अमेरिका – विगत ४० वर्षदेखि सुरू भएको अमेरिकास्थित नेपाली दुतावासको लागि आफ्नै भवन किन्ने प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।
केही समय अघि नेपाल सरकार परराष्ट्र मन्त्रालयले अमेरिकास्थित राजदुतावासलाई दीर्घकालीन सोच राखेर राजदुतावासको लागि आफ्नै भवन किन्ने प्रक्रिया अगाडि बढाउन पत्राचार गरेको अमेरिकाका लागि नेपाली दुतावासका प्रवक्ता जीवनप्रकाश श्रेष्ठले नागरिकलाई बताए ।
मन्त्रालयबाट पत्राचार भएलगत्तै उपयूक्त स्थानमा घर खोज्ने आन्तरिक प्रक्रिया शुरु भईसकेको प्रवक्ता श्रेष्ठले बताएका हुन् । हाल किनिने भवनमा विभिन्न कार्यक्रम गर्न हलसहित र विदेशी कुटनीतिज्ञकोे चापलाई व्यवस्थापन गर्न फराकिलो पार्किङसहित सुविधा सम्पन्न हुनेछ । किन्न लागिएको भवन आर्थिक हिसावले किफायती बनाउन हालको स्थानबाट केहि टाढा रहनेछ ।
अमेरिका नेपाल कुटनीतिक सम्बन्धको ७० वर्ष नाघेको बेला अमेरिकामा नेपाली दुतावासको आफ्नै भवन हुँदा त्यसले अमेरिकामा रहेका नेपालीलाई सेवा सुविधामा सहयोग मात्रै होईन, अमेरिका र नेपालबीचको कुटनीतिक सम्बन्धलाई अहिले पनि मजबुत बनाउने एक पूर्व राजदुतले बताए । नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा उनले भने मैले आफ्नो पालामा पनि निकै पहल गरेको हुँ तर कर्मचारीतन्त्रकै कारण अन्तिम चरणमा पुगेर पनि सफल हुन सकेन ।
अर्थ मन्त्रालयले दुतावास भवन किन्नका लागि छुट्याउने गरेको ३ अर्ब रुपियाँ केहि वर्षदेखि नियमित रुपमा फ्रिज हुँदै आएको छ । यदि यो पटक दुतावास किन्ने काम सफल हुन सक्यो भने निकै उपलब्धी पुर्ण नै मान्नु पर्दछ ।दुतावास भवन किन्ने प्रक्रियामा विगतमा जस्तो सरकारको भर पर्नु नपर्ने भएकोले यस पटक परराष्ट्र मन्त्रालयले अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकार रहेकोले परराष्ट्र मन्त्री प्रदिप ज्ञवालीले आफैले चासो दिएर भवन निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाउन निर्देशन दिएको परराष्ट्र श्रोतले बताएको छ।
हालको दुतावास एक निजी घरलाई भाडामा लिएर प्रयोग गरिएकोले ठुला कार्यक्रम गर्न र आउने भिआईपी पाहुनाका लागि पार्किङको समेत कठिनाई भएकोले पनि नयाँ भवन किन्न लागिएको हो ।अमेरिकास्थित दुतावास संसारकै महत्वका हिसाबले अमेरिकामा विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय कार्यक्रममा आउने सरकारी प्रतिनिधिको चापका कारण पनि आवश्यक व्यवस्थापन गर्न जरुरी छ।
समाचार श्रोतका अनुसार राजदुत निवासलाई किनिने नयाँ भवनमा सारिनेछ । हाल दुतावास रहेको भवनलाई कर्मचारी निवासका लागि प्रयोग गरिने र हालको राजदुत निवासलाई दुतावास कार्यालयको रुपमा प्रयोग गरिने छ ।
प्रकाशित: ३१ जेष्ठ २०७५ ०२:१५ बिहीबार