सर्वोच्च अदालतले दिएको दुईवटा फैसलाको विषयमा एकमत नहुँदा गैरआवासीय नेपाली संघ पुनः विभाजनको संघारमा पुगेको छ।
सर्वोच्च अदालतको गत साउन महिनाको फैसलाले वर्तमान अध्यक्ष डा. बद्री केसीलाई पूर्ण कार्यकाल काम गर्न बाटो खोलिदिए पनि संघका पूर्व अध्यक्ष शेष घले समूहले गत चैत्र महिनामा भएको पुरानो फैसलालाई आधार बनाएर मे महिनामा अधिवेशन गर्ने घोषणा गरेपछि गैरआवासीय नेपाली संघ फेरि विभाजनको संघारमा पुगेको हो।
यसअघि घलेकै नेतृत्वमा काठमाडौँमा आयोजित एक भेलाले सोनाम लामाको अध्यक्षतामा गत जनवरी महिनामा युनाइटेड नेपाली डायस्पोरा (अनडु) नामको संस्थाको पहिलो अधिवेशन सम्पन्न गरेका थिए।
गैरआवासीय नेपाली संघको १० औं महाधिवेशनको विवादलाई लिएर ११ औं महाधिवेशनबाट निर्वाचित कार्यसमिति माथि प्रश्न गर्न नमिल्ने भन्दै सर्वोच्च अदालतको दोस्रो फैसलाले विधानअनुसार प्रत्येक २/२ वर्षमा सम्पन्न हुने महाधिवेशनहरू एकअर्काको मातहतमा रहने अंग नभई हरेक अन्तर्राष्ट्रिय महाधिवेशन स्वयंमा सार्वभौम र स्वायत्त अंग हुने फैसला सुनाएको थियो।
रिट नम्बर (८) डब्लूओ–११५७ को फैसलाको नं १५ मा ‘गैरआवासीय संघको सर्वोच्च अंगको रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय महाधिवेशन छ। विधानअनुसार प्रत्येक २/२ वर्षमा सम्पन्न हुने महाधिवेशनहरू एकअर्काको मातहतमा रहने अंग नभई, हरेक अन्तर्राष्ट्रिय महाधिवेशन स्वयंमा सार्वभौम र स्वायत्त अंग हुने भएकाले दसौं महाधिवेशनको वैधता विवादित भएको भन्ने आधारमा गैरआवासीय नेपालीसम्बन्धी ऐन, नियमावली र विधानअनुसार प्रत्येक दुई वर्षमा सम्पन्न हुनुपर्ने त्यसपछिको महाधिवेशनसमेत गर्न नमिल्ने वा त्यसको वैधतामा स्वतः प्रश्न उठ्ने भन्ने तर्क कानुनी, न्यायोचित तथा विवेकसम्मत देखिएन' उल्लेख छ।
सर्वोच्च अदालतको दोस्रो फैसलाले चैत्र महिनामा भएको पहिलो फैसला कार्यान्वयन गर्ने वा नगर्ने निर्णय गर्ने अधिकार परराष्ट्र मन्त्रालयलाई दिएको छ। पहिलो फैसलाका सम्बन्धमा 'जो जे कर्तव्य पूरा गर्नु पर्ने हो, सो कार्य विपक्षी मन्त्रालयबाट हुने नै छ' भन्ने दोस्रो फैसलामा उल्लेख छ, यही शब्दलाई अपव्याख्या गर्दै शेष घले समूहले मन्त्रालयको पत्रको आधारमा भन्दै एकता अधिवेशनको तयारी गरेको हो।
गैरआवासीय नेपाली संघका उपाध्यक्ष डा. हेम राज शर्माले सर्वोच्च अदालतको नयाँ फैसला आइसकेपछि पहिलो फैसला स्वतः निष्क्रिय हुने बताए। उनले सर्वोच्च अदालतको दोस्रो फैसला अनुरुप परराष्ट्र मन्त्रालयले पहिलो फैसलाको कार्यान्वयनमा ध्यान पुर्याउनु पर्ने बताए।
वर्तमान कार्यसमितिले पूर्ण अधिकारसहित काम गर्ने अधिकार पाइसकेपछि मन्त्रालयले पुरानो फैसलालाई निष्क्रिय पार्ने तिर लाग्ने हो कि छुट्टै अधिवेशनको तयारी गर्ने हो भन्दै डा. शर्माले प्रतिप्रश्न गरे। डा. शर्माले मन्त्रालयका कर्मचारीहरूले मन्त्री आरजु राणा देउवालाई मिसगाइड गरेर विवादमा तान्न षड्यन्त्र गरेको आशंका गरे।
सर्वोच्च अदालतको पहिलो फैसला (रिट नम्बर ०७९–डब्लूओ–१५०७) को निर्णय नं. ३९(ग) मा ‘उच्चस्तरीय समितिले यो आदेशको पूर्णपाठ प्राप्त भएको ३० दिनभित्र पहिलो बैठक बस्नु पर्नेछ र सो बैठकको ६ महिनाभित्र संघको सदस्यता, निर्वाचन तथा अधिवेशन प्रतिनिधि चयनलगायत सम्बद्ध सम्पूर्ण विवादको समाधान गरी एकतापूर्ण अधिवेशन गर्ने वा गराउने उल्लेख छ, तर घले समूहले डा. बद्री केसीको नेतृत्वमा रहेको कार्यसमितिसँग कुनै छलफल नगरी घले बढेपछि थप विवादका कारणले सो समितिमा रहेका सदस्यहरू बैठकमा जान छोडेका छन्।
डा. महतो र लामिछाने एउटै कित्तामा
गैरआवासीय नेपाली संघभित्र दिगो एकता कायम गर्ने उद्देश्यसहित उच्चस्तरीय समितिलाई सहयोग गर्न तयार रहेका संघका संस्थापक अध्यक्ष डा. उपेन्द्र महतो र पूर्वअध्यक्ष जीवा लामिछाने घलेको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्ट छन्। लामिछानेले सार्वजनिक रूपमा एनआरएनए एकताको विषयमा आफूसँग कुनै पनि छलफल नगरिएको बताएका छन् भने डा. महतोले घलेलाई इमेल मार्फत बाहिरै बसेर सहयोग गर्ने बैठकमा नआउने जनाएका छन्।
घलेले आयोजना गर्ने उच्चस्तरिय समितिको बैठकमा पूर्वअध्यक्षहरू भवन भट्ट, कुमार पन्त, डा. बद्री केसी र संस्थापक नेता रामप्रताप थापा जान छोडेका छन्।
दुई सरकारी कर्मचारी समेत विवादमा
सर्वोच्च अदालतको पहिलो फैसलाले संस्थाभित्र एकताको महाधिवेशनको वातावरण बनाउन र समयमा अधिवेशन सम्पन्न गर्ने सुनिश्चितताका लागि नेपाल सरकारले नेपाल न्याय सेवाको राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीको अधिकृत तोक्ने भनी गरेको फैसलालाई घले समूहले व्यक्तिगत सम्बन्धका आधारमा कानुन मन्त्रालय सहसचिव अरुणा जोशी र परराष्ट्र मन्त्रालयका उपसचिव पुष्कर नेपाल उच्चस्तरिय समितिमा रहेको दाबी गरेका तर संघका अध्यक्ष डा. बद्री केसीले नेपाल सरकारले हालसम्म सो समितिको लागि कुनै पनि सरकारी कर्मचारीलाई नखटाएको बताए। उनले नेपाल सरकारले खटाउने कर्मचारी मन्त्री परिषदको निर्णयबाट मात्र परिचालन गर्न मिल्ने बताए।
घले समूहको उच्चस्तरीय समितिका एक सदस्यका अनुसार जोशी र नेपालले समितिको बैठकमा आफैँ उपस्थित भएर आफूलाई सरकारको तर्फबाट कुनै पनि पत्र प्राप्त नभएको जानकारी दिँदै आगामी बैठकमा उपस्थित हुन नसक्ने बताएका थिए। स्रोतका अनुसार उनीहरू घलेले हरेक हप्ता आयोजना गर्ने बैठकमा उपस्थित हुँदैनन्। तर घले समूहले उनीहरूको नाम देखिएर संस्थापन पक्षलाई अल्मलाउन खोजेको छ।
एनआरएन विवाद उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रमा
नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएन) भित्रको विवादबारे सरकार संचालनको लागि गठित उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रमा छलफल भएको बताएका छन्।
प्रवासी नेपाली मञ्च जापानको आयोजकत्वमा हुने कार्यक्रममा गत सातासम्म सहभागी हुन टोकियो पुगेका पोखरेलले एनआरएनका पूर्व अध्यक्ष शेष घलेको व्यक्तिगत इगोको कारण संघ विभाजनको संघारमा पुगेको बताएका छन्। पोखरेलले भने, 'उहाँले लामो समयसम्म संस्थाको नेतृत्व गर्नुभयो, पछि आफ्नी श्रीमतीलाई नेतृत्वमा ल्याउन चाहनु भयो। उहाँको चाहना सकेसम्म नेतृत्व आफैं वरिपरि राखिरहनु थियो।'
पोखरेलले घलेको नेतृत्वको चाहनाले संस्थाभित्र समस्या ल्याएको र उनले आफ्नो इच्छा अनुसार अगाडि बढ्न खोजेको बताए। 'घलेले एकलौटी रूपमा आफ्नो मार्ग अपनाउनुभयो, तर उहाँको निर्णयमा प्रमुख दलहरू र सरकारी संयन्त्रको सहयोग थिएन,' पोखरेलले भने।
पूर्वमन्त्री पोखरेलले दुवै पक्षका निर्णयलाई समेटेर उचित समाधानको प्रयास गरिरहेको जानकारी दिए। 'नेपालका प्रमुख दलहरू नेपाली कांग्रेस र एमालेबीच छलफल गरेर समाधान खोज्ने प्रयास गर्दैछौं,' उनले भने।
गैरआवासीय नेपाली संघको ११ औं महाधिवेशनका अध्यक्षका प्रत्यासी महेश श्रेष्ठलाई साक्षी राख्दै पोखरेलले थपे, 'घलेले गरेको जवरजस्ती निर्णय सफल हुँदैन। हामी संघलाई बिग्रहको बाटोमा जान दिन्नौं।'
एनआरएनएमा माओवादी-कांग्रेस गठबन्धन यथावत
नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेको गठबन्धन सरकार बनेको ६ महिना पूरा भए पनि गैरआवासीय नेपाली संघभित्र नेपाली कांग्रेस र माओवादी गठबन्धन भने यथावत राख्ने प्रयास गरिएको छ। गैरआवासीय नेपाली संघको ११ औं महाधिवेशनमा वर्तमान अध्यक्ष डा. बद्री केसीसँग पराजित भएका माओवादी नेता आरके शर्मा र अर्का उम्मेदवार महेश श्रेष्ठको समूहबाट लडेर पराजित समूहले अहिले पूर्व अध्यक्ष शेष घलेलाई समर्थन गर्दै आगामी मे महिनामा एकलौटी रूपमा भए पनि महाधिवेशन गर्न उस्काइरहेको छ।
सो समूहमा नेपाली कांग्रेसबाट दुई पटक अध्यक्ष पदको लागि टिकट पाएर पराजित कुल आचार्य समेत सामेल छन्। सोही गठबन्धनले बुधबार र बिहीबार नेपालका राजनीतिक दलहरूका नेतासँगको भेटघाटलाई तीब्रता दिएको छ। उनीहरूले नेपाली कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, शशांक कोइराला, कृष्ण सिटौला, प्रकाश शरण महत लगायतका नेताहरूसँग भेटघाट गरेका छन् भने उनीहरूले माओवादी नेतृत्वसँग समेत छलफल गर्ने तयारीमा जुटेका छन्।
यसैबीच गैरआवासीय नेपाली संघको ११ औं महाधिवेशनमा अध्यक्षका प्रत्यासी महेश श्रेष्ठले सर्वोच्च अदालतको दुवै फैसलालाई आधार बनाएर ५ बुँदे एकताको प्रस्ताव अघि सार्दै संघका वर्तमान अध्यक्ष डा केसीसहितको एकता महाधिवेशन अक्टोवरमा गर्न सकिने मध्यमार्गी प्रस्ताव अघि सारेका छन्।
एकल निर्णयबाट अघि बढे घले, सदस्यता वितरण सुरु
गैरआवासीय नेपाली संघका अध्यक्ष डा केसीले गठित उच्चस्तरीय समितिको औचित्य समाप्त भएको घोषणा गरे लगत्तै शेष घलेले आगामी मे महिनाको पहिलो साताको लागि महाधिवेशनको लागि सदस्यता वितरण सुरु गरेका छन्।
पूर्वअध्यक्ष तथा उच्चस्तरीय समितिका अध्यक्ष डा. शेष घलेले बिहीबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै गैरआवासीय नेपालीहरूलाई सदस्यता लिन आग्रह गरेका छन्। उनले भने, 'नोभेम्बर २०२४ यता बसेका उच्चस्तरीय समितिका बैठकहरूको निर्णयअनुसार हामीले सदस्यता खुला गरेका छौं। यस पटक सम्पूर्ण सदस्यहरूले प्रत्यक्ष रूपमा काठमाडौंमा भेला भएर अन्तर्राष्ट्रिय समिति चुन्ने ऐतिहासिक अवसर पाउनेछन्। त्यसैले, गैरआवासीय नेपाली संघलाई एकताबद्ध गर्न सबैलाई सदस्यता लिन अपिल गर्दछु।'
घलेले आगामी मे महिनामा आयोजना हुने अन्तर्राष्ट्रिय महाधिवेशनले एनआरएनएमा निष्पक्षता, पारदर्शिता तथा प्रजातान्त्रिक सुशासन सुनिश्चित गर्ने दाबी गरेका छन्।
सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुसार गठित उच्चस्तरीय समितिले विवाद समाधान गर्दै एनआरएनएको वैधानिक कार्यसमिति निर्माण गर्ने लक्ष्य लिएको घलेको भनाइ छ।
प्रकाशित: २ फाल्गुन २०८१ ०८:१० शुक्रबार