इलाम – भारत पश्चिमबंगालमा जारी गोर्खाल्यान्ड आन्दोलनको विषयमा छलफल गर्न बसेको राज्य सरकार र आन्दोलनकारीबीचको वार्ता मुख्य एजेन्डामा प्रवेश नै नगरी सकिएको छ । छुट्टै ‘गोर्खाल्यान्ड राज्य’को मागमा भइरहेको वार्तामा पहाडमा चलिरहेको बन्द, आन्दोलनक्रममा भएका घटना, क्षतिपूर्ति, काम गर्न नपाएका चिया श्रमिकको ज्याला र अर्को वार्ता बस्ने विषयमा छलफल गरेरै सकिएको हो।
सिलिगुडीको उत्तरकन्यामा मंगलबार अपराह्न करिब ३ घन्टा चलेको वार्तामा पहाडमा शान्ति बहाली गर्ने, जारी आमहड्ताल स्थगन गर्नेसम्मका सहमति भएको बताइएपनि बुधबारसम्म आमहड्ताल जारी नै छ । आन्दोलनरत गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा (गोजमो)सहितका आन्दोलनकारी दलले गोर्खाल्यान्डका लागि केन्द्र, राज्य सरकार र आन्दोलनकारीबीच त्रिपक्षीय वार्ताको माग प्रमुख बनाएका थिए ।
तर, वार्तापछि आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा पश्चिम बंगालकी मुख्यमन्त्री ममता बेनर्जीले त्रिपक्षीय वार्ता भने सम्भव नभएको बताइन् । उनले दार्जिलिङमा सन् २०११ मा गठन भएको गोर्खा टेरिटोरियल एड्मिनिस्ट्रेसन (जिटिए) जनप्रतिनिधिले नै भंग गरेकाले त्रिपक्षीय वार्ता सम्भव नभएको जनाएकी थिइन् । ‘त्रिपक्षीय वार्ता गर्नुअघि न्यायिक जाँचबुझ गर्नेछौं,’ उनले भनिन्, ‘पहाडमा शान्ति बहाली गर्ने र आउँदो १६ अक्टोबरमा कोलकाताको नवान्नमा अर्काे वार्ता बस्ने सहमति भएको छ ।’
मुख्यमन्त्री बेनर्जीले गोर्खाल्यान्डको माग विषयमा चाहिँ कुरा गर्न चाहिननन् । ‘आन्दोलन गर्नु प्रत्येक नागरिकको गणतान्त्रिक अधिकारको हो । पहाडमा जे भयो त्यो म खोतल्न चाहन्न,’ उनले भनिन्, ‘तर, अब त्यहाँ शान्ति हुनुपर्छ ।’ वार्तामा मोर्चा नेता तामाङले आन्दोलनमा मृत्यु भएकाहरूका लागि क्षतिपूर्ति माग गरेकाले त्यसबारे ‘विचार गर्ने’ उनले बताइन् । ‘त्यो (क्षतिपूर्ति) हाम्रो पनि पोलिसीको कुरा हो,’ मुख्यमन्त्री बेनर्जीले भनिन् ‘तर, पहाडमा जारी बन्द फिर्ता हुनुपर्छ । पहाडका भएका हिंसात्मक घटनाको न्यायिक छानबिन हुनेछ ।’
आन्दोलनरत गोजमोका सहसचिव विनय तामाङले आफूले मुख्यमन्त्रीसमक्ष राखेको १७ बुँदे मागको पहिलो बुँदा नै ‘गोर्खाल्यान्ड राज्यका लागि त्रिपक्षीय वार्ता’ रहेको बताए । उनले आन्दोलनक्रममा भएको हत्यामाथि न्यायिक छानबिन, प्रहरीको फाइरिङमा मृत्यु भएकाका परिवारलाई क्षतिपूर्ति, नियन्त्रित आन्दोलनकारीको बिनासर्त रिहाइ, राज्य सरकारले बन्द गराएको इन्टरनेट र सञ्चारमाध्यमलाई फुकुवालगायतका माग राखेको पनि जनाए ।
वार्तामा गोजमो, जनआन्दोलन पार्टी (जाप), अखिल भारतीय गोर्खा लिग र गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा (गोरामुमो)लगायतका दल सहभागी थिए । मोर्चामा विवादित बनेका सहसचिव तामाङ, अर्का नेता अनित थापाबाहेक अध्यक्ष विमल गुरुङ समूहका ३ विधायकसमेत वार्तामा सहभागी भए । तामाङलाई मोर्चाले पार्टीबाट निष्कासन गरेको बताएपनि राज्य सरकारले विनय नेतृत्वकै समूहलाई वार्ताको निम्तो दिएको थियो । जापका अध्यक्ष हर्क क्षेत्रीले त्रिपक्षीय वार्ताबारेको गतिरोध र अन्योल यो वार्ताले तोडेको बताए । उनले आउँदो १६ अक्टोबरको वार्तामा केही ठोस निर्णय आउन सक्ने आशा व्यक्त गरे ।
वार्तामा पहाडमा शान्ति बहाली गर्ने सहमति भएपनि मोर्चा अध्यक्ष गुरुङले भने आमहड्ताल फिर्ता गर्न नहुने बताएका छन् । उनले सञ्चारकर्मीहरूलाई अडियो सन्देश पठाउँदै भनेका छन्, ‘यो बन्द मैले गराएको होइन, म त्यतिबेला बन्दको पक्षमा पनि थिइनँ । पार्टी कार्यालयमा प्रहरीले आक्रमण गरेको विरोधमा तामाङले नै बन्द आह्वान गरेका हुन् । तर, त्रिपक्षीय वार्ता नहुञ्जेल बन्द खुला गर्नु हुँदैन भन्ने मलाई लाग्छ ।’ उनले सहसचिव तामाङ र अर्का नेता अनित थापाले राज्य सरकारसँग मिलेर पहाडका जातिहरूलाई धोका दिइरहेको आरोप लगाए । गुरुङले आफू गोर्खाल्यान्डका लागि जस्तोसुकै बलिदान दिनसक्ने भन्दै आन्दोलन जारी रहने जनाए ।
वार्तामा पहाडमा शान्ति बहाली गर्ने सहमति भएको बताइएपछि ९१ दिनयता जारी आमहड्ताल कहिलेदेखि खुल्ने भन्ने चाहिँ कुनै किटानी छैन । यसबारे स्पष्ट निर्णय नहुँदा बन्द खुले–नखुलेकोबारे सर्वसाधारण अन्योलमै छन् । ‘आमहड्ताल खुल्ने कुनै निश्चित दिन तोकिएको थाहा नहुँदा सर्वसाधारण नागरिक अन्योलमा छन्,’ दार्जिलिङका पत्रकार विमल राईले भने, ‘आउँदो १५ तारिखसम्ममा बन्द खुल्ने तर त्यसअघि आन्दोलनकारीले राखेका माग पूरा गर्ने विश्वास राज्य सरकारले दिलाउनुपर्ने भन्नेमा सहमति भएको अपुष्ट जानकारी छ ।’ उनले पनि बजार, पसल, विद्यालय, उद्योग, सवारी साधनलगायत सबै क्षेत्र उस्तै रहेको जनाए ।
गत २९ अगस्टमा कोलकाताको नवान्नमा राज्य सरकार र आन्दोलनकारीबीच पहिलोपटक वार्ता भएको थियो । त्यो वार्ता पनि अहिलेको वार्ताजस्तै विषयमा छलफल भएर कुनै ठोस निर्णयबिनै टुंगिएको थियो । वार्तापछि सहसचिव तामाङले १ देखि १२ सेप्टेम्बरसम्म पहाड बन्द स्थगन गर्न आग्रह गरेपछि उनीविरुद्ध नाराबाजी र प्रदर्शन भएको थियो ।
आमहड्ताल अहिलेसम्म पनि जारी छ । आउँदो १६ अक्टोबरमा नवान्नमै अर्काे वार्ता हुने र त्यो पनि अहिलेकै वार्ताको ‘फलोअप’ हुने मुख्यमन्त्री बेनर्जीले बताएकी छिन् । गोर्खाल्यान्ड राज्यको माग गर्दै दार्जिलिङसहित मिरिक, खर्साङ र कालेम्पोङमा पछिल्लो पटक ९१ दिनदेखि आन्दोलन जारी छ । गोर्खाल्यान्डबाहेक अन्य विषयमा सहमति पनि नहुने अडान लिइरहेका छन् । आन्दोलनका कारण दार्जिलिङसहित पहाडी क्षेत्र ठप्प छ । दिनहुँ, ¥याली, कोणसभा, जुलुस, धर्ना जारी छन् । बन्द कति लामो समय जाने हो भन्ने कुनै टुंगो नहुँदा हजारौं व्यवसायीको व्यवसाय चौपट भएको व्यवसायीको गुनासो छ ।
स्कुल–कलेज, बजार, उद्योग, सवारी साधनलगायत सबै ठप्प छन् । आमहड्तालको ७ दिनपछि आन्दोलनरत मोर्चाले निजी स्कुलका सवारी साध १ दिनका लागि खुला गरेर बाहिरबाट आएका विद्यार्थीलाई घर पु¥याउन उर्दी गरेको थियो । त्यही दिन त्यहाँका सबैजसो निजी स्कुलका सवारी साधनले नेपाली बालबालिकालाई सीमाक्षेत्रसम्म ल्याइदिएका थिए ।
बजार नखुल्दा र सवारी साधन नचल्दा जनजीवन उकुसमुकुस छ । बर्सेनि हजारौं पर्यटक आउने पर्यटकीय दार्जिलिङ अहिले सुनसान छ । पर्यटकीय मौसम (सेप्टेम्बर) सुरु भएपनि आन्दोलनले कस्तो रूप लिने भन्ने टुंगो छैन । पछिल्लो आन्दोलनक्रममा मारिनेको संख्या ११ पुगिसकेको छ । सयौं घाइते छन् ।
प्रकाशित: २८ भाद्र २०७४ ११:३९ बुधबार
