समान पेन्सन र अधिकारको मागलाई लिएर आन्दोलनरत गोर्खाहरुको माग सम्वोधन गर्न बेलायत सरकारले नेपालसंग वार्ताको प्रस्ताव अघि सारेको छ।
नेपाली दूतावास लण्डनका अनुसार नेपाल र बेलायतबीच द्विपक्षीय वार्ता समिति गठन गरी संयुक्त प्राविधिक समितिको प्रतिवेदन समेतलाई आधार मानेर आगामी डिसेम्बर महिनाभित्र वार्ता गर्न बेलायत सहमत भएको हो।
भूपूगोर्खाहरुले लण्डनमा विगत १३ दिनदेखि सुरु गरेको आमरण अनसनको बिहीबार अन्त्य गर्नु अघि बेलायतले नेपाल सरकारसंग वार्ता गर्ने प्रस्तावअघि सारेको हो।
बेलायत सरकारले वार्ताको प्रस्ताव अघि सारेपछि आफ्ना मागहरु सम्बोधनका लागि आन्दोलनरत भूपूगोर्खाहरु ज्ञानराज राई, पुष्पा राना घले र धनबहादुर गुरुङ्गले आमरण अनसन तोडेका छन्।
सहमति अनुसार बेलायत सरकारका अधिकारी र नेपाली अधिकारी तथा गोर्खाहरुबीच आगामी सेप्टेम्बर ८ मा प्रारम्भिक छलफल हुने र डिसेम्बर महिनाबाट वार्ता सुरु हुने तय भएको छ।
बेलायतका रक्षा राज्य मन्त्री ‘भेट्रान मिनिस्टर’ लियो डोचेर्ट तथा बेलायतका लागि नेपाली राजदूत महामहिम लोकदर्शन रेग्मीले अनशनस्थल लण्डनस्थित बेलायती प्रधानमन्त्री कार्यालय अगाडि पुगेर अनशनकारीहरुलाई जुस खुवाएर अनशन अन्त्य भएको घोषणा गरेका थिए।
आन्दोलनरत भूपूगोर्खाहरुले सन् १९९७ भन्दा पहिले बेलायती सेनाबाट अवकाश भएका भूतपूर्व गोर्खा सैनिकहरूले आफूहरूलाई पेन्सन लगायतका विषयमा भेदभाव गरिएको भन्दै बेलायती सैनिक सरह समान अधिकार र पेन्सन हुनु पर्ने माग गर्दै आएका छन्। तर बेलायत सरकारले ती मागहरुलाई बेवास्ता गर्दै आएको छ।
प्रकाशित: ४ भाद्र २०७८ ०१:४८ शुक्रबार