लाप्राक (गोरखा)—गैरआवासीय नेपाली संघका अध्यक्ष शेष घले गत विनाशकारी भूकम्प लगत्तै उद्धार र राहतमा आफैँ खटिएका थिए। परोपकारी कार्यमा रुचि राख्ने अष्ट्रेलियन अर्बपति उनले राहत सकेर सिड्नी फर्किनुअघि नागरिकन्युजसँग एउटा सपना सुनाए, 'भूकम्पको केन्द्रविन्दू गोरखामा एनआरएनए एउटा नमुना बस्ती बनाउन चाहन्छ। अब म त्यसमै केन्द्रित हुनेछु।'
महाभूकम्पको झन्डै २१ महिनापछि यतिबेला उत्तरी गोरखाको लाप्राकमा जग्गा सम्याउन डोजर चलिरहेका छन्। इँटा उत्पादनको तयारी भइरहेको छ। घर निर्माणका लागि धमाधम जग खनिँदैछ। ९ हजार नेपालीको ज्यान लिने भूकम्पले तहसनहसन बनाएको लाप्राकमा गैरआवसीय नेपाली संघले ५७३ घरसहितको एकीकृत नमुना बस्ती निर्माण सुरु गरेको हो।
एकीकृत बस्तीमा स्थानीय परम्परा झल्किने खालका एकै डिजाइनका दुई तले भूकम्पप्रतिरोधी घर हुनेछन्। यो बाहेक एउटा सामुदायिक भवन र एउटा विद्यालय भवन पनि निर्माण हुनेछ।
हामी लाप्राक पुग्दा नेपाली सेनाका जवान निर्माणाधीन घरको जग खन्दै थिए। 'विपद् व्यवस्थापनमा नेपाली सेनासँग भएको सम्झौता अनुसार करिब ४० सैनिकले सघाइरहेका छन्', गैर आवासीय नेपाली संघका उपाध्यक्ष कुमार पन्त भन्छन्। सेनाको टोलीमा इन्जिनियर, ओभरसियर पनि छन्।
एकीकृत बस्ती निर्माणका लागि अध्यक्ष शेष घले तथा श्रीमती जमुना गुरुङ दुई महिनादेखि लाप्राक केन्द्रित भएर काम गरिरहेका छन्। उपाध्यक्ष पन्त सोही कामलाई सघाउन जर्मनीदेखि लाप्राक आइपुगेका हुन्। 'एकीकृत नमुना बस्तीको योजना समयमै सम्पन्न गर्न हामीलाई अझै धेरै स्वयंसेवकहरुको खाँचो छ', उनले भने, 'म विश्वभरि छरिएर रहेका नेपालीलाई गोरखा आएर यो महान् काममा योगदान दिन आह्वान गर्छु। प्रतिबद्धता गरेको रकम समयमै उपलब्ध गराइदिन आग्रह गर्छु।'
एकीकृत बस्तीमा स्थानीय परम्परा झल्किने खालका एकै डिजाइनका दुई तले भूकम्पप्रतिरोधी घर हुनेछन्। यो बाहेक एउटा सामुदायिक भवन र एउटा विद्यालय भवन पनि निर्माण हुनेछ। 'लाप्राकलाई हामी वास्तवमै देशको नमुना बस्ती बनाउने ध्याउन्नमा छौं', हिमालको पृष्ठभूमिमा उनले सुनाए, 'पुस्तौंसम्म सम्झिइने यो काम सम्पन्न गर्न हामी कुनै कसर बाँकी राख्ने छैनौं।'
लाप्राक नमुना बस्तीको प्राविधिक पक्ष अब्बल रहेको इन्जिनियरहरुको भनाइ छ। 'यो परियोजनाको गुरुयोजना निकै राम्रो छ। यसको प्राविधिक पक्षहरुलाई केलाएर कार्यान्वयन गरिनुपर्छ', शहरी विकाश तथा भवन निर्माण विभागका डिभिजनल इन्जिनियर रोशन श्रेष्ठ भन्छन्।
नमुना बस्तीमा घर पाउनेहरुसँग एनआरएनएले सम्झौता गरिसकेको छ। उनीहरुले आफ्नो घरको जगमा लाग्ने ढुंगा, गिटी र काठ आफैँले उपलब्ध गराउनेछन्।
सरकारी मापदण्डअनुसार भूकम्पपीडितलाई ३ लाख रुपैयाँमा घर बनाइदिनुपर्ने हुन्छ। लाप्राक हिमाली भेग भएका कारण निर्माण सामग्री ल्याइपुर्याउन सजिलो छैन। भौगोलिक विकटताले एउटा घरको लागत १२ लाख रुपैयाँ पुगेको छ। 'सकेसम्म लागत कम गर्न हामीले उपाय खोजेका हौं। यहीँ इँटा उत्पादन गर्ने निर्णय भूगोल र लागतकै कारण लिइएको हो', पन्तले भने। 'चीनबाट ल्याएको मेसिनले दैनिक ९ हजार इँटा उत्पादन गर्न सक्छ। हामी छिटै उत्पादनको काम थाल्दैछौं', उनले भने, 'यसले इँटा ढुवानीको खर्च कम गर्नेछ।'
प्रकाशित: २७ माघ २०७३ ०६:४१ बिहीबार