जलवायु परिवर्तनले महिला र बालबालिकामा गम्भीर प्रभाव पारिरहेको भन्दै जानकारहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।
गैर आवासीय नेपाली संघको अन्तर्राष्ट्रिय महिला विभागले आयोजना गरेको ुक्लाइमेट चेन्ज एण्ड इट्स इफेक्ट अन वुमेन एण्ड चिल्ड्रेनु सत्रमा सम्बोधन गर्दै वक्ताहरूले जलवायु परिवर्तनले ग्रामीण र निम्न आय भएका समुदायका महिला र बालबालिकामा पारेको नकारात्मक असरबारे चर्चा गरे।
वक्ताहरूले मौसमीय आपदाहरूको कारणले महिलाहरूको घरायसी काम र बालबालिकाको स्वास्थ्यमा जोखिम बढिरहेको बताए। साथै, जलवायु परिवर्तनसँग जुध्न महिला नेतृत्वलाई सशक्त बनाउन र नीतिगत परिवर्तनको आवश्यकतालाई उनीहरूले विशेष रूपमा जोड दिए।
कार्यक्रममा महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री नवलकिशोर साह सुडीले जलवायु परिवर्तनको जोखिममा रहेका महिला र बालबालिकालाई सम्बोधन हुने गरी नीति निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।
मन्त्री साहले भने, 'नेपाल जलवायु परिवर्तनबाट धेरै प्रभावित छ । हरेक वर्ष विपदबाट महिला र बालबालिका बढी प्रभावित छन्। खाद्यान्न अभाव र भोकमरीको चुनौती छ। यसलाई सम्बोधन हुने गरी जोखिम न्यूनीकरण, महिला सशक्तीकरण र समावेशीताका लागि नीति मस्यौदा गरेर संसदमा लैजान्छु।,'
केही समयपछि बाकुमा हुने कोप सम्मेलनमा नेपालले जलवायु परिवर्तनबाट लैङ्गिक हिसाबले महिला र बालबालिकामा पारेको असर र न्यूनीकरणका प्रयासहरू राख्ने भन्दै मन्त्री साहले क्षतिपूर्तिका लागि पनि आवाज उठाइने बताए।
राज्य नीति निर्माता, निर्णयकर्ता र निकायहरू जलवायुमैत्री बनाउन सरकारले पहल गरिरहेको उनको भनाइ थियो। यसमा निजी क्षेत्र र गैर आवासीय नेपालीहरूको हातेमालो जरुरी रहेको उनले बताए। जलवायु न्यायको आवाज सुनिश्चित गर्न र अन्तर्राष्ट्रिय फोरममा प्रभावकारी उपस्थितिका साथै जोखिम न्यूनीकरणका लागि प्रभावकारी ऐन कानुनहरू बनाउन जरुरी रहेको उनको भनाइ थियो।
मन्त्री साहले जोखिम न्यूनीकरणका लागि राज्यका निकायले काम गरिरहेको भन्दै एनआरएनएको सहयोगले अझै प्रभावकारी बनाउन भूमिका खेल्ने अपेक्षा व्यक्त गरे। उनले नेपालको जलवायु परिवर्तनको स्थिति अन्तर्राष्ट्रिय फोरमहरूमा राखिदिन पनि गैर आवासीय नेपालीहरूलाई अनुरोध गरे।
उपसभामुख इन्दिरा रानाले जलवायु परिवर्तनको असर चौतर्फी भएको बताइन्। 'पहाडी इलाका बस्ने मानिसहरूलाई बढी असर परेको छ। पानीका स्रोतहरू सुकेका छन्। कृषक महिलाहरु पानी खोज्दै बसाई सरिरहेका छन्,' उनले भनिन्।
उपसभामुख रानाले जलवायु परिवर्तनको जोखिममा रहेको क्षेत्रलाई कसरी रोकथाम गर्ने भनेर स्थानीय रुपमा पनि पूर्व तयारी गर्नुपर्ने बताइन्। अरब राष्ट्रबाट पाउने अनुदानलाई व्यवहारिक रुपमा जसलाई असर पर्यो त्यसलाई सहयोग गर्नुपर्ने धारणा राखिन्।
वायु प्रदूषण नियन्त्रणमा ध्यान दिनुपर्ने उनको भनाइ थियो। 'ज्येष्ठ नागरिक र बच्चाको फोक्सोको क्यान्सरबाट मृत्यु भइरहेको छ। जेलमा पनि बच्चाहरूलाई समस्या छ,' उनले भनिन्, 'एनआरएनले वास्तविक पीडितलाई यथार्थपरक सहयोग गर्नुपर्छ। ग्रामीण महिलाहरूलाई वायोग्यास, जनचेतना दिनुपर्छ। प्लास्टिकहरूलाई निषेध गर्नुपर्छ। माटोका भाडाहरू बढाउनेजस्ता स्थानीय रुपमै कार्य गर्नुपर्छ। लस एण्ड ड्यामेजको रकम पनि सदुपयोग गर्नुपर्छ। स्थानीय रुपमा के गर्न सकिन्छ, ध्यान दिनुपर्छ।'
कांग्रेस सहमहामन्त्री महालक्ष्मी उपाध्याय (डिना)ले जलवायु परिवर्तनले देशलाई नै असर पारे पनि महिला र बालबालिका नै पहिला आउने बताइन्। 'किनभने घरको जिम्मेवारी लिएर बसेको हुन्छ । त्यो दायित्वको कारण बढी असर भोग्नुपर्छ,' उनले भनिन्, अन्य सेक्टरमा महिला नै मुख्य जिम्मेवारीमा हुने भएकाले प्रताडित हुनुपरेको छ ।'
राज्यका प्रविधिले महिलालाई सम्बोधन नगरेको उनले बताइन्। 'भर्खरैको विपद्ले महिलाको रोजगारी पनि गुमेको छ। विद्यार्थीहरू विद्यालय जान पाएका छैनन्,' उनले भनिन्।
जलवायु परिवर्तनको मुद्दामा लैङ्गिक वायस रहेको र जलवायु सम्मेलनमा महिला सहभागिता उपेक्षा गरिएको बताइन्। अब नेपालले जलवायु परिवर्तन असरको क्षेत्रमा नेतृत्व गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो। 'नेपालले अब क्लाइमेट चेन्ज र इन्भाइरोमेन्टमा लिड गरौं,' उनले भनिन्।
पूर्वमन्त्री एवं एमाले नेतृ विमला राई पौड्यालले जलवायु परिवर्तन महिलाको मात्रै विषय नभएको बताइन्। 'जलवायु परिवर्तनको कारण वैश्विक हो, असर स्थानीय हो। यस्तै ताल हुने हो भने नेपालको ३ देखि ५ प्रतिशत जीडिपी लस हुन्छ। जलस्रोतमा, कृषिमा, पर्यटनमा असर परेको छ। हिउँ पर्न छोडेको छ। पानीको स्रोत सुकेको छ। निकै ठूलो असर पहाडी र उच्च हिमाली क्षेत्रमा परेको छ। जलवायु परिवर्तनका कारण, पानीको स्रोत सुक्दा गाउँ नै सरेको छ। प्राकृतिक विपत्तिमा रेस्पोन्स फितलो छ। जलवायु परिवर्तनलाई सम्बोधन गर्ने हाम्रो तयारी छैन,' उनले भनिन्।
जलवायु परिवर्तनले समस्यासँगै अवसर पनि ल्याएको र यसको सदुपयोग गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो। 'पानीको जोहो, खाने, पर्यटनमा स्वागत सत्कार गर्ने सबै महिला हुन्। महिलाहरु प्रत्यक्षरुपमा जीविकोपार्जनसँग गाँसिएकाले बढी असर पर्छ। तर हाम्रो रेस्पोन्सले महिलाले भोगेको समस्या देखेको छ कि छैन ?'
जलवायु परिवर्तन वैश्विक समस्या भन्दै उनले स्थानीय स्तरमा पनि सतर्कता अपनाउनुपर्ने बताइन्। 'जलवायु परिवर्तन पार्टीका घोषणापत्रमा आएको छैन। हाम्रा व्यवहार जलवायुमैत्री हुन सकेको छैन,' उनले भनिन्, 'विश्वमा साथसाथै स्थानीय रुपमा पनि रेस्पोन्स गर्नुपर्छ।' फोहोरमैला व्यवस्थापनमा चुकेकाले समस्या निम्तिरहेको उनको भनाइ थियो। एनआरएनले पनि भूमिका खेल्न सक्ने उनले औँल्याइन्।
'एनआरएनले कहाँ कहाँ सघाउन सक्छ रु यहाँहरू अवैतानिक एम्बासडर हो। जुन देशमा जानुहुन्छ नेपालमा यहाँ यसरी असर गरिरहेको छ सपोर्ट गर भनेर पब्लिक डिप्लोमेसीमा यहाँहरुले योगदान गर्न सक्नुहुन्छ। लस एण्ड ड्यामेज फण्ड ल्याउन सकिन्छ। यहाँहरुले नागरिक कूटनीति गर्न सक्नुहुन्छ,' उनले भनिन्, 'रिसर्च एनालासिसमा हाम्रो ध्यान पुगेको छैन। बालीनालीमा ग्याप छ। रिसर्चमा यहाँहरुले जलवायु परिवर्तनमा सिकेको ज्ञान अनुभव यहाँ प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँहरूको सदासयता जरुरी छ।'
महिला आयोगकी अध्यक्ष कमला पराजुलीले जलवायु परिवर्तनबाट विकासोन्मुख मुलुकले धेरै असर झेल्नुपरेको, महिला र बालबालिका थप पीडित भएको बताइन्। पानी पधेरो सुक्ने, घाँस दाउरा नहुने, बालीनालीमा असर पनि देखिएको बताइन्। गर्भवती महिलामा पनि असर पर्दा बच्चा अपाङ्गता भएर जन्मिने गरेको सुनाइन्।
जलवायु कोषबाट प्राप्त हुने सहयोग महिला सशक्तीकरणमा प्रयोग गर्नुपर्ने, प्रदेश र स्थानीय सरकारले विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने, गैरसरकारी साझेदारले जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण गर्न तीनै तहका सरकारसँग मिलेर अभियान सञ्चालन गर्नुपर्ने बताइन्। राज्यका नीति निर्माता तहमा भएकाहरूले पनि यो विषयलाई थप प्राथमिकता दिनुपर्ने उनको जोड थियो।
मानव अधिकार आयोगका सदस्य लिली थापाले जलवायु परिवर्तन असरको विषय निरन्तर बहस गर्नुपर्ने बताइन्। संयुक्त राष्ट्र सङ्घको तथ्याङ्कले पनि २०२५ पछि सबैभन्दा धेरै जलवायु परिवर्तनको असर महिला र बालबालिका पर्ने देखाएको भन्दै अबका खाद्यान्न अभाव र भोकमरीको मारमा पनि महिलाहरु पर्ने बताइन्। 'बसाइसराइले पनि महिलामा असर पर्छ। किनभने माटोसँग, घरसँग, प्रकृतिसँग महिलाको सामिप्यता हुन्छ,' उनले भनिन्। भर्खरैको विपत्तिमा पनि महिला र बालबालिका नै बढी प्रभावित भएको उनले सुनाइन्। जलवायु परिवर्तनबाट परेको असरमा एनआरएनले पनि काम गर्नुपर्ने र राज्यले पनि विशेष ख्याल गर्नुपर्ने उनले जोड दिइन्।
सत्रको अध्यक्षता गरेकी एनआरएनए अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद् महिला उपाध्यक्ष रोजिना प्रधानले जलवायु परिवर्तनले समाजको कमजोर वर्गलाई थप संकटमा पारेको बताइन्। 'महिला र बालबालिका प्रत्यक्ष प्रताडित भएका छन्। महिलाहरूको दैनिकीमा असर देखिएको छ। कृषि उत्पादनमा आएको गिरावटले महिलाको जीविका असर पारेको छ,' उनले भनिन्।
जलवायु परिवर्तनविरुद्ध तत्काल कदम चाल्न जरुरी रहेको उनले बताइन्। जलवायु परिवर्तनले स्वास्थ्यमा असर पारेको, गर्भवती महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिकलाई शारीरिक र मानसिक असर पारेको भन्दै नीतिमा ख्याल गर्नुपर्ने बताइन्। 'विकसित राष्ट्रले क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ भनेर एनआरएनले आवाज उठाइरहेको छ। आगामी कोप सम्मेलनमा नेपाल जलवायु चुनौतीलाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा न्याय माग्न सरकारको साथमा छौं,' उनले बताइन्।
प्रकाशित: १२ कार्तिक २०८१ १२:१९ सोमबार