जलवायु परिवर्तनजन्य संकट सम्बोधन गर्न अन्तिम तथा उपयुक्त अवसर मानिएको जलवायु सम्मेलनमा विकसित र विकासशील राष्ट्रबीच रस्साकस्सी जारी छ। ग्लास्गोमा जारी संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संरचना महासन्धि (युएनएफसिसिसी)का पक्ष राष्ट्रको २६औं सम्मेलन (कोप–२६) मन्त्रीस्तरीय छलफलको चरणमा पुग्दा समेत अपेक्षा गरेका विषयमा खासै प्रगति हुन सकेको छैन।
सम्मेलनको सफलताका लागि शुक्रबारसम्म ठोस सहमति तथा निर्णय हुन आवश्यक छ। विकसित तथा जी २० समूह राष्ट्रहरू सकेसम्म आफूलाई थप आर्थिक बोझ नपरोस् भन्नेमा छन् भने अन्य विकासशील तथा अल्पविकसित राष्ट्रले जलवायु वित्त प्रवाहमा थप लगानी हुुनुपर्ने र विशेषगरी जलवायुजन्य विपद्बाट पर्ने हानिनोक्सानीलाई सम्बोधन गर्न छुट्टै कोषको स्थापना गर्नुपर्ने माग राखेका छन्।
सम्मेलनको पहिलो साता विकसित र जी २० समूह राष्ट्रले वन विनाश रोक्न भने महत्वपूर्ण घोषणा गरेका छन्। वनको क्षयीकरण र विनाशले वायुमण्डलमा हरितगृह ग्यासको उत्सर्जनमा आएको बढोत्तरी रोक्न सन् २०३० सम्म वनविनाश रोक्न विश्वका सय राष्ट्रले वाचा गरेका छन र यो अभियानका लागि निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्रबाट १९ अर्ब अमेरिकी डलर परिचालन गरिने भएको छ।
विश्वका अन्य सय राष्ट्रसँगै नेपालले पनि हस्ताक्षर गरेको वन तथा उपयोगसम्बन्धी घोषणा ‘डिक्लेरेसन अन फोरेस्ट एन्ड ल्यान्ड युज’ मा हस्ताक्षर गरेको छ। घोषणापत्रले दिगो भूउपयोग,वन क्षेत्रको दिगो संरक्षण,व्यवस्थापन तथा पारिस्थिकीय प्रणालीको सुरक्षालाई जोड दिएको छ। वनविनाश रोक्न न्युयोर्क घोषणापत्र अन्तर्गत सन् २०१४ मा पनि यस्तै प्रकारको प्रतिबद्धता व्यक्त भएको तर कार्यान्वयन नभएको पृष्ठभूमिमा यो प्रतिबद्धता कार्यान्वयनमा गम्भीरता हुनुपर्ने देखिएको छ।
विश्वमा वन क्षेत्रले वार्षिक साढे ७ अर्ब टन कार्बन डाइअक्साइड सोसेर वायुमण्डलमा रहेको हरितगृह ग्यास घटाउन योगदान दिँदै आएको छ।पेरिस सम्झौताले मानवजन्य उत्सर्जन र वनले कार्बन डाइअक्साइड सोस्ने अनुपातलाई सन्तुलनमा राखेर जलवायु परिवर्तनलाई सम्बोधन गर्न र तापमान थप बढ्न नदिन चाहेको छ।
अर्कोे महत्वपूर्ण पक्षमा हरितगृह ग्यासअन्तर्गत पर्ने मिथेन ग्यासको उत्सर्जनमा सन् २०३० सम्म गरिने कटौती रहेको छ। अमेरिका र युरोपियन युनियनले सन् २०२० को तुलनामा सन् २०३० सम्म यो ग्यासको उत्सर्जन ३० प्रतिशतमा झार्न सहकार्य गर्ने घोषणा गरेका छन्।
अमेरिका र युरोपियन युनियनको यो प्रस्तावमा विश्वका अन्य सय राष्ट्रले सहमति व्यक्त गरेका छन्। तर मिथेन ग्यास ठूलो स्तरमा उत्पादन गर्ने देश चीन, भारत र रुसले यसको उत्सर्जन कटौतीमा कुनै प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छैनन्। मानवजन्य उत्सर्जनका कारण तापमानमा हुने वृद्धिका लागि मिथेन ग्यासको योगदान एकतिहाइ छ।
जारी कोप २६ सम्मेलनमा कार्बन उत्सर्जन कटौतीका लागि पक्षधर राष्ट्रले बुझाएको राष्ट्रिय निर्धारित योगदान (एनडिसी) को छलफल तथा अनुगमन गर्ने भनिएकोमा यो विषयमा अपेक्षाकृत प्रगति भएको बताइएको छ। अधिकांश राष्ट्रले यो विषयमा आआफ्नो प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्।
सम्मेलनमा सहभागी प्रकृति रिसोर्सेज सेन्टरका निर्देशक तथा जलवायु अभियन्ता राजु पण्डित क्षेत्री दोस्रोे सातासम्म सम्मेलनले अगाडि सारेका महत्वाकांक्षामा खास प्रगति नभएको ठान्छन्। ‘सम्मेलनको क्रममा ग्लास्गोको सडकमा डेढ लाखले प्रदर्शन गरेका छन्,डेढ सय नेताले सम्मेलनको सुरुमा भाषण गरेका छन तर दोेस्रो सातासम्म जलवायुसम्बन्धी उच्चस्तरीय वार्तामा त्यो चाहना मुखरित देखिएको छैन’, नेपाली वार्ता टोलीका सदस्यसमेत रहेका क्षेत्री भन्छन्।
जारी सम्मेलनमा संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तन संरचना महासन्धि प्रक्रियामा हानिनोक्सानीको विषय उत्तिकै पेचिलो विषय बनेको छ र यसमा अहिलेसम्म कुनै ठोस निर्णय हुन सकेको छैन। अल्पविकसित मुलुकले हानिनोक्सानीको प्रस्ताव छुट्टै छलफलको विषय र वार्ताको तेस्रो स्तम्भ हुनुपर्ने बताउँदै आएका छन् भने विकसित देशले यसलाई अनुकूलनको अंगको रुपमा राख्न चाहेका छन्।
यसैगरी सम्मेलनमा जलवायु परिवर्तनबाट अत्यधिक प्रभावमा परेका विकासोन्मुख तथा अल्पविकसित राष्ट्रलाई विकसित राष्ट्रले हरेक वर्ष सय अर्ब अमेरिकी डलरबराबरको सहयोग पुर्याउन गरेको प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्न विकासशील र अल्पविकसित राष्ट्रले सुनिश्चितता चाहेका छन्। विकसित राष्ट्रले अल्पविकसित देशलाई बर्सेनि उक्त रकमबराबरको सहयोग पुर्याउन प्रतिबद्धता व्यक्त गरे पनि त्यो लक्ष्य पूरा हुन सकेको छैन।
‘जे भनिएको छ, त्यो गरिएको छैन। जारी मन्त्रीस्तरीय बैठकले जलवायु वित्त, हानिनोक्सानीको विषयमा केही महत्वपूर्ण निर्णय लिन्छ भन्नेमा अझै आशा छ,’क्षेत्री थप्छन्।
यो सम्मेलन जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी सन् २०१५ मा सम्पन्न पेरिस सम्झौतायताको सबैभन्दा महत्वपूर्ण मानिएको छ। पेरिस सम्झौताअन्तर्गत विश्का १९७ राष्ट्रले यो शताब्दीको अन्त्यसम्म पृथ्वीको वार्षिक औसत तापक्रम औद्योगिक क्रान्तिअघिको वार्षिक औसत तापक्रमभन्दा दुई डिग्री सेल्सियस वा सकेसम्म त्योभन्दा कम अर्थात् १.५ डिग्रीको वृद्धिदरमा सीमित गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए।
तर त्यही सम्झौता कार्यन्वयनमा आउने वर्ष अर्थात् सन् २०२० सम्म विश्व समुदायले अपेक्षित काम गर्न सकेको छैन। विभिन्न निकायले सार्वजनिक गरेका पछिल्ला अध्ययनले जलवायुसम्बन्धी पेरिस सम्झौताअन्तर्गत तापमान वृद्धिका लागि कारक मानिएका हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा कमी ल्याउन विश्व असफल बनेको छ र तत्काल ठोस काम हुन नसके पृथ्वीले जीव र जगत्लाई सुरक्षित राख्न नसक्ने वैज्ञानिक आकलन छ।
प्रकाशित: २४ कार्तिक २०७८ ००:३० बुधबार