झन्डै ५ महिनादेखि हामी कोरोना (कोभिड-१९) महामारी सामना गरिरहेका छौं । सुरुमा ‘लकडाउन’ (बन्दाबन्दी) अहिले निषेधाज्ञा भनिएकाे प्रतिबन्धका कारण आम जनतामा परिरहेको शारीरिक, मानसिक, सामाजिक एवं आर्थिक असर अकल्पनीय छ । सरकार वा सरोकारवाला आआफ्नै डम्फु बजाइरहेका छन् ।
गहिराइमै पुगेर समस्या समाधान गर्ने प्रयास गरिएकै छैन भन्दा अत्युक्ति नहोला । सरकारले गर्ने हरेक निर्णय एवं काम/कारबाही भ्रष्टाचारबाट अछूतो रहन सकेका छैनन् । सञ्चारमाध्यमबाट प्रमाणसहित पेस हुँदा पनि सम्बन्धित निकायको टालटुले प्रतिक्रियाले आम जनमानसमा सरकारप्रति नकारात्मक धारणा विकास भइरहेको छ ।
देशैभरका विद्यार्थीलाई आआफ्नै घरबाट भर्चुअल कक्षामा सजिलै सहभागी हुन सक्ने गरी इन्टरनेट पहुँच पुर्याउनुपर्छ ।
बालबालिकादेखि लिएर उच्च शिक्षा अध्ययनरत विद्यार्थीसम्म पढाइबाट वञ्चित भएको लामो समय भइसकेको छ । सरोकारवाला यसो र उसो गर्ने भन्दै रणनीतिक निष्कर्षमा पुग्न सकेका छैनन् ।
यसअघि दिनभर विद्यालयमा पढेर आउने आफ्ना छोराछोरीलाई के र कसरी सिकाउने भन्ने अन्योलले अभिभावकलाई पिरोलेको छ । अटेरी गर्दै प्रविधिको दुरुपयोग गर्ने बालबालिकाको जमात पनि कम छैन । विदेशी जीवनशैली पछ्याउँदै आफ्नो मौलिकता बिर्सिंदा आफ्नै सन्तानको व्यवहार कतिपय अभिभावकलाई असह्य भइरहेको छ । अर्कातर्फ आर्थिक अभावले परिवारमा झनै अप्ठ्यारो अवस्था सिर्जना भएको छ ।
कोभिड–१९ का कारण शैक्षिक क्षेत्रमा लामो समयदेखि जारी अन्योलता चिर्दै कसरी क्षति न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ भन्ने बहस सुरु हुन थालेको छ । बेलैमा सही बाटो पहिचान हुन सके लाखौं विद्यार्थीको भविष्यमा मडारिइरहेको कालो बादल केही हदसम्म भए पनि हटाउन सकिनेछ । कतै शैक्षिक सत्र नै खेर जाने त होइन भन्ने चिन्तामा आम अभिभावक, विद्यार्थी तथा शिक्षक परेका छन् ।
बन्दाबन्दीकै अवस्थामा केही स्कुल तथा कलेजले अनलाइन कक्षा सुरु गरे पनि सिकाइको प्रभावकारिता, इन्टरनेटको स्थिति, सिकाइ सामग्रीको उपलब्धता आदिबारे विवाद भइरहेको छ । सरकार एवं सम्बन्धित निकायको स्पष्ट नीति÷नियम र निर्देशन नहुँदा आम अभिभावक र विद्यार्थीमा अन्योल कायमै छ ।
अनलाइन कक्षामा कसरी पढाउने र पढ्ने भन्ने सम्बन्धमा परिचर्चा भइरहको अवस्थामा सिकाइको मूल्यांकन कसरी गर्ने भन्ने कुरा अर्काे महत्वपूर्ण चासोको विषय हो । कोरोना संक्रमण बढ्दै गएको यो अवस्थामा अनलाइन वा अन्य वैकल्पिक विधिलाई नियमित पठनपाठनको आधार बनाई मूल्यांकन प्रक्रिया (अनलाइनमार्फत नै लिखित/मौखिक, परियोजना कार्य आदि) निक्र्योल हुन सके लाखौं विद्यार्थी तथा अभिभावकलाई राहत महसुस हुन सक्थ्यो ।
वैकल्पिक सिकाइ अहिलेको प्रमुख आवश्यकता र सर्वस्वीकार्य विषय हो । विद्यालयदेखि विश्वविद्यालयसम्म सबैको चासो यही छ । हाम्रो ज्ञान, सीप र प्रविधिको उपयुक्त प्रयोग गर्नु अति जरुरी छ । सरोकारवाला व्यक्ति र संस्थामा देखिएका अलमल र ढिलासुस्तीले कतै यो शैक्षिक सत्र नै खेर जाने नै त होइन भन्ने शंका÷उपशंकालाई मलजल गरेका छन् ।
परीक्षालाई सधैं नियन्त्रणमा राख्नुभन्दा संक्रमणकालीन आवश्यकताअनुसार परिमार्जन हुन सके सबैलाई राहत मिल्नेतर्फ पनि ध्यान दिन जरुरी देखिन्छ । अब कोभिड संक्रमणको अवस्था सामान्य होला र पुरानै ढाँचाका सिकाइ र परीक्षा प्रणाली सञ्चालन गरौंला भन्ने सोचबाट बाहिर निस्किएर मूल्यांकनका वैकल्पिक विधि र पद्धति अपनाउन आवश्यक छ ।
विद्यार्थी भर्चुअल कक्षामा सहभागी नहुनाका कारण
–संस्थागत विद्यालयप्रति सरकारको स्पष्ट दृष्टिकोण नहुनु र हेपाहा नीति हुनु
–संस्थागत विद्यालयले पैसाका लागि कक्षा सञ्चालनको नाटक रचे भन्ने कथित शिक्षाविद्को बुझाइ र मिडियाबाजी
–अनलाइन कक्षा प्रभावकारी हुँदैन भन्ने भ्रम
–मासिक शुल्क तिर्न हुँदैन वा पर्दैन भन्ने विभिन्न पार्टीका भ्रातृ संगठनको उक्साहट (निजी विद्यालयका सञ्चालकसँग आर्थिक चलखेल गर्न सकिन्छ भन्ने मनोविज्ञान)
–केही अभिभावकमा आफ्ना नानीबाबु सामान्यतया कक्षामा सहभागी भइरहे पनि शुल्क तिर्न नपरे हुन्थ्यो भन्ने सोच हुनु
–संस्थागत विद्यालयका सञ्चालकबाट विगतमा भएका सकेसम्म धेरै शुल्क असुल्ने अभ्यास ।
–आफ्ना अभिभावकसँग अन्तक्र्रिया गरी सल्लाह/सुझाव लिनुभन्दा आआफ्नै निर्णय लाद्ने निजी विद्यालयको प्रवृत्ति
–मोबाइल, ल्यापटपजस्ता इलेक्ट्रोनिक ग्याजेट नहुनु वा कमी हुनु वा बढी प्रयोगले बिग्रिरहनु । अनियन्त्रित बजारमूल्यका कारण इच्छा भएका अभिभावकले पनि सामग्र किन्न नसक्नु
–प्याब्सन/एनप्याब्सनअन्तर्गतका निजी शैक्षिक संस्थाले वैकल्पिक शिक्षणका सम्बन्धमा अभिभावकसँग परामर्श नगरी सीधै सरकारसँग शुल्क संकलन गर्ने वातावरण बनाउन हारगुहारतिर लाग्नु
समाधानका उपाय
–हाल सामुदायिक विद्यालयले रेडियो, एफएम, टेलिभिजनलगायत सञ्चारमाध्यमबाट शिक्षण सिकाइ जारी राखेका छन् । प्रायः संस्थागत विद्यालय र पछिल्लो समय केही विश्वविद्यालयले पनि भर्चुअल कक्षा सञ्चालन गरिरहेका छन् । तर त्यसमा सबै विद्यार्थी जोडिइसकेको अवस्था छैन । त्यसैले त्यस्ता विद्यार्थीलाई सहभागी हुन जिम्मेवार निकायले आह्वान गर्नुपर्छ ।
–सञ्चारमाध्यममार्फत यस्ता भर्चुअल कक्षाको महŒव र आवश्यकताबारे सचेतना जगाउने कार्यक्रम सञ्चालन गरिनुपर्छ ।
–स्थानीय तहले आफ्ना क्षेत्रभित्रका अभिभावक, विद्यार्थी, शिक्षकलाई भर्चुअल कक्षामा सहभागी हुने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ ।
–संस्थागत विद्यालयलाई नकारात्मक दृष्टिले मात्रै हेर्नुको सट्टा यसको योगदानलाई पनि कदर गर्दै निजी र सामुदायिक विद्यालयबीचको विभेद अन्त्य गर्नुपर्छ ।
–अहिलेको अवस्थामा देशभरका निजी विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक÷कर्मचारीको अवस्थालाई ध्यानमा राखी न्यायोचित पारिश्रमिक व्यवस्था गरी शिक्षणमा सक्रिय सहभागी हुन प्रोत्साहन गर्नुपर्छ ।
–सञ्चारमाध्यमबाट भर्चुअल कक्षामा बालबालिकालाई सहभागी गराउन अभिभावकलाई प्रोत्साहन गर्ने अभिमुखीकरण कार्यक्रम प्रसारण गर्नुपर्छ ।
–देशभरका शिक्षक÷शिक्षिका तथा विद्यार्थीलाई शैक्षिक सामग्री (पाठ्यपुस्तक, मोबाइल, ल्यापटप आदि) उपलब्ध गराउनेतर्फ ध्यान दिनुपर्छ ।
–देशैभरका विद्यार्थीलाई आआफ्नै घरबाट भर्चुअल कक्षामा सजिलै सहभागी हुन सक्ने गरी इन्टरनेट पहुँच पुर्याउनुपर्छ ।
–यो विपदको अवस्थामा वैकल्पिक माध्यमबाट शिक्षण अघि बढाउन राजनीतिक दल तथा तिनका भ्रातृ संगठनले दलीय स्वार्थभन्दा माथि उठेर अभिभावक, विद्यार्थी र शिक्षकलाई सहयोग गर्नुपर्छ ।
–शिक्षाविद्ले पनि शिक्षणको वैकल्पिक विधिको महत्व बुझाउँदै अभिभावक, विद्यार्थी र शिक्षक/शिक्षिकालाई प्रोत्साहन तथा सरकारी पक्षलाई खबरदारी गर्नुपर्छ।
प्रकाशित: २१ भाद्र २०७७ १०:२६ आइतबार