्रिक टन युरियामध्ये छ सय ८१ मेट्रिक टन युरिया किसानलाई उपलब्ध गराइएको छ। कम्पनीसँग २११ मेट्रिक टन युरिया मात्रै मौजदात छ। केही दिनभित्रै युरिया आउने क्रममा रहेको कम्पनीका कार्यालय प्रमुख शाहले बताए।
खेतमा छरेको गहुँ चार पातको भएपछि किसानले सिँचाइ गरी युरिया मलको प्रयोग गर्ने गर्दछन्। कृषि ज्ञान केन्द्रका कृषि अधिकृत जोशीका अनुसार गहुँ खेतीका लागि १३ हजार मेट्रिक टन युरिया किसानलाई आवश्यक पर्ने गरेको छ। पोटास पाँच मेट्रिक टन गहुँ खेतीमा प्रयोग हुने गर्दछ। गहुँको उत्पादन प्रतिहेक्टर तीन मेट्रिक टन छ। जनसंख्या अनुसार गहुँको उत्पादन प्रति हेक्टर पाँच मेट्रिक टन बढी उत्पादन गर्नुपर्ने अधिकृत जोशीको भनाइ छ।
जिल्लामा अनुदानको रासायनिक मलको आपूर्ति कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशन लिमिटेडले गर्दै आएका छन्। साल्ट ट्रेडिङसँग हालसम्म रासायनिक मलको मौजदात छैन। साल्ट ट्रेडिङ लिमिटेड महेन्द्रनगर कार्यालयका प्रमुख दीपक भट्टका अनुसार केही दिनभित्रै नौ सय मेट्रिक टन युरिया आपूर्ति हुने क्रममा छ।
अनुदानको रासायनिक मल नपाइएपछि किसानले ५० किलोको भारतीय डिएपीलाई रु. तीन हजारदेखि तीन हजार आठ सयमा खरिद गर्नुपरेको छ। अनुदानको डिएपी मल प्रति बोरा रु. दुई हजार तीन सय ८० मा कम्पनीले सहकारीलाई उपलव्ध गराउने गरेका छन्। सहकारीले किसानलाई रु.दुई हजार सात सयमा बिक्री गर्दै छन्। लोड-अनलोड, ढुवानी र सहकारीको मुनाफा राखेर किसानलाई सहकारीले रासायनिक मल बिक्री गर्दै आएका छन्। भारतीय मल खेतमा प्रयोग गर्न उपयुक्त छ वा छैन भनेर गुणस्तर जाँच समेत नहुने जनाइएको छ। रासस
प्रकाशित: १६ मंसिर २०७९ ०८:२० शुक्रबार
