प्रवास

अमेरिकामा ११ लाख विद्यार्थी समस्यामा, ७० हजार नेपाली प्रभावित हुने

अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीका लागि नयाँ नियम

फाइल तस्बीर/एजेन्सी

 कोरोना भाइरसका कारण अमेरिकामा रहेका अधिकांश विश्वविधालयहरु अनलाइनमार्फत कक्षा सन्चालन गर्न थालेपछि अमेरिकी इमिग्रेशन एण्ड कस्टम इन्फोर्समेन्टले अनलाइनबाट मात्र कक्षा लिने विधार्थीहरु गैरकानुनी बन्ने नीति अख्तियार गरेपछि हार्वर्ड र एमआईटी अदालत गएका छन्। बुधबार विश्वकै उच्च स्तरमा गनिएका यी दुई विश्वविद्यालयहरुले म्यासाचुयट्सको अदालतमा इमिग्रेशन एण्ड कस्टम इन्फोर्समेन्टको नियमविरुद्ध मुदा दायर गरेका छन्।

आइसको नीति कार्यान्वयन रोक्न माग गर्दै मासाचुसेट्सको अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो। मुद्दामा अमेरिकी सरकारको डिपार्टमेन्ट अफ होमल्याण्ड सेक्युरिटीलाई प्रतिवादी बनाएर मुद्दा दायर गरिएको छ। विश्वकै ठूलो मानिने हार्वर्ड र एमआईटीले कोरोना भाइरसको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै केही प्रयोगात्मकबाहेक धेरैजसो कक्षा अनलाइनबाट पठनपाठन गर्न पाउनु पर्ने भन्दै अमेरिकाको इमिग्रेशन एण्ड कस्टम इन्फोर्समेन्टको पछिल्लो नीतिबिरुद्ध न्याय माग्दै अदालतमा गएका हुन।

अनलाइनबाट मात्र कक्षा लिने विद्यार्थीलाई देशनिकाला गर्ने अमेरिकाको इमिग्रेशन एण्ड कस्टम इन्फोर्समेन्टको नीतिले यतिखेर अमेरिकामा रहेका अन्तर्राष्ट्रिय विधार्थीबीच हाहाकार मच्चिएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरुका लागि लागु गरिएको नयाँ भिसा गाइडलाइन कार्यान्वयन भएपछि लाखौं विद्यार्थी कानुनी समस्यामा पर्नेछन्। अदालतमा निवेदन दर्ता गरेपछि हार्भर्डका अध्यक्ष लरेन्स बकाउले विद्यार्थीहरु, शिक्षकहरु र अन्यको स्वास्थ्य र सुरक्षाबारे कुनै मतलव नगरी सरकारको नीति कलेज र युनिभर्सिटीहरुलाई आगामी सेमेस्टरमा अनलाईन कलेजको कक्षाहरु इनपर्सन अर्थात कक्षमा उपस्थिति भएर पढाईका लागि खोल्न दवाव दिने उद्देश्यले सरकारले यस्तो नीति ल्याएको लगाएका छन। उनले भनेका छन यो राष्ट्रपतिको राजनीतिक मुद्दाभित्र परेको छ।

अमेरिकी सरकारको यो नीतिले विश्वभरीका १० लाख  ९५ हजार भन्दा बढी विधार्थीको भविश्य अन्यौलमा परेको छ। विद्यार्थीहरुले अमेरिकाको इमिग्रेशन एण्ड कस्टम इन्फोर्समेन्टको नीति तत्काल पालना नगरे जवरजस्ती डिर्पोर्टेशन गर्ने बताइएको छ।  

गत सोमबार इमिग्रेशन एण्ड कस्टम इन्फोर्समेन्टले नियम सार्वजनिक गरेर अमेरिकामा बस्न चाहने अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरुले अनिवार्य रुपमा इनपर्सन कक्षा लिनु पर्ने भन्दै र अनलाइनबाट मात्र कक्षा लिनेले अमेरिका छाड्नुपर्ने बताएपछि विश्वका उच्च कोटीका ५०० भन्दा बढी विश्वविद्यालयहरुको भविश्वमाथी प्रश्न उठेको छ। अनलाइनमात्र कक्षा लिने कलेजका विद्यार्थीहरुले यदि अमेरिकामा काननुी रुपमा पढ्ने हो भने आफूलाई इनपर्सन कक्षा लिने कलेजमा ट्रान्सफर गर्नुपर्ने कडा नियम बनाएको छ।

त्यसरी विश्वविद्यालय परिवर्तन गर्दा आई २० वा विभिन्न मापदण्ड पुरा गर्नुपर्ने छ र इनक्लास पढाउने विश्वविद्यालय पनि यतिखेर पाउन मुस्किल छ। अगष्ट २० भित्रमा ति सबै मादण्ड पुरा गरेर विश्वविद्यालय परिवर्तन गर्न सहज छैन।

अमेरिकामा रहेका नेपाली विद्यार्थीहरुको संख्या सबै तहमा गरेर ७० हजार भन्दा बढी रहेको अनुमान छ। अमेरिकमा रहेका कुल विधार्थीहरुमध्ये चाइनिज विद्यार्थीहरु ३ लाख ७० हजार भन्दा बढी रहेका छन। त्यसपछि इन्डियन २ लाख २ हजार, साउथ कोरियन ५२ हजार, क्यानडा २६ हजार, साउदी अरबीय ३७ हजार, भियतनाम २४ हजार, लाईवान २३ हजार, जापान १८ हजार, ब्रजिल १६ हजार, र मेक्सिको १५ हजार  विद्यार्थीहरु रहेका छन्।

नेपाल अमेरिकामा पढ्न जाने विद्यार्थीको सख्याका हिसावले १२ नम्बरमा पर्दछ। लामोसमय देखि अमेरिकाको न्यूयोर्क आधार बनाएका एर्टोनी डिल्लीराज भट्टका अनुसार यो नियम राष्ट्रपति ट्रम्पको आागमी निर्वाचन केन्द्रित र खास गरी गलत मनसायबाट आएको दावी गर्दछन। उनले नागरिकन्यूजसँग भने विद्यालय खोल्न दवाव दिनका लागि यस्तो नियम लागु गरेको अनुमान गर्न सकिन्छ।  

ट्रम्पले आजै मात्र दुई वटा ट्वीट गर्दै सबै विद्यालयहरुलाई फल कक्षाका लागि खोल्न आदेश दिंदै आदेश अटेर गर्ने विद्यालयहरुका लागि केन्द्रबाट जाने सबै बजेट कटौति गर्ने चेतावनी दिएका छन। सिडीसी गाईड लाइन अनुसार तत्काल कोरोना फैलिन सक्ने भन्दै अनलाइन कक्षा सन्चालन गरी रहेको सन्र्दभमा राष्ट्रपति ट्रम्पले सिडिसीको कुरामा आफू सहमत नभएको ट्वीट गरेका छन्।

यो नियम लागु भएपछि विश्वका कुनै पनि कुनाबाट अमेरिकामा आउने विधार्थीहरुले पहिले प्रयोगमा आएको आई २० लाई पनि पुन अपडेट गरी आगामी अगष्ट २० भित्र बुझाउनु पर्नेछ। यस नयाँ नियमले अबको दिनमा अमेरिकी विश्व विद्यालयमा पढ्न चाहने विद्यार्थीहरुका लागी निकै कठिन बन्ने निश्चत छ।

एकातिर नयाँ विद्यार्थीहरुको हकमा र भिषा लिईसकेका हरुका लागि पनि अमेरिकाका आएको खण्डमा नयाँ नियम पुरा नगरे फर्काउन सक्ने र यदि आई हालेमा पनि त्यस्ता विद्यार्थीको कानुनी हैसियत गैरकानुनी हुनेछ। नयाँ नियममा विद्याथीहरुले १२ क्रेडिट कक्षाहरुमध्ये बढीमा ३ वटा अनलाइन कक्षा लिन सक्नेछ भने ९ वटा अनिवार्य कक्षामा उपस्थित हुनु पर्नेछ।

अमेरिकामा बर्षेनी १२ देखि १३ हजार नेपाली विधार्थीहरु आउने गरेको नेपालस्थित अमेरिकी दुतावासको तथ्यांकमा उल्लेख छ। जस अनुसार यतिबेला अमेरिकमा ७० हजार भन्दा बढी नेपालीहरु विधार्थीको स्टाटसमा रहेको अनुमान छ।

गत पाँच वर्षको तथ्यांक हेर्दा सन २०१५ मा ९ हजार ६ सय नेपाली विद्यार्थी अमेरिकामा उच्च शिक्षका लागि आएका रहेछन भने क्रमश २०१६ मा ११ हजार ६ सय, १७ मा १३ हजार २ सय गर्दै २०१९ मा १३ हजार भन्दा बढी विद्यार्थीहरु अमेरिकामा उच्च शिक्षाका लागि आएको तथ्यांक अमेरिकी दुतावासको बेब साईटमा उल्लेख छ।

यसलाई आधार मान्दा विगत ५ वर्षमा आएका विद्यार्थीहरु यतिखेरसम्म विद्यार्थीकै हैसियतमा रहने हुँदा ७० हजार भन्दा बढी रहेको अनुमान एटोनी भट्टको दावी छ। ट्रम्प प्रशासनको नयाँ नियमले यी विद्यार्थीहरुको कानुनी प्रक्रियामा जुन खालको अन्यौल देखिएको छ यो अत्यन्तै भयावह छ। अमेरिकामा बर्षेनी अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरुले ४५ विलियन डलर भन्दा बढी तिर्ने गरेको तथ्यांक छ।

प्रकाशित: २५ असार २०७७ ०६:३३ बिहीबार

अमेरिकी इमिग्रेशन एण्ड कस्टम इन्फोर्समेन्ट