सरकार प्रमुख ज्यू !
बजेट भाषणको सात दिन अघिसम्म देशदेखि विदेशसम्म तहल्का मच्चाएको सिमाना अतिक्रमणको मुद्दाले बजेटमा प्रबल प्राथमिकताको स्थान पाउँछ भन्ने ठूलो अपेक्षा थियो । तर, त्यसमाथि तुषारापात भयो । नक्सा सार्वजनिक त भयो, तर यससँगै अनेकौ चुनौतीको सामना गर्नुपर्ने अविच्छिन्न सम्भावनाबारे पनि सरकार अत्यन्तै सजक हुन्छ भन्ने विश्वास थियो, त्यसो होइन कि भन्ने भान हुँदैछ । कालापानी, लिपुलेक क्षेत्रको कूटनीतिक चुनौती एकथरी छन् भने गुँजी, नाबी र कुटी गाउँहरूले मागेका कूटनीतिक आवश्यकता अर्कै थरी छन् ।
आजसम्म सरकारले अपनाएका ‘विज्ञप्ति जारी कूटनीति’कै सेरोफेरोमा रहेर यी चुनौती पार गर्न कदापि सकिँदैन । यी तीन गाउँका नागरिकसँग या त दुवै देशको या भारतको मात्र नागरिकता छ । उनीहरूले एकपटक दाँज्ने कार्य अवश्य गर्छन् नै । भारतले दिएको नागरिकता त्यागेर नेपालको राष्ट्रियता जोगाउँदा उनीहरूले प्राप्त गर्ने भनेको नेपाली नागरिकता मात्र हो । तर यसको ठीकविपरीत गर्दा भारतको नागरिकतासँगै भारत सरकारले दिएको आरक्षणको सुविधा, आम्दानी र अरु विभिन्न सुखसयल पनि प्राप्त गरिरहेका छन् । गुँजीमा बजार, अस्पताल, बैंक, विद्यालय आदि संरचनाहरूको कमी छैन र छाङ्ग्रु र टिंकरवासी नै त्यहाँका उपभोक्ता बन्न बाध्य छन् । त्यसैले नेपाल सरकार कूटनीतिक रूपमा सफल भएछ भने पनि सम्भावित आन्तरिक विद्रोह टाल्नतर्फ विशेष जागरुक हुन अति आवश्यक छ । किनभने गुँजी, नाबी र कुटीका स्थानीय विद्रोहमा उत्रन सक्ने सम्भावनालाई नकार्न सकिँदैन ।
यी तीता यथार्थलाई नेपाल सरकारले अत्यन्तै नजिकबाट नियालोस् । यो समस्याको एक मात्र समाधान छ, ब्यासका सम्पूर्ण गाउँलाई विकास र समृद्धिले भरिपूर्ण गरिदिने । छिमेकी जिल्लाका स्थानीय लालायित हुने गरी कायापलट गरिदिने । यस उद्देश्य पूर्ति हेतु नीतिगत तहबाटै कामको थालनी हुनुपथ्र्यो । महामारीले विश्व नै थलिएको मौका छोपिएको हुनाले हाम्रो तर्फबाट पनि प्रतिकार स्वरूप यो थिचोमिचोको समाधान दिन तत्काल नै उत्रिनुपर्छ । तर बजेटमा यस मुद्दाले स्थान नै ओगटेन । अनेक राजमार्गले स्थान पाइरहँदा दार्चुला–टिंकर सडक आयोजना तातो मुद्दा हुँदाहुँदै पनि यसपालि पनि अवमूल्यन भयो, न सञ्चारमाध्यममा आवाज उठेको पाइयो, न त आयोजनाको जिम्मा लिएका ‘नेपाली सेना’ले नै बोल्यो । अझै पनि बजेट विनियोजन गरियोस्, दार्चुला जिल्लाको कायापलट र टिंकरसम्म सडक निर्माण दुवैका लागि । आन्तरिक आवागमनमा विदेशी भूमि नपरोस् । बरु बजेट अपर्याप्त हुन्छ भने, हामी २०७६÷७७ देखि घोषणा हुँदै आएका माइतीघर–त्रिपुरेश्वरको फ्लाइओभर, तीनकुने–जडीबुटी सुरुङमार्ग, रेल सुविधाजस्ता सुखको त्याग गर्न तयार छौँ । शान्तिपूर्ण रूपमा अतिक्रमण समस्या समाधान गर्न यस्ता रकमान्तरलाई सहर्ष स्वागत गर्नेछौँ, दार्चुलामा भविष्यमा देख्न सकिने सम्भावित विद्रोह टाल्न, यसलाई दोस्रो गोर्खाल्यान्ड बन्नबाट रोक्न । हामीले हाम्रो भूमि फिर्ता ल्याउने होइन, हाम्रो भूमिबाट विदेशी सेना स्वतःस्फूर्त आफ्नो मुलुक फर्कने वातावरण तय गर्ने हो । परिपक्व कूटनीति एउटा कला हो, जसले छिमेकी राष्ट्रसँगको सुमधुर सम्बन्ध कायम राखी समस्याको समाधान दिलाउँछ । त्यसका लागि गहन अध्ययन र सूक्ष्म तयारीका साथ वार्तामा प्रस्तुत हुनुपर्छ र भारतले अपनाउँदै आएको टार्ने र अल्झाउने सिद्धान्तलाई सजिलै चिर्ने मितव्ययी रणनीति अपनाउनुपर्छ । लिम्पियाधुरा क्षेत्र नेपालकै हो भनेर भारतलाई राम्रोसँग थाहा छ, विवाद अल्झाइरहने नियत प्रपञ्चकै एउटा भाग रहेको अनुभूत गर्न सक्ने क्षमता नेपालले राख्नुपर्छ । परिपक्व कूटनीतिमार्फत द्विपक्षीय वार्ताबाट सम्मानपूर्वक समाधानलाई जन्माउनुपर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय अदालत अन्तिम र टर्रो विकल्प मात्र हो ।
लिम्पियाधुरा क्षेत्र नेपालकै हो प्रमाणित गर्ने विभिन्न ऐतिहासिक आधार सरकारी स्तरबाट कतिको खोज–अनुसन्धान भयो कुन्नि, नागरिकस्तरबाट भने जोडतोडका साथ पहलकदमी भएको पाइन्छ । २०५५ असार १२ काठमाडौंको बागबजारमा ३९ सदस्यीय समिति गठन गरियो, ‘सीमा अतिक्रमण प्रतिरोध समिति’, जसको संयोजक थिए, पद्मरत्न तुलाधर । भैरव रिसाल, बुद्धिनारायण श्रेष्ठ, डा. चैतन्य मिश्र आदि सीमाविद् तथा जागरुक नागरिकको कार्यदलले बेलायत, अमेरिका, बेइजिङ र भारतका पुस्तकालय र संग्रहालयबाट विभिन्न प्रमाण संकलन गर्न सफल रह्यो । एक वर्षभित्रै आफ्नो प्रतिवेदन सम्बन्धित निकायलाई बुझाउन सफल रहेको थियो ।
०००
सुशासनको आडमा स्थापित भएका राजनीतिक दलहरूले विगतमा सीमा रक्षाका लागि कसरी योगदान गरे भनेर दलहरूका गतिविधिमाथि झल्को लगाउन पाउनु तिनका मतदाताहरूको अधिकार पनि हो । २०६१ सालमा कान्तिपुर दैनिकका तत्कालीन संवाददाता विक्रम गिरी कालापानी रिपोर्टिङका क्रममा सशस्त्र द्वन्दकालीन योद्धाबाट अपहरणमा परे । विदेशीको अत्याचारविरुद्ध आफ्नो दायित्व पूरा गर्न गएका पत्रकार आफ्नै नेपाली दाजुभाइबाट अपहरित भए । त्रासपूर्ण मानसिक तनाव र अनिश्चितताको माझमा उनले सात दिन व्यतित गर्नुप¥यो । प्रतिदिन हिँडेको हिँडै गर्नुपथ्र्यो । जुत्ता फाटेर पाइताला फुटेको रक्ताम्य अवस्थामा उनलाई बल्लबल्ल स्वतन्त्र छाडियो, भाग्यवश कालको मुखबाट जोगिए । यो त्यही राजनीतिक दल थियो– जसले समानता, परिवर्तन जस्ता सपना देखाएर नागरिकलाई आफूप्रति आकर्षित गरेको थियो । तिनका कार्यकर्ताहरूले छाङ्ग्रु र टिंकरमा अवैध तस्करी व्यापारीसँग पार्टीको झन्डा गाडेरै कर असुल्ने गरेको रहस्य पनि यहीबीच उनको जानकारीमा आयो । तिनै आर्थिक हिसाब सम्हालेका नेता वर्तमानमा कुनै एउटा मन्त्रालय हेर्छन् । २०५४÷५५ सालतिर कालापानीको सिमानामा तत्कालीन नेकपा–मालेका रुपनारायण श्रेष्ठ, योगेश भट्टराई लगायत ३०÷३५ कार्यकर्ताको समूहले खुकुरी मार्च गरे । उताबाट नियालिरहेका भारतीय सेनाले माइकबाट प्रतिउत्तर दिए, हतियार र हाउभाउले होइन कूटनीतिक पहलले काम गर्नुपर्छ । त्यसको लगत्तै उनीहरूले आफ्नो अतिक्रमणको सीमा बढाएर ६००–७०० मिटर वर नै आएर काँडेतार लगाएर जवाफ दिए । २०५१ सालतिर नेपाली कांग्रेसका नेता रामचन्द्र पौडेलको नेतृत्वमा प्रेमसिंह धामी सहितको संसदीय टोलीले अनुगमन गर्ने उद्देश्यले कालापानीतिर लम्किए । तर त्यो अनुगमनले कुनै पनि परिणाम दिन सकेन, किनभने कुनै पनि कूटनीतिक पहल भएन ।
अतिक्रमण विरुद्धको दरिलो पहलकदमीले नमिठो स्वाद चाख्न बाध्य बनाएको घटना पनि भेटिन्छ । नगेन्द्रप्रसाद रिजाल प्रधानमन्त्री छँदा वन सहायकमन्त्री रहेका बहादुरसिंह ऐतवालले २०३२ सालमा भारतका उत्तरप्रदेश प्रान्त सरकार, तिनका अधिकारी र विभिन्न सुरक्षा अधिकारीसँग पटकपटक छलफल एवं वार्ता गरे । उनकै पहलमा ब्याससम्म पुग्ने घोडेटो बाटो निर्माण भएको थियो । तर, उनीमाथि भारतका ती अधिकारीले निगरानी राख्न थाल्यो । त्यति मात्र नभई सिमापारि प्रवेशमा प्रतिबन्ध पनि लगाइदियो । यसैका कारण उनको बाँकी जीवनको आन्तरिक आवागमनहरू नै प्रभावित हुन पुगे, यात्राहरू निकै लामो र कठिनाइपूर्ण रहे । तर यिनले निर्माण गरिदिएको त्यही बाटो पनि हालसम्म मर्मतसम्भार समेत हुन नसक्नुमा सौका समुदायले सपना देखाउने तीनवटै दललाई प्रश्न गरिरहेका छन् । अहिले पनि यिनका अमुक पशु बढ्दो तापक्रमको कारणले प्राण त्याग्ने अवस्थामा पुगिसकेका छन् ।
एउटा सार्वभौम मुलुकको नागरिकले आफ्नो भूमिमा रिपोर्टिङ गर्न जाँदा कुनै विदेशीको हस्तक्षेप कदापि सहन गर्न चाहँदैन । अर्का पीडित २०६० सालमा कालापानी रिपोर्टिङका लागि पुगेका बीबीसीका पत्रकारको कालापानी पुग्न ६०० मिटर बाँकी छँदा नै बाटो छेकियो, क्यामेराको रिल निकालियो, तातो फलामको रड क्याम्पमा छ भनियो, केही घन्टाको तनावपूर्ण केरकार गरियो । सिमानामा द्वारपालको भूमिका निभाउँदै आएका स्थानीय पनि उत्ति नै आजित भइसके ।
सरकारलाई सुझाव
महालेखापरीक्षक कार्यालयको स्थानीय तहको प्रतिवेदन (२०७३÷७४)मा छर्लंग देख्न सकिन्छ, (त्यसपछिका बजेटहरूमा हटाइएको छ) दार्चुला टिंकर सडकखण्ड आयोजनाले प्राप्त गरेको तीन करोड नौ लाख १९ हजार पाँच सय ३१ रुपैयाँमा झन्डै आधा रकम (४१. ३५ )जेठ र असारमा मात्र खर्चिएको छ, जसलाई कार्यालयले अनियमित भनी तोकेको छ । बजेट पूरै सकिएको छ, तर कार्यप्रगति जम्मा ३०.७ प्रतिशत मात्र रहेको उल्लेख छ । निर्माण कार्यको प्रगति अत्यन्त न्यून हुनुमा स्थानीय प्रशासनले देखाएका कारणहरू पनि मजबुत र विश्वसनीय छैनन् । यो हदसम्मको अनियमिततालाई सरकारले सार्वजनिक खरिद ऐन नियमावली कडा रूपमा लागू गरी, नियमनलाई चुस्त बनाई नियन्त्रणमा ल्याउनुप¥यो, छानबिन गरी कारबाही पनि हुनुप¥यो । हो, वैशाखको सरकारको निर्णयपछि नेपाली सेनाले दार्चुला–टिंकर बाटो निर्माण आयोजनाको जिम्मा लिएको छ । नेपाली सेनाले आफ्नो संगठनभित्र रहेका अनियमितताहरूको खोजी र कारबाहीलाई पछिल्लो दिनसम्म पनि तीव्र बनाएको देख्दा, आशा जागेको छ कि नेपाली सेनाले पारदर्शी पद्धतिको पनि अवलम्बन गर्नेछ र दत्तचित्त भएर समयमै यो शुभकार्य सम्पन्न गर्नेछ । तर स्थानीय र जिल्ला प्रशासनका अनियमितताहरू सम्बोधन हुन छाडे भने कसरी सुशासन कायम हुने र लोकतन्त्र संस्थागत हुने ? फेरि पनि सीमा अतिक्रमणलाई मौसमी बाजा नबनाइयोस् ।
प्रमाणका विवरण
सन् १८१६ मार्च ४ को सुगौली सन्धि र डिसेम्बर ८ को सुगौली सन्धिकै पूरक सन्धि । २०५५ सालमा संकलन गरिएको १९९७ मंसिर २७ गते टिंकर, गुँजी, कूटी, छाङ्ग्रु र नाबी गाउँका बासिन्दाले तिरो तिरेको खड्ग निसानामा उल्लिखित मोठस्रेष्ता ऋषिराज लुम्सालीद्वारा संकलित ।
सुगौली सन्धिको दुई महिनाअघि, २ जनवरी १८१६ मा ब्रिटिस सम्राटको नक्सा विशेषज्ञले कालीको मुहान लिम्पियाधुरा हो भनेर तोक्नु ।
सन् १८१७ फेब्रुअरी ४ मा, इष्ट इन्डिया कम्पनीको राजधानी कलकत्ताबाट कम्पनी सरकारका कामु मुख्यसचिव जे आदमले काठमाडौंस्थित ब्रिटिस रेजिडेन्ट एडवर्ड गार्डनरलाई लेखेको चिठी । चिठीको सन्देश ः ‘सुगौली सन्धि अनुसार महाकाली पूर्वको भाग नेपालको रहेका कारण ब्यास प्रगन्ना तिरो नेपालले नै उठाउने हो ।’
सन् १८१७ मार्च २२ मा कुमाउँका कार्यवाहक कमिसनर जी डब्लु ट्रेललाई जे आदमले नै लेखेको चिठी ः कालापानीका भुटिया जमिनदारहरू कुमाउँ गढवाल निवासी बन्न चाहे पनि सुगौली सन्धि अनुसार कालापानी क्षेत्र महाकाली पूर्व रहेकाले कुमाउ–गढवाल निवासी कहलाउन नमिल्ने व्यहोरा ।
दार्चुलाका सिडिओहरू (डा. द्वारिका ढुंगेल, मोहन आचार्य) ले १९९७ सालसम्म केन्द्र सरकारलाई बुझाएका जिल्ला प्रतिवेदनहरू ।
सुगौली सन्धिपछि सार्वजनिक पहिलो नक्सा जसमा लिम्पियाधुरा नै महाकालीको मुहान मानिएको छ ।
सन् १८२७मा प्रकाशित दोस्रो नक्सा र सन् १८३०, १८३४, १८३५, १८३७, १८४१ र १८४६ मा प्रकाशित नक्साहरू ।(१८५६ पछि मात्र गडबडी)
प्रमाणहरु पर्याप्त छन् तर नेपाल सरकारले भारतसितको अबको कूटनीतिमार्फत यस संकटलाई अवसरमा बदल्ने रचनात्मक कौशल प्रदर्शन गर्नुपर्छ । सुगौली सन्धिपछि खुम्चिएको नेपालले आफ्नो प्रारम्भिक स्वरुप फिर्ता लिने अवसरको रुपमा पनि सरकारले अबको कूटनीतिलाई उपयोग गर्ने सामथ्र्य राख्नुपर्छ ।
प्रकाशित: २४ जेष्ठ २०७७ ०६:५८ शनिबार