ब्लग

संघीयतासँगै सती

भए त संघीय पद्धति नराम्रो होइन तर यसलाई नेपालमा त्यसै पनि नराम्रो बनाइँदैछ। कसको चालबाजीले यसो भएको हो भविष्यमा खुल्ला। तर, नेपालमा जुन तरिकाले संघीयताको व्याख्या गरिँदैछ, त्यो एकदमै खतरनाक छ। यो कसैको हितमा छैन। मूलतः नेपाल र नेपालीकै हितमा छैन। कारण- नेपालको भूगोल एकदमै सानो छ। जातीय राज्य बनाउँदा धेरै संख्यामा राज्य बनाउनुपर्ने हुन्छ। त्यो व्यावहारिकरुपमा सहज छैन। संविधान सभा राज्य पुनर्संरचना समितिको प्रतिवेदनअनुसारको १४ प्रदेश पनि नेपालले धान्न सक्दैन । बढीमा ५ प्रदेश उपयुक्त हुन्छ। त्यो पनि भौगोलिक आधारमा बनायो भनेमात्र।

जसले संघीय व्यवस्था ल्याउँछु भनेर राजनीति गरे, तिनैलाई साँचो अर्थमा यतिखेर संघीयता चाहिन्छ जस्तो लाग्दैन। मुलुक संघीय पद्धतिमा जान खोजे पनि यसको गन्तव्य स्पष्ट छैन। त्यसैले नेपाल अत्यन्तै अप्ठ्यारो मोडमा छ। सुरुमा राजनीतिक नारा बनाउँदा त सजिलो भयो, विशेषगरी माओवादीलाई। अन्य दलका नेता पनि यसमा मिसिए। आदिवासी, जनजाति र मधेसी नेता पनि थपिए। सुरुमा त राम्रै जस्तो लाग्यो सबैलाई। गधाको बच्चा हुर्कंदै गएपछि फुस्रो रौँ देखा परेझैँ संघीयताका जटिलता थपिँदै जाँदा सबै छक्क पर्दैछन्। सबै जातजातिले राज्य पाउने भनियो, सबै फुर्किए। सबैले आफ्नो गाउँठाउँको कुवापानी, जंगलदेखि प्रशासन, सेना, प्रहरी सबैमा आफू नाइके हुने देखे। उनीहरुलाई यसरी नै प्रशिक्षित गराइयो। तर, अहिले जुन राजनीतिक दलले यो मुद्दाको अगुवाई गर्‍यो, उसैले हुँदैन भनिरहेछ। अखण्ड सुदूरपश्चिम आन्दोलनलाई उदाहरण मान्न सकिन्छ।
जातीय संघीयताको जटिलता नेताले अझै बुझ्न सकेजस्तो लाग्दैन। संघीयताको विषय अहिले निल्नु न ओकल्नु भएको छ। पछि हटुँ बोली कसरी फिर्ता लिने र अघि बढुँ यसले जातीय द्वन्द्वमा मुलुक फस्ने देखिइसकेको छ। यो नैतिक प्रश्नले गर्दा नेताले नचाहेर पनि संघीयता रटिरहेका छन्। जातीय संघीयताले घातक परिणाम दिन्छ भन्ने लाग्छ भने बरु पछि हट्दा नै उपयुक्त होला। देशै बर्बाद बनाउने संघीयता प्यारो कि देश र जनता प्यारो? मुलुकलाई जातीय द्वन्द्वको भड्खालोमा जाक्ने बाटोमा किन हिँड्ने/हिँडाउने? विवेकसम्मत सोचौँ कि संघीयताबाट पछि हट्नु भनेको चित्रबहादुर केसी र कमल थापाको पथमा हिँड्नु होइन। मुलुकलाई सुरक्षित गन्तव्य वा सुरक्षित स्थानमा अवतरण गराउनु हो। आम नेपालीको मुटुको ढुकढुकीले यही भन्छ कि जातीय, धार्मिक, साँस्कृतिक, क्षेत्रीय सद्भाव, सहिष्णुतालाई कायम राख्दै शान्तिपूर्ण राजनीतिक पथबाट देश अघि बढोस्। जनताले नचाहँदा नचाहँदै संघीयताको सती जानुपर्ने बाध्यता नेताहरु कदापि नगर्नूस्। संघीय प्रणालीमा गए पनि नेताको काम गर्ने शैलीमा परिवर्तन भएन भने देश र जनताप्रति इमानदार बनेन भने आफ्नो पदीय काम, कर्तव्य र दायित्वप्रति बोध भएन भने केही हुनेवाला छैन। अमेरिका, क्यानाडा, भारत कहीँको उदाहरण लिनै पर्दैन। इमानदार भएर भन्नुस् संघीयतामै जानुपर्ने बाध्यता नेताहरुलाई केले बनायो? आखिर संघीयता नभएका देशमा पनिे राजनीति गरेकै छन्। देस विकास भएकै छ। नजाने बाटो नसोध्नू भन्ने नेपाली उखान एकपटक सम्झन आग्रह गर्छु।

प्रकाशित: २० असार २०६९ ०७:२७ बुधबार