एनआरएनएले परराष्ट्र मन्त्रालयको अनुरोध अस्विकार गर्ने भएको छ। गैरआवासीय नेपाली संघ(एनआरएनए)को आसन्न १०औ अन्तर्राष्ट्रिय महाधिवेशन सन्दर्भमा संघले एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गरी परराष्ट्र मन्त्रालयको अनुरोध अस्विकार गर्ने भएको हो।
‘विधानको धारा १३.७ (ग) बमोजिम चयन हुने ६५ प्रतिशत अन्तर्राष्ट्रिय महाधिवेशन प्रतिनिधि छनोटबारे मन्त्रालयको अनुरोधलाई संघले अस्विकार गर्दछ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ। विज्ञप्तिमा विधानको अनुसूची ६(क) मा ‘प्राथमिकता सूचीमा रहेका व्यक्तिहरुले अर्थात् ६५ प्रतिशत प्रतिनिधिमा छनोट हुन चाहने व्यक्तिहरुले राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को निर्वाचन पूर्व तोकिएको प्रणालीमा आफ्नो नाम दर्ता गराउनु पर्नेछ’, भन्ने उल्लेख गरिएको छ। यस छनोट प्रक्रियाको समय नयाँ कार्यसमिति बनि सकेको हुँदैन। त्यसैले ६५ प्रतिशत प्रतिनिधिको छनोट पुरानो कार्यसमितिले नै गर्नुपर्छ। यसको पुष्टि संघको विधान व्याख्या समितिले समेत गरेको छ।
विधानको धारा ३१ अनुसार विधानको व्याख्या गर्ने अधिकार संघको विधान समितिलाई रहेको छ र उक्त समितिको व्याख्या अन्तिम मानिनेछ। तसर्थ, मन्त्रालयले अनुरोध गरे अनुसार नयाँ राष्ट्रिय समन्वय परिषद्ले छानेका प्रतिनिधिहरु विधान संवत हुने छैन भन्दै संघले यसभन्दा पहिलेको विधानमा ६५ प्रतिशत प्रतिनिधिको व्यवस्था नभएकोले मन्त्रालयले उल्लेख गरेको ‘प्रचलित अभ्यास’ को कुनै अर्थ नरहने समेत स्पष्ट पारेको छ।
संघले अहिले देखिएको विवादको मुख्य कारण केही राष्ट्रिय समन्वय परिषद्हरुले पठाएका २५ प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधि भएको जनाएको छ। विधानको धारा १३.७.४ (क) अनुसार २५ प्रतिशत प्रतिनिधिहरु महाधिवेशनबाट निर्वाचित गरेर पठाउनुको सट्टा आफू खुशी पठाएका कारणले संघले त्यस्ता प्रतिनिधिबारे पुनर्विचार गर्न राष्ट्रिय समन्वय परिषदलाई अनुरोध गरेको थियो।
२५ प्रतिशत प्रतिनिधिका सम्बन्धमा परराष्ट्र मन्त्रालय र सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेको छ र सर्वोच्च अदालतले संघ र परराष्ट्रलाई विपक्षी बनाइ कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ। २५ प्रतिशत प्रतिनिधिका सम्बन्धमा छुट्टै उजुरी मन्त्रालयमा परेको छ। तर सर्वोच्चले समेत प्रश्न उठाएको र उजुरी परेका २५ प्रतिशत प्रतिनिधिका सम्बन्धमा मन्त्रालयले मौन रहनु तर विधान सम्मत आएका प्रतिनिधिकाबारे पटक पटक प्रश्न उठाउनुले मन्त्रालयको उद्देश्यमाथि प्रश्न उठाउने ठाउ रहेको संघको विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
‘मन्त्रालयको यस अगाडिको पत्रमा विद्यार्थीहरु सदस्य बनेको र जुलाई १–३१ सम्म निर्वाचन नभएका राष्ट्रिय समन्वय परिषदको वैधतामाथि प्रश्न गरिएको थियो। तर मन्त्रालयको अन्तिम पत्रमा भने यसबारे केही उल्लेख छैन। यी दुई विषयहरुलाई कार्यान्वयन नगर्दा कुनै एक पक्षलाई निर्वाचनमा सहज हुने आंकलन गरिएको छ। तसर्थ, यी दुई विषयमा मन्त्रालय मौन रहनुले पनि धेरै प्रश्नहरु उब्जाएको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
प्रकाशित: ११ मंसिर २०७८ ११:३७ शनिबार