टेक्सास – अमेरिकामा रहेका नेपालीका लागि टिपिएस नविकरणका लागि पहल गर्न नेपाल सरकार परराष्ट्र मन्त्रालय अनुदार देखिएको छ। 

तीन बर्षअघिको शक्तिशाली भूकम्पको कारण अमेरिकामा बसोबास एवम् कामकाजका लागि कानूनी हैसियत नभएका आप्रवासी एवम् विद्यार्थीलाई अध्यागमन सम्बन्धी दिइएको अस्थायी संरक्षणको व्यवस्था(टीपीएस)नविकरणको दिन नजिकिदै गर्दा अन्यौल बढ्दै गएको छ। 

गैरआवासीय नेपाली संघ अमेरिकाज् क्षेत्रका संयोजक गौरी जोशी र आईसिसी सल्लाहकार हरिबोल भण्डारीसहितको टोलीले परराष्ट्र सचिव शंकर बैरागीलाई भेटमा मन्त्रालयको धारणा सार्वजनिक भएसंगै टिपिएसको भविश्य पनि अन्यौलमा परेको हो। परराष्ट्र सचिव बैरागीलाई अमेरिकामा बस्ने नेपालीको लागि तत्काल टिपिएस नविकरणका लागि पहल गर्न आग्रह गरेपनि भेटका क्रममा सरकारको तर्फबाट टिपिएस नविकरणका लागि अमेरिकी सरकारलाई पत्र लेख्न नमिल्ने जवाफ दिएको छ। 

अमेरिकी सरकारलाई पत्र पठाउन केही व्यवहारिक कठिनाई रहेको बताएर परराष्ट्र मन्त्रालय टिपिएस नविकरणमा असहयोगी बन्ने संकेत गरेको छ। यसअघि पनि परराष्ट्र मन्त्रालयका उच्च ओहोदाका कर्मचारीहरु टिपिएस नविकरण नहोस भन्ने चाहाना राख्थे। त्यतिमात्रै नभएर अमेरिकामा रहेको दूतावासको ठूलो समूह टिपिएसका लागि कुनै पहल गर्न तयार थिएनन र छैनन पनि। समाचार स्रोेतले नागरिक न्यूजलाई दिएको जानकारी अनुसार अघिल्लो पटक नै नविकरण नहोस भन्ने चाहना राख्ने परराष्ट्र मन्त्रालयको चाहना फेल भएर अमेरिकाको लागि नेपाली राजदूत डा. अर्जुन कार्कीको विशेष पहल र केही अगुवाको संयुक्त पहलमा नविकरण संभव भएको हो। यसपटक पनि राजदूत कार्कीले आफ्नो कुटनीतिक हैसियतमा नविकरणको पहल भैरहेको बताए।  

टिपीएस प्राकृतिक विपत्ती, सैनिक विद्रोह एवम् हिंसात्मक गृह युद्वका कारण अमेरिकामा रहेका सम्बन्धित मुलुकका नागरिकलाई मानवीय रुपले अस्थायी रुपमा संरक्षण गर्ने अमेरिकी नीतिअनुसार टिपीएस शुरु भएको हो। तीन बर्षअघि सन् २०१५ को अप्रिल २५ मा गएको विनाशकारी भूकम्पबाट भएको क्षतिलाई आधार मान्दै अमेरिकी सरकारले तीन महिनापछि जुन २४ बाट लागु हुने गरी टिपिएस दिएको थियो। पहिलोपटक नविकरण भएको अवधि आगामी जुनमा सकिन्छ तर समय थपिने बारेमा अन्यौल बढ्दै गएको छ। 

परराष्ट्र सचिवले अमेरिकामा रहेका नेपाली शरणार्थीका लागि निवेदन दिएको कारण पत्र लेखेर टिपिएस नविकरण गर भन्न कुटनीतिक हिसाबले नमिल्ने बताए। स्मरणीय के छ भने अमेरिकामा टिपिएस पाएर पटक पटक नविकरण हुँदा निकारागुवा, हाइटी, होन्डुरस, सुडान एलसाभाल्भाडोर लगायत देशले सरकारी तवरबाटै कुटनीतिक प्रयास गरी नविकरण हुँदै आएको थियो। यी देशहरुले १५ देखि १८ बर्षसम्म टिपिएस पाएका थिए। नेपालको हिसाबमा पनि भूकम्प पीडितले सामान्य टहरा बनाएर जिवकोपार्जन समेत गर्न नसकेको बेला टिपिएस नविकरणबाट आठ हजार ५ सय नेपालीले सुविधा लिन सक्दछन।

परराष्ट्र सचिवको भनाईले मन्त्रालयको टीम टिपिएस नविकरण नहोस भन्ने पक्षलाई बल मिलेको छ। स्मरणीय रहोस अघिल्लो पटक टिपिएस नविकरणका लागि पहल भैरहँदा अमेरिकास्थित नेपाली राजदूत डा कार्कीलाई नविकरण नगर्नका लागि दबाब दिएका थिए। तर राजदूत कार्कीले अघिल्लो पटक तत्कालिन अवस्थामा अमेरिकी विदेशमन्त्री, होमल्याण्ड सेक्यूरिटीलगायत उच्च भेटघाटबाट नविकरण गराउन सफल भए। कुटनीतिक हिसाबले फितलो बन्दै गएको परराष्ट्र मन्त्रालय बलियो राजनीतिक नेतृत्व नआएसम्म यही हालतमा गुज्रने देखिएको छ। 

परराष्ट्र सचिवसँगको भेटमा एनआरएन टोलीले विदेशबाट नेपालमा लगानी गर्दा आइपर्ने अप्ठ्यारा, दोहोरो कर प्रणाली, विदेशमा रहेका सरकारी संयन्त्र प्रभावकारी सेवा प्रवाह लगायतका विषयमा छलफल भएको थियो।

छलफलका क्रममा परराष्ट्र सचिव बैरागीले नेपाल सरकार लगानीमैत्री वातावरण निर्माणमा रहेको बताउँदै गैर आवासीय नेपालीका समस्याबारे सरकार र परराष्ट्र मन्त्रालय सचेत र गम्भीर रहेको बताए। 

आईसीसी सल्लाहकार हरिबोल भण्डारीकाअनुसार एनआरएनको सचिवालय टोलीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भेट गरी बधाई दिने तथा एनआरएनको समस्या पनि जानकारी गराउने तयारी भैरहेको छ। सो अबसरमा अमेरिकाको टिपिएसको विषयमा पनि छलफल हुने छ। 

परराष्ट्र सचिवसँग टेक्सासमा वाणिज्य दूतावास राख्ने विषयमा समेत एनआरएनए प्रतिनिधिले छलफल गरेका छन्। टेक्सासमा वाणिज्य दूतावासको कार्यालयको आवश्यकता रहेकाले धेरै अघिदेखि यस विषयमा पहल भैरहेको छ। 

छलफलमा एनआरएनएका महासचिव डा.बद्री केसी, एनआरएनएका उत्तर अमेरिका संयोजक गौरीराज जोशी, सल्लाहकार हरीबोल भण्डारी लगायतको सहभागिता रहेको थियो।

मेरिल्याण्ड राज्यका सिनेटरहरु भानहलेन, कर्डीन र क्यालिफोर्निया राज्यकासिनेटर फाईन्सटाईन प्रस्ताब गरेको टीपीएस बिधेयक “सेक्युर एक्ट“ नोभेम्बर महिनाको १६ तारिख दर्ता भएको थियो। यो बिधेयकले टीपीएसमार्फत आवधिक सुबिधा पाएकालाई स्थायी बसोबासको अवसर दिन्छ। यो बीलपास भएमा टीपीएस सुबिधा प्राप्त १३ देशमा ४ लाख ३७ हजार व्यक्तिले सुबिधा प्राप्त गर्छन। 

अमेरिकी सरकारले अमेरिकामा रहेका कागजात विहिन नेपालीको टिपिएस नविकरण गर्ला कि नगर्ला भन्ने बहस चलिरहँदा यहिबीच दुई वटा मुलुक एलसाल्भाडोर र होन्डुरसको टिपिएस नविकरण गरेन। हुन त ती देशलाई अमेरिकी सरकारले टिपिएस सुविधा दिएको डेढ दशक नाघेको थियो। होन्डुरसलाई सन् १९९९ जनवरी ५ बाट टिपिएस सुविधा दिएको रहको थियो भने एलसाल्भाडोरलाई सन २००१ मार्च ९ बाट दिइएको हो। यो हेर्दा दुवै देशले १७ बर्ष भन्दा बढी यो सुविधा पाएका रहेछन। नेपालको तुलनामा ति देशहरुले झण्डै ७ गुना बढी समय टिपिएसको सुविधा उपभोग गरेको देखिन्छ। समग्रमा जतिपनि देशहरुले टिपिएस सुविधा पाए सबैले १० बर्ष भन्दा बढी पाएका छन्। त्यसरी हेर्दा नेपालीको टिपीएस सुविधा नेपालीका लागि थपिन्छ अनुमान गर्न सकिन्छ। यसको मतलब चुपचाप नविकरण सम्भव छैन। राज्य स्तरबाटै पहल हुने हो भने नेपाली समुदायप्रति अमेरिकी दृष्टिको नकारात्मक छैन। पछिल्लो समय इजरायलको राजधानी बनाउने विषयमा भएको मतदानमा नेपालले कुटनीतिक मर्यादा पालना गर्न नसक्दा अमेरिकी प्रशासन नेपालप्रति चिढिएको संकेत अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले त्यसैदिन भनेका छन कि विपक्षमा मतदान गर्नेलाई सहयोग हुन्न। त्यो भन्दा बढी टिपिएस नविकरण नहुनुमा अमेरिकी सरकारको आप्रवासी घटाउने अभियानसंग मेल खान्छ।

प्रकाशित: १० फाल्गुन २०७४ ११:३४ बिहीबार