संविधान निर्माणलाई सत्तासँग जोडेका कारण राजनीतिक दलका नेताले आफ्ना्े साख धेरै गिराएका थिए । संविधान सभाको निर्वाचन गराउने सरकारको नेतृत्व बशालवाला प्रधान न्यायाधीशलाई सुम्पेर तिनले आफूलाई अक्षम पनि सिद्ध गरे । तैपनि, संविधान सभाको दोस्रो निर्वाचन अपेक्षाकृत स्वच्छ र स्वतन्त्ररूपमा भयो । कांग्रेस र एमालेलाई जनताले पत्याए । दुई दल मिलेर संयुक्त सरकार चलाए पनि सत्ता र विपक्षमा बसे पनि राजनीतिक स्थायित्व र संविधान निर्माणका लागि सहज हुने जनादेश आयो । नेपाली कांग्रेसका सुशील कोइरालाको नेतृत्वमा एमालेसम्मिलित संयुक्त सरकार बन्यो । सुरुमा हार पचाउन नसकी जनादेशलाई ललकार्ने माओवादी र मधेसी दलहरू पनि बिस्तारै संंविधान सभामा सहभागी भए । संविधान निर्माण भने अगाडि बढ्न सकेन । बल्लतल्ल संविधान निर्माण कार्य अगाडि बढेको थियो एनेकपा (माओवादी)को अगुवाइमा संसद्मा तोडफोडलगायतका अशोभनीय शैलीको विरोध प्रदर्शन भयो । भुइँचालोले राजनीतिक दलका नेतालाई पनि बिउँझायो र उनीहरू संविधान बनाएर राजनीतिक संक्रमण अन्त्य गर्न तयार भए भनियो । जेहोस्, लामो तानातानीपछि अन्ततः २०७२ साल असोज ३ गते संविधान सभाबाट पारित नेपालको संविधान, २०७२ जारी भयो ।
विडम्बना, संंविधान जारी भएपछि अन्त्य हुनुपर्ने राजनीतिक अन्योल झन् बढ्यो । संविधान निर्माणका क्रममा भारतको 'आदेश' नमानेबापत थालिएको मधेस आन्दोलन भने झन् उग्र भयो । संविधान सभाको करिब ९० प्रतिशतले पारित गरेको संविधान 'पुनर्लेखन' गर्न दिएको 'आदेश' पालन नगरेबापत यता आन्दोलन चर्काइयो उता भारतले अघोषित नाकाबन्दी सुरु गर्यो । संविधान पारित गर्दासम्म 'संविधान जारी भएपछि एक मिनेट सत्तामा नबस्ने' घोषणा गरेका स'शील कोइराला कुन्नि कुन कारण र प्रेरणाले प्रधानमन्त्री निर्वाचनमा हारिने थाहा पाउँदापाउँदै उमेदवार बने । हारे पदसँगै साख गुमाए । केही कांग्रेसीहरू यसलाई लोकतान्त्रिक अभ्यास भन्दै 'भागबन्डाको राजनीति'विरुद्धको अभियानका रूपमा अथ्र्याएर औचित्य सिद्ध गर्न थाले । लगत्तै सभामुखको निर्वाचनमा कांग्रेसले उमेदवारी दिएन । संसदीय संस्कृति अनुसरण गर्यो । तर त्यसपछिको कांग्रेसका गतिविधिहरू भने न संकटग्रस्त राष्ट्रको प्रमुख राजनीतिक दल सुहाउँदोे रह्यो न संसदीय लोकतान्त्रिक संस्कारअनुरूप नै हुनसक्यो ।
राष्ट्रपतिको निर्र्वाचनमा केन्द्रीय समितिले निर्णय गर्न नसकेर पदाधिकारीको जिम्मा दिएको छ । पदाधिकारीले पनि सायद अब शीर्ष नेताको जिम्मा दिने होला र शीर्ष नेताहरूले कसैको निर्देसन र स्वार्थअअनुसार निर्णय गर्ने होलान् । अहिलेसम्मको उदाहरणबाट गर्न सकिने सहज अनुमान यही हो । अर्कातिर मुलुक कम्युनिस्ष्टहरूको चंगुलमा फस्दै गएको छ र कांग्रेसले जानी नजानी त्यसलाई अनावश्यक ध्रुवीकरण बढाएर अझ अवश्यंभावी बनाउँदै लगेको छ । भारतको राजनीतिक नेतृत्वले चुनावमा हारेका केही मधेसी नेताको स्वार्थका लागि 'रअ'को निर्देशनमा नाकाबन्दी लगाएर भारत विरोधी भावना नेपालमा फैलाएको छ । पहिलो जनआन्दोलनपछि हुर्केको पुस्तामा पुरानो पुस्तामा जति भारतविरुद्ध कटुता थिएन । तिनले भारतले दिएको दुःख भोगेका पनि थिएनन् । यसैले केही दशकभित्रै नेपालमा भारतविरोधी भावना अन्त्य हुनसक्थ्यो । भारतका लागि र सायद नेपालकै लागि पनि त्यस्तो अवस्था लाभदायकै हुन्थ्यो । दुर्भाग्य, भारतीय नेतृत्वले त्यस्तो अवस्था आउन दिएन र अहिलेको पुस्तालाई पनि सास्ती भोगाएर भारत विरोधी बनाइछाड्यो ।
मधेस र पहाडका बीचमा अहिलेजति कटुता पनि सायद पहिले कहिल्यै उत्पन्न भएको थिएन । कम्तीमा अहिले बाँचेको कुनै पुस्ताले यस्तो अनुभव गरेको थिएन । राजनीतिमा सभ्झौता होला, मधेसी नेताहरू सत्तामा पुग्लान् तर पहाडका बहुसंख्यक नेपालीले तिनलाई कहिल्यै स्वीकार गर्नसक्ने छैनन् । कम्तीमा पनि तीप्रति सम्मान र सद्भाव जाग्न नसक्ने गरी तिनले घृृणाको खेती गरिसकेका छन् । र सरकारमा अहिले जानेहरू लगभग सबै नै विजय गच्छदारबाहेक मूलतः भारतविरोधी आवरणमा राजनीति गर्नेहरू छन् । प्रधानमन्त्री निर्वाचनमा सुशील कोइरालालाई मत दिने मधेसी नेताहरूले राष्ट्रपतिको निर्वाचन बहिष्कार गर्ने भएका छन् भन्ने समाचार आएको छ । यस्तो अवस्थामा संसद्को सबैभन्दा ठूलो र देशकै सबैभन्दा पुरानो दल नेपाली कांग्रेस बढी नै जिम्मेवार र उदार हुन सक्नुपर्थ्यो ।
अहिलेको कम्युनिस्ट र राजावादीको गठबन्धनले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधानलाई सम्मान गर्ने विश्वास गर्नसकिँदैन । सम्भवतः कम्युनिस्ट खेमामा पनि यसले निम्त्याउन सक्ने अनीष्ठको पूर्वाभास भएको छ । यस्तो अवस्थामा नेपाली कांग्रेसका नेताले स्पष्ट शब्दमा जनतालाई भन्नसक्नुपर्थ्यो किन उनीहरूले एमालेसँगको सत्ता साझेदारी तोडेर अगाडि बढ्न खोजेका हुन् ? मधेसी दलहरूलाई एक्लिन नदिन हो भने त्यही भने हुन्छ । भारतको नाकाबन्दीविरुद्ध बोल्न सकेका छैनन् । राष्ट्रपतिमा उमेदवार तय गर्न सकेका छैनन् । भागबन्डाको राजनीति नगर्ने नै हो भने कांग्रेसले त्यही भनेर विपक्षमा बसे हुन्छ । संसद्को सबैभन्दा ठूलो दल भएकाले अरूलाई बाटो देखाउनसक्नुपर्थ्यो । तर, इतिहासको सबैभन्दा गम्भीर क्षणमा नेपाली कांग्रेस चुक्न लागेको छ । कांग्रेसले प्रतिक्रिया र प्रतिशोधको राजनीति गर्यो भने लोकतन्त्र र राष्ट्रियता दुवै संकटमा पर्नसक्छ । ध्रुवीकरण यसरी नै बढाउने हो भने भारत र चीनले नेपालका भूभागहरू भागबन्डा गर्ने दिन आउनसक्छ । सोझै भागबन्डा नगर्लान् तर साइप्रस बनाउन सक्छन् । सम्भाव्य अनिष्ट रोक्ने हो भने नेपालका राजनीतिक दलका नेताहरूले 'नालायकी' पुनः प्रदर्शन गर्नुहुँदैन ।
एमालेले राष्ट्रपति पदमा कांग्रेसलाई बिनासर्त समर्थन गर्ने उदारता देखाएको भए 'बैगुनीलाई गुनले मार्ने' भनेजस्तो हुन्थ्यो । उमेदवार तय गर्दैमा केही बिग्रँदैन । कांग्रेस सरकारमा सामले नहुने हो भने पनि राष्ट्रपतिमा असल उमेदवार दिएर र बिना कूनै चालबाजी निर्वाचित गराएर संस्थापनाकै विपक्ष नभएको सन्देश लिन र दिनसक्नुपर्छ । सत्ताबाट पूरै बाहिरियो भने कांग्रेसलाई भारतले झन् धेरै खेलाउनेछ । अहिलेको निर्वाचन प्रणालीले नेपालका राजनीतिक दलहरूले संयुक्त सरकारको अभ्यास गर्नैपर्छ । सरकारमा पक्ष र विपक्ष भए पनि संविधान कार्यान्वयनमा कांग्रेसले अर्को चुनाव नभएसम्म अगुवाइ गर्नुपर्छ । संविधान संशोधन गर्नु अपरिहार्य छ । कांग्रेसको समर्थन नभए संविधान संशोधन गर्न सकिँदैन । महाधिवेशनको मुखमा पुगेका कांग्रेसका नेताहरू 'कोभन्दा को कम' शैलीमा 'क्रान्तिकारी' कम्युनिस्ट विरोधी हुनसक्छन् । त्यस क्रममा उनीहरू अराजक र अनुत्तरदायी हुन पुगे भने राष्ट्र ठूलो संकटमा पर्नसक्छ । केही पाउन हैन लोकतन्त्र स्थापना गर्न र राष्ट्रियता जोगाउन राजनीतिमा लागेका प्रतिबद्ध कांगेसजन जाग र अगुवाइ गर ! नत्र तर्बुजाहरूले देश र लोकतन्त्र दुवै संकटमा पर्नेछन् ।
प्रकाशित: ९ कार्तिक २०७२ ०२:०५ सोमबार