सन् २०३४ को विश्वकप फुटबल आयोजना गर्ने लक्ष्यका साथ साउदी अरेबियाले निर्माण गरिरहेका ‘महापरियोजना’मा आप्रवासी मजदुरमाथि व्यापक श्रम शोषण भइरहेको तथ्य सार्वजनिक भएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारवादी संस्था ह्युमन राइट्स वाचले एक अध्ययन प्रतिवेदनमार्फत यस्तो तथ्य सार्वजनिक गरेको हो । जसमा नेपाल, बाङ्लादेश र भारतका मजदुर समेत शोषणमा परेको उल्लेख छ ।
ह्युमन राइट्स वाचले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदन ७९ पृष्ठ लामो छ । ‘पहिले मर, त्यसपछि ज्याला दिउँला: साउदी अरबका महापरियोजनाहरूमा व्यापक श्रम दुरुपयोग’ शीर्षकको प्रतिवेदनमा आप्रवासी मजदुरमाथि दुर्व्यवहारका घटनाको व्यापक तथ्यसहित वर्णन गरिएको छ । जसमा केही घटना जबरजस्ती श्रमको श्रेणीमा पनि पर्ने खालका छन् ।
महँगो रोजगार शुल्क, व्यापक ज्याला चोरी, चर्को गर्मीबाट जोगिन अपर्याप्त सुरक्षा प्रबन्ध, रोजगार बदल्ने अधिकारमाथि बन्देज र मजदुर मृत्युका घटनाको अनुसन्धान नै नहुने किसिमका घटना प्रतिवेदनमा उल्लेख छन् ।
यस्तै निर्माण स्थलमा उचित उपचारको प्रबन्ध समेत गराउन साउदी प्रसारण अक्षम रहेको तथ्य पनि ह्युमन राइट्स वाचले देखाएको छ ।
‘अर्बौँ डलर लगानीका महापरियोजनाको निर्माण कार्य आप्रवासी मजदुरको मानव ऊर्जामा निर्भर छ,’ ह्युमन राइट्स वाचका मध्यपूर्व विभागका सह निर्देशक माइकल पेजले भने, ‘तर, उनीहरूको अधिकारी व्यापक मात्रामा हनन् भइरहेको छ । मजदुरसँग कुनै प्रकारको कानुनी उपचारसम्म पहुँच छैन ।’
ह्युमन राइट्स वाचले यो प्रतिवेदन विभिन्न रोजगार क्षेत्र तथा भौगोलिक क्षेत्रमा पूर्वकार्यरत र हाल कार्यरत १५५ भन्दा धेरै आप्रवासी मजदुर र मृतक मजदुरका परिवारसँग अन्तर्वार्तामा आधारित रहेर तयार पारेको जनाएको छ ।
‘पहिला मर, त्यसपछि ज्याला’
ह्युमन राइट्स वाचले प्रतिवेदनमा भुक्तभोगी मजदुर र मृतकका परिवारले दिएका घटना विवरण पनि उल्लेख गरेको छ । जसमा एक मजदुरले दुई महिनाको तलब बेलैमा पाएको तर, त्यसपछि कहिल्यै नपाएको बताएका छन् ।
‘मैले पहिलो दुई महिनाको तलब बेलैमा पाएँ । त्यसपछि कहिल्यै पनि पाइनँ,’ ती आप्रवासी मजदुरले भनेका छन्, ‘म्यानेजरसँग तलबबारे सोध्दा उसले भन्थ्यो–पहिला मर, त्यसपछि ज्याला दिउँला ।’
यसरी पीडामा हुने मजदुरले रोजगार सार्न र साउदी अरेबियाबाट बाहिरिन समेत सास्ती भोग्नु परेका घटना प्रतिवेदनमा उल्लेख छन् । जुन साउदी अरबले सन् २०२१ मा लागु गरेको श्रम सुधार पहलको व्यवस्था विपरीतका घटना रहेको ह्युमन राइट्स वाचले उल्लेख गरेको छ ।
‘मलाई अध्यागमन अनुमति लिन भनियो । देश बाहिर गएर फेरि अर्को कम्पनीमा आप्रवासनमा आउन भनियो,’ एक मजदुरले ह्युमर राइट्स वाचसँग भनेका छन्, ‘तर, रोजगारदाताले तिमिलाई प्रायोजक फेर्न दिए अन्य मजदुरलाई पनि त्यसै गर्न दिनुपर्ने बाध्यता हुन्छ भनेर इन्कार गरिदियो ।’
आप्रवासी मजदुरको अनलाइन पहुँच नहुने तथा रोजगार सम्झौताका व्यवस्था, सेवाहरू बुझ्ने र चलाउने ज्ञान नहुँदा समस्या भोगिरहेको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । साउदी अरबको श्रम कानुनअन्तर्गत मजदुरका अधिकारबारे बुझ्न र साउदी प्रशासन तथा आफ्नो देशको दूतावासमार्फत सहयोग लिन पनि उनीहरूलाई मुस्किल देखिन्छ ।
रोजगारदाताले मजदुरलाई चर्को गर्मीमा ज्यानकै जोखिम हुने गरी काम गर्न पनि बाध्य पारिरहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । जलवायु परिवर्तनको दर बढ्दै जाँदा यस्ता खतराहरू झनै विकराल हुने सम्भावना रहेको पनि बताइएको छ ।
‘हरेक दिन एक÷दुई कामदार बेहोस हुन्छन् । बिहान र बेलुकीको चिसो समयमा पनि । कोही काम गर्न जाँदाजाँदै, कोही काम गर्दागर्दै बेहोस हुन्छन्,’ एक मजदुरले भनेका छन् । अत्यधिक गर्मीको सामना गर्दा व्यक्तिमा लामो समयसम्म हानी पुर्याउँछ । कतिपय भित्री अङ्ग विफल हुनेजस्ता समस्या पनि आउन सक्छन् ।
ह्युमन राइट्स वाचले संकलन गरेको साउदी सरकारको तथ्यांकअनुसार सन् २०२४ को जनवरीदेखि जुन महिना बिचको समयमा ८८४ बंगलादेशी नागरिकको ज्यान गएको थियो । जसमध्ये ८० प्रतिशत ‘प्राकृतिक कारण’ ले मृत्यु भएको विवरणमा उल्लेख छ ।
साउदी अरेबियामा आप्रवासी मजदुरको मृत्युको कारण अक्सर बताइन्न । त्यसबारे अनुसन्धान पनि नगरिने र क्षतिपूर्ति पनि नदिइने ह्युमन राइट्स वाचले जनाएको छ । जसका कारण मृतक कामदारका परिवारहरू आर्थिक सहायता बिना बाँच्न बाध्य हुन्छन्
जसको उदाहरणका रूपमा प्रतिवेदनमा एक मृत्यु भएका भारतीय प्लम्बरकी पत्नीको गुनासो समेटिएको छ । ‘उहाँमा कुनै स्वास्थ्य समस्या थिएन । मृतक प्रमाणपत्रमा भनिएझैँ प्राकृतिक कारणले उहाँको मृत्यु भएको कुरा हामी पत्याउन्नौँ,’ उनले भनेकी छन्,‘मृत्युबारे राम्ररी अनुसन्धान नै गरिएन ।’ पतिको मृत्यु भएपछि हरेक महिना घर खर्च, बालबच्चाका विद्यालय शुल्क, ऋण तिर्न उनलाई निकै समस्या भइरहेको छ । ‘उहाँले हरेक महिना यी सबै कामका लागि ४५ हजार भारु पठाउनुहुन्थ्यो । तर, उहाँ नै नरहेपछि हामी अत्यन्तै अभावमा बाँचिरहेका छौँ,’ उनले गुनासो गरेकी छन् ।
ह्युमन राइट्स वाचले साउदीको कामका क्रममा मिर्गौला फेल भएर डायलाइसिस गराइरहेका सात जना नेपाली मजदुरसँग पनि कुराकानी गरेको जनाएको छ । उनीहरू जीवनका अन्तिम दिन बाँचिरहेका छन् । ती मध्येकी एक बिरामीकी पत्नीले आफ्ना पतिको डायलाइसिस खर्च नेपाल सरकारले बेहोरिरहेको ह्युमन राइट्स वाचसँग बताएकी छन् ।
‘डाइलाइसिस त गरिदिएको छ । तर न चाहिने औषधि किन्न पैसा छ, न त छोराछोरीको विद्यालयको शुल्क तिर्न सकेकी छु,’ उनले भनेकी छन्, ‘साउदी कम्पनीले नेपाल फर्कन टिकट किनिदिने बाहेक अरू कुनै सहयोग गरेको छैन ।’
साउदी अरबमा हाल १ करोड ३४ लाख आप्रवासी कामदार छन् । यीमध्ये अधिकतर कामदार ठुल्ठूला निर्माण क्षेत्रमा कार्यरत छन् । विश्वकप आयोजना हुने महापरियोजना अघि बढेकाले यो सङ्ख्या अझै बढ्ने अनुमान गरिएको छ ।
फिफाको नजरअन्दाज र अटेरी
साउदी अरबले सार्वजनिक लगानी कोषबाट सञ्चालित ‘सार्वभौम धन कोष’को लगानीमा २०३४को विश्वकप फुटबललाई लक्षित गरेर महत्त्वाकाङ्क्षी महापरियोजना अघि बढाएको छ ।
हालसम्म फिफाले २०३४ को विश्वकप आयोजक छनोट गरिसकेको छैन । तर, त्यसमा साउदी अरेबियाले बलियो दाबेदारी प्रस्तुत गरिरहेको छ । साउदीले विश्वकप आयोजनाका लागि ११ नयाँ स्टेडियम, ४ वटाको मर्मत सम्भार १ लाख ८५ हजार भन्दा धेरै नयाँ होटेल कोठा, विमानस्थल, सडक, रेलमार्ग सहित निर्माणको योजना फिफासमक्ष पेस गरेको छ ।
आगामी डिसेम्बर ११ मा (मंसिर २६ गते) मा हुने फिफा सम्मेलनले साउदी अरबलाई आयोजना स्वीकृति प्रदान गर्न सक्ने देखिएको छ ।
तर यस प्रकारको श्रमजन्य दुर्व्यवहार गरिरहेको अवस्थामा उसलाई कुनै बाध्यकारी प्रतिबद्धता नगराएर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको आयोजना अधिकारी दिनु राम्रो नभएको ह्युमन राइट्स वाचले टिप्पणी गरेको छ ।
साउदी अरबका महापरियोजनासँग सम्बन्धित गम्भीर श्रम अधिकार दुर्व्यवहारका घटनाबारे नोभेम्बर ४ (कार्तिक १९ गते) फिफालाई पत्र लेखेर जानकारी गराएको ह्युमन राइट्स वाचले जनाएको छ । तर, फिफाले त्यसको जवाफ फर्काएको छैन ।
प्रकाशित: २० मंसिर २०८१ १७:५३ बिहीबार