ऋषिप्रसाद तिवारी
कोभिड–१९ को माहामारीले स्वास्थ, शिक्षा, व्यापार उद्योग आदि सबै क्षेत्रहरू धराशायी बनाइरहेको अवस्थामा विश्वको अर्थतन्त्रलाई अब कसरी व्यवस्थित गर्ने भन्ने कुरा नै अर्थशास्त्रीहरूका लागि चिन्ताकोे प्रमुख विषय बनेको छ । यस विषयमा संसारका आर्थिक विज्ञहरूले आआप्mनै धारणा प्रस्तुत गरिरहेका छन् । यसको कारणले विश्वको आर्थिक वृद्घि दर करीब दुई प्रतिशतभन्दा तल झर्न सक्ने अनुमान गरिरहेका छन् । अमेरिका, बेलायत, चीन, कोरिया, जापान, फ्रान्स, जर्मनी, भारत र खाडी मुलकका देशहरू जसको विश्वको अर्थतन्त्रमा सीधा प्रभाव छ । त्यस्ता राष्ट्रहरूमा नै कोभिड–१९ को धेरै प्रकोप छ ।
यदि यो महामारी नियन्त्रणमा राख्ने कुनै उपाय सोचिएन र अझ लम्बिदै जाने हो भने विश्वको अर्थतन्त्र अनुमान गरिएभन्दा पनि बढी धराशायी अवस्थामा पुग्न सक्छ । नेपाल जस्तो देश जसको राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको ठूलो हिस्सा वैदेशिक रेमिटयान्सले धानेको छ । यदि यो महामारी र साथै लकडाउन पनि अझै लम्बिने हो भने देशको आर्थिक अवस्था के होला ? त्यसकारण राज्य संयन्त्रले अत्यन्तै सचेतका साथ बेलैमा यसको व्यवस्थापन गर्न कार्ययोजना बनाएर अघि बढ्नु आवश्यक देखिन्छ । कोभिड–१९ को महामारीमा आमनागरिकको स्वास्थ सुरक्षा कसरी गर्ने र यसको कारणले आइपर्ने आर्थिक र रोजगारीको संकट व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने नै आजको जल्दोबल्दो विषय हो ।
राज्यले गर्नुपर्ने पहिलो काम
लकडाउनको समय अवधि २ महिनाभन्दा बढी भइसक्दा पनि कोरोना–१९ संक्रमितको संख्य अझै बढ्दो अवस्थामा छ । तराईका सीमा जिल्लाहरूमा र यसमा पनि भारतबाट नेपाल आउने नागरिकहरूमा यसको प्रभाव बढी देखिएको छ । अहिलेको अवस्था हेर्दा लकडाउनले मात्र नियन्त्रण राख्न सम्भव देखिँदैन । उच्च जोखिमका सीमा, स्थान र जिल्लाहरूको सबै नागरिकहरूलाई परीक्षण गर्नुको साथै, भारतबाट आउने नेपालीहरूलाई रोक्नेभन्दा पनि जो कोरोना नभएको प्रमाण पेस गर्छ । ती व्यक्तिहरूलाई पुनः परीक्षण गरी समाजमा फर्कन दिने र अन्यलाई मापदण्डअनुसार क्वारेन्टिनमा राख्नुपर्छ ।
क्वारेन्टिन व्यवस्थापनका लागि नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी, जनपथ प्रहरी, स्वास्थविज्ञ र स्थानीय सरकारको सहयोगमा सुविधासम्पन्न क्वारेन्टिनका क्याम्पहरू नै निर्माण गर्नुपर्छ । सरकारले भारतबाट नेपाल फर्किन चाहने सबै नागरिकहरूलाई समयसीमा तोकेर फर्काउनु आवश्यक छ । भारतबाहेक अन्य देशहरूबाट पनि नेपाल आउन चाहने सम्पूर्ण नेपाली नागरिकहरूलाई स्वदेश ल्याउन सम्बन्धित देशको सरकारसँग पहल गर्ने र यथासक्दो चाँडो ल्याउन शुरू गरी उनीहरूलाई पनि क्वारेन्टिनमा राखेर कोभिड–१९ नभएको प्रमाणपत्र दिएर आफ्नो समुदायमा पठाउनुपर्छ ।
आजको पहिलो आवश्यकता भनेको मापदण्डअनुसारको धेरै क्वारेन्टिनहरूको व्यवस्था गर्नु जरूरी छ । त्यसैगरी पेशाको कारणले बढी हिँड्डुल गर्नुपर्ने मानिसहरू जस्तै पत्रकार, प्रहरी, सेना, प्रशासनका व्यक्तिहरू, स्थानीय पदाधिकारीहरू, आवश्यक श्रमिकहरू (मालसमान ढुवानी गर्ने चालक, सहचालक, मजदूर) को परीक्षण गरी कोरोना नभएको प्रमाणपत्र दिएर मात्र कार्यक्षेत्रमा खटाउनुपर्छ । कार्य क्षेत्रमा काम गर्दा पनि स्वास्थ सुरक्षाका लागि आवश्यक सामाग्रीहरू पर्याप्त मात्रमा उपलब्ध गराउनुपर्छ । कोरोनाको संक्रमण नभएको जिल्ला वा पालिकालाई त्यहाँको स्थानीयबासी र सुरक्षा संयन्त्रको पूर्ण नियन्त्रणमा लिएर लकडाउन खोली सबै किसिमका कार्यहरू गर्नु आवश्यक छ ।
अन्यथा जनजीवन नै अस्तव्यस्त हुने अवस्था नआउला भन्न सकिँदैन । कोभिड–१९ संक्रमण भए पनि बढी जोखिममा नरहेका स्थानहरूमा पनि स्वास्थ सुरक्षा पूर्णरूपमा पालन गराई नियमित कार्यहरू गर्नु आवश्यक देखिन्छ र उच्च जोखिममा रहेका स्थानहरूलाई भने पूरै सिल गरी लकडाउन मात्र हैन करफ्यु नै लगाउनुपर्छ । यस कार्यका लागि अग्रंपक्तिमा उपचारको निम्ति निरन्तर खट्ने डाक्टर, नर्स, स्वास्थ्यकर्मीहरूको स्वास्थ्य सुरक्षामा राज्य बढी सम्वेदनशील हुनुपर्छ । यिनै कार्यहरूमा ध्यान दिने हो भने कोरोनाको समस्या समाधानतिर जान सक्छ र जनजीवन सामान्य बन्छ नत्र भने लकडाउनलाई नै मात्र नियन्त्रणको हतियार मान्ने हो भने देशमा ठूलो आर्थिक तथा मानसिक समस्याहरू आइपर्नेछ । यस्तो राष्ट्रिय विपत्तिसँग सामना गर्न राज्यले ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्ने देखिन्छ ।
राज्यले गर्नुपर्ने दोस्रो काम
सरकारले कोभिड–१९ पछिको देशको अर्थतन्त्रलाई कसरी स्थिर राख्न सकिन्छ भनी पूर्व तयारीमा जुट्नु राज्यको दोस्रो महत्वपूर्ण काम हुन आउँछ । सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञहरूले आफ्ना धारणाहरू प्रस्तुत गरिरहेका छन् । जस्तो कृषि क्षेत्रमा लगानी बढाउनुपर्ने, स्थानीय साधन र स्रोतलाई उपयोग गरी उत्पादन बढाउनुपर्ने, स्वास्थको क्षेत्रमा बजेट वृद्घि गर्नुपर्ने इत्यादि । हालै प्रस्तुत नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा पनि कृषि र स्वास्थ्य क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिने र धेरै नागरिकहरूलाई रोजगारीको व्यवस्था गर्ने जस्ता कार्यक्रमहरू आएका छन् । तर, सिद्धान्तगत रूपमा निति तथा कार्यक्रममा लेखिनुले मात्रै कुनै अर्थ र औचित्य राख्दैन ।
जबसम्म तथ्याङ्कगत आधारमा निश्चित ठोस कार्य योजना बन्दैन र कार्यान्वयनको लागि गतिलो संरचना तयार हुँदैन । विगतका धेरै उदाहरणहरू छन्, जस्तो साना किसान विकास आयोजना, युवा स्वरोजगार कार्यक्रम, कृषि ऋण कार्यक्रम आदि । यस्ता कार्यक्रमहरूले कृषि तथा व्यवसायमा रोजगारी सिर्जना गरयो त ? गाउँ, बेसी, पहाड र तराईका उब्जनशील जमीन बाँझो रहने प्रक्रिया बढ्दो छ । ससाना प्राविधिकहरू र कृषि व्यवसायीका लागि सबै आवश्यक श्रमिकहरू भारतबाट आएका छन् तर नेपाली युवा भने बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिएर खाडी लगायतका मुलुकहरूमा रोजगारी गर्न व्यस्त छन् । ६५ % भन्दा बढी जनताहरू कृषि तथा पशुपालन कार्यमा आबद्ध भएको सरकारी तथ्याङ्कले देखाउँछ ।
अर्कोतर्फ जमीन बाँझो रहने प्रक्रिया बढ्दो छ र प्रतिमहिना अरबौको तरकारी फलफूल छिमेकी देशहरूबाट भित्रिन्छ । त्यति मात्र होइन दशै र तिहार जस्ता चाडपर्व र राष्ट्रिय उत्सवको समयमा पनि अरबौं रुपैयाँको खसी–बोका, भेडा–च्याङ्ग्रा, माछा, कुखुरा, सयपत्री फूल, मखमली फूल जस्ता वस्तुहरू प्रतिदिन छिमेकी देशहरूबाट निकासी भएको राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकामा पढ्न पाइन्छ । जब कि यी सबै सामानहरू नेपालमा नै उत्पादन गर्न सम्भव छ ।
देशको ६५ % भन्दा बढी नागरिक कृषिमा निर्भर रहने अनि त्यसले राष्ट्रको आर्थिक क्षेत्रमा गर्ने योगदानचाहिं २३ % भन्दा बढी नदेखिने । यसकारण अब नाराको मात्र कृषि क्रान्तिले आर्थिक विकासका सपना देख्नु दिवासपना मात्र हुन्छ । अतः राज्यले कृषि तथा रोजगारी व्यवस्थापनको लागि ल्याएको कार्यक्रमहरूको प्रतिफल खोई त ? कोभिड–१९ पछिको देशको आर्थिक वृद्घि कायम राख्न कृषि तथा सीपमूलक व्यवसायमा वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किने र स्वदेशमै रहेका नागरिकहरूलाई स्वरोजगार व्यवस्थापन गर्न आवश्यक छ । यसका लागि साच्चै नै देशले उत्पादनमुखी व्यावसायिक शिक्षामा क्रान्ति ल्याउनुुपर्ने हुन्छ ।
उत्पादनमुखी व्यावसायिक शिक्षा कस्तो ?
नेपालका लागि व्यावसायिक शिक्षा यस्तो हुनुपर्छ जसले स्थानीय तहमा रहेका प्राकृतिक स्रोत र साधनहरूलाई धेरैभन्दा धेरै उपयोग गरी उत्पादन वृद्धि गर्दै देशको आर्थिक र रोजगारीको क्षेत्रमा महत्वपूर्ण योगदान गरोस ।
विकल्प १
नमुना एकीकृत कृषि फार्म
कृषि तथा पशुपालन व्यवसायका लागि पर्याप्त प्राकृतिक स्रोत तथा साधन भएकाले नेपालको आर्थिक विकास र रोजगारीको लागि नमुना एकीकृत कृषि फार्म एक उपयुक्त विकल्प हुन सक्छ । यस्ता कार्यक्रमहरू सिटिइभिटी र स्थानीय सरकारको समन्वयमा संचालन गर्नुपर्छ । यसका लागि स्थानीय सरकारको मातहतमा जग्गा खरिद गर्ने वा लिजमा लिने र स्थानीय जनताहरूले चाहेमा सेयर सहित दिएर सहभागी गराउनुपर्छ । पशुपालनअन्तर्गत कुखुरा, खसी, बोका, गाई, भैंसी, सुँगुर, माछा र मौरीपालन जस्ता व्यवसाय संचालन गर्न सकिन्छ । यस्ता व्यवसायबाट उत्पादित गोबर मल तथा मूत्र प्रयोग गरी बायो ग्याँस उत्पादन गर्न सकिन्छ । यसरी उत्पादन भएको विद्युत् ऊर्जालाई फार्मभित्र मात्र नभएर स्थानीय नागरिकहरूले पनि उपयोग गर्न सक्छन् ।
फार्ममा बनेको कम्पोस्ट मल जैविक खेतीमा प्रयोग गरी अन्नबाली, फलफूल, तरकारी र घाँस उत्पादन गर्न प्रयोग गर्न सकिन्छ । उत्पादन भएको दूध, मासु, अन्नबाली, तरकारीहरू प्रयोग गर्ने गरी शुद्ध अर्गानिक होटल संचालनमा ल्याउन पनि सकिन्छ । चिस्यान केन्द्र, डेरी, बेकरी र विक्री कक्षाहरू संचालनमा ल्याएर उत्पादन भएका वस्तुहरू स्थानीय नागरिकहरूलाई विक्री गर्ने र बाँकी रहेका सामानहरूको उचित मूल्याङ्कन गर्दै बजार व्यवस्थापनका लागि सरकारले जिम्मा लिनुपर्छ । रोजगारीका लागि मात्र नभएर यस किसिमको फार्मलाई व्यावसायिक स्कुलको रूपमा प्रयोग गरी व्यावसायिक सीप नभएका स्थानीय युवा तथा जनशक्तिहरूलाई कृषि, पशुपालन, बेकरी, होटल व्यवस्थापन सम्बन्धी प्रशिक्षणहरू दिएर सीपमूलक व्यावसायिक शिक्षा र रोजगारीको अवसर पनि दिन सकिन्छ । सरकारी वा सामुदायिक मात्र होइन, निजी तथा गैरसरकारी संस्थाहरू पनि यसतर्फ आकृर्षित भएर लगानी गर्नेछन् ।
देशको भौगोलिक अवस्था र स्थानीय प्राकृतिक स्रोत र साधनहरूको आधारमा फरकफरक मोडालिटीका व्यावसायिक स्कुलहरू स्थापना गर्न सकिन्छ । यदि पूर्ण कार्य योजनाका साथ यस्ता संस्थाहरू राज्यले संचालन गर्न स्थानीय सरकार र सिटिइभिटीलाई निर्देशन दिने हो भने धेरैभन्दा धेरै युवा बेरोजगार जनशक्तिलाई सजिलै स्वरोजगार बनाउन सकिन्छ । यस्ता फार्महरू पालिकाको प्रत्येक वडामा तथा सम्भव नभए प्रत्येक पालिकामा एउटा मात्र संचालन गर्ने हो भने पनि तीनदेखि पाँच लाखसम्म युवाशक्तिले रोजगारी पाउँछन र धेरैले सीपमूलक तालीमा प्राप्त गर्न सक्छन् । त्यसैगरी निजी तथा गैरसरकारी क्षेत्रहरूलाई पनि यसका लागि आह्वान गर्ने हो भने कोभिड–१९ पछिको नेपालको अर्थतन्त्र व्यवस्थापन गर्न र वैदेशिक रोजगारीबाट फिर्ता हुने जनशक्ति तथा स्वदेशमा रहेका बेरोजगार जनशक्तिलाई स्वरोजगारको व्यवस्थापन गर्न कोसे ढुंगा सावित हुनेछ ।
विकल्प २
मानव स्रोत विकास केन्द्र
विदेशी रोजगारबाट फकर्ने र नेपालमा नै बसेका बेरोजगार जनशक्तिहरूको व्यावसायिक सीप र क्षमताको तत्थ्याङ्कहरू संकलन गर्ने साथै सीप नभएकाहरूका लागि सीपमूलक व्यावसायिक तालीम दिएर दक्ष बनाउने । यस्ता व्यावसायिक सीप भएका जनशक्तिहरूमध्ये जो आफै स्वरोजगार बन्न चाहन्छ, उनीहरूलाई आवश्यक परेमा सरकारले व्यावसायिक ऋण र अन्य किसिमको प्राविधिक सुविधाहरू दिने तर तिनिहरूको व्यावसायिक कार्यहरूको स्थानीय सरकारले निरन्तर अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ ।
सीपमूलक व्यावसायिक शिक्षा लिएका र अन्य दक्ष युवा जनशक्तिहरू जो रोजगारको खोजीमा छन् तिनीहरूका लागि स्थानीय सरकारले मानव स्रोत विकास केन्द्र स्थापना गरी एक वा दुई वर्षको करार गरेर रोजगारीको लागि नियुक्ति दिनुपर्छ । त्यसरी नियुक्ति गरिएका श्रमिक जनशक्तिहरूलाई उनीहरूको दक्षताको आधारमा सरकारी, निजी र गैरसरकारी संस्थाहरूमा विभिन्न कार्यहरूका लागि जस्तै निर्माण कार्यहरू (सिकर्मी, डकर्मी, ज्यामी, पलम्बर, इलेक्ट्रिसियन आदि), कृषि तथा पशुपालनसम्बन्धी कार्यहरू, सुरक्षागार्ड, सरसफाइ र हाउस श्रमिकहरूको रूपमा आपूर्ति गर्न सकिन्छ ।
श्रमिकहरूलाई वार्षिक, मासिक, दैनिक वा निश्चित समयका लागि (पूर्णकालीन वा आंशिक) सबै कार्यमा लगाउनुपर्छ । श्रमिकको श्रम सेवा लिएबापत सरकारी, निजी वा गैरसरकारी संस्था, फार्म वा व्यक्तिले बुझाउनुपर्ने पारिश्रमिक मानवस्रोत विकास केन्द्रमा नै बुझाउनुपर्ने र सबै श्रमिकहरूलाई स्थानीय सरकारबाट मासिक रूपमा भुक्तानी दिनुपर्ने हुन्छ । यस किसिमको सेवा विस्तार गर्दा उपभोक्ताहरूले पनि सजिलै सेवा पाउन्छन् र विश्वसनीयतामा पनि वृद्घि हुन्छ । बृहत् रूपमा भारत लगायत छिमेकी राष्ट्रहरूका श्रमिकहरूले ओगटेको कार्य क्षेत्र स्वदेशी जनशक्तिको मातहतमा आउँछ र पूँजी विदेसिनबाट जोगिन्छ ।
नेपाली श्रमिकहरूले भारतबाट प्रत्येक वर्ष करीब एक अर्ब डलर नेपाल पठाउने र भारतका श्रमिकहरूले नेपालबाट प्रत्येक वर्ष तीन अर्ब डलर भारत पठाउने तथ्याङ्कले देखाएको छ । एकातर्फ स्वदेशी पुँजी विदेश पलायन हुनबाट जोगिन्छ भने अर्कोतर्फ देशमा ठूलो रोजगारीको अवसर सिर्जना हुन्छ । यसरी आन्तरिक जनशक्तिको आपूर्ति गर्दा सरकारलाई कुनै किसिमको आर्थिक भार बढ्न जाँदैन बरु आम्दानी बढ्छ ।
उदाहरणका लागि एउटा इलेक्ट्रोसियन वा पलम्बरलाई एक घण्टा मात्र काम गरेको ५ सयदेखि १ हजार रुपैयाँ भुक्तानी दिइरहेको अवस्था छ । यदि उसले दैनिक चार वा पाँच घण्टा मात्र सेवाग्राहीहरूको काम गर्दा त्यही अनुपातको रकम नै सरकारी खातामा जाने हुन्छ । उसले एक महिनामा पाउने तलबसँग कमाउने रकम तुलना गर्ने हो भने धेरै रकम सरकारी खातामा बचत हुन जान्छ । अतः राज्यले आर्थिक भार बोक्नुपर्ने भन्दा पनि राजस्व वृद्धि गर्न सहयोग गर्छ । यसरी सेवामा नियुक्ति गरिएका श्रमिकहरूलाई आवश्यक परे स्थानीय सरकारले विकास निर्माणका कार्यहरूमा पनि लगाउन सकिन्छ । कर्मचारी श्रमिकहरूको दैनिक मासिक र वार्षिक कार्य सम्पादन र इमानदारीको मूल्याङ्कन गर्दै करार अवधि लम्ब्याउन सकिन्छ ।
सरकार यस किसिमको श्रम रोजगारको मोडालिटीमा जाने हो भने देशको कुनै पनि जमीन बाँझो नहुने साथै स्थानीय प्राकृतिक स्रोत र साधनहरूको भरपुर उपयोग हुने हुँदा नेपालको युवा जनशक्तिहरू रोजगारी खोज्दै खाडी लगायत अन्य कुनै पनि मुलुकमा जानुपर्ने हुँदैन । उत्पादनलाई सोझै आर्थिक समृद्धिसँग जोडन सकिन्छ । अझ कोरोनापछिको आर्थिक र रोजगारीको समस्याहरू समाधान गर्न यस्ता विकल्पहरू महत्वपूर्ण हुन सक्छन् । (लेखक शैक्षिक नेतृत्व विषय अन्तर्गत विद्यावारिधि गर्नुभएको छ ।)
प्रकाशित: १४ असार २०७७ ०८:५० आइतबार
